भारतमा प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चिन्ता

४ कात्तिक, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भारतमा हालैका महिनाहरूमा भएका प्रदर्शनहरूमा प्रहरीको कडा कारबाहीलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले भारतीय अधिकारीहरूलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारको सम्मान गर्न र रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी उसले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा न्याय सुनिश्चित गर्न पनि भनेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले भारतीय अधिकारीहरूलाई यसअघि पनि शान्तिपूर्ण भेलामा अनुचित प्रतिबन्ध नलगाउन सचेत गराएका थिए। उनीहरूले अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, मनपरी हिरासतमा नलिन र विद्यार्थीहरूलाई निशाना नबनाउन भनेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार एउटा आधिकारिक बयान जारी गरेको छ। बयानमा भनिएको छ, ‘खबरहरूका अनुसार, मार्चमा सादा पोशाकका प्रहरीहरूले नयाँ दिल्लीमा विद्यार्थी अधिकार र मजदूरका अधिकारका लागि काम गर्ने १० जना कार्यकर्ताहरूलाई हिरासतमा लिएका थिए। उनीहरूलाई २४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म कसैसँग सम्पर्क गर्न दिइएन। त्यस अवधिमा उनीहरूसँग दुर्व्यवहार गरियो, धम्क्याइयो, दबाब दिइयो र जबरजस्ती बयान गराइयो भन्ने आरोप छ। पछि अदालतले उनीहरूलाई रिहा गर्यो।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले यी कदमहरूले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसारका दायित्वहरूको उल्लङ्घन गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, ‘यी कदमहरूले भारतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतका आधारभूत दायित्वहरूको उल्लङ्घन गर्छन्। यसमा शान्तिपूर्ण रूपमा जम्मा हुने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सुरक्षा र मानवाधिकारको रक्षाका लागि आवाज उठाउने अधिकार समावेश छन्।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा जुनसुकै रोक पनि कानून अनुसार हुनुपर्छ। त्यसको सही उद्देश्य हुनुपर्छ र त्यो उचित सीमाभित्र हुनुपर्छ।

विज्ञहरूले अगाडि भनेका छन्, ‘सरकारले यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विद्यार्थी र अन्य मानिसहरूका लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गरिनुपर्छ, ताकि उनीहरू एक ठाउँमा भेला भएर आफ्ना गुनासा र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकून्।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले कानूनी निकाय र प्रहरीको कामकारबाहीको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्न माग गरेका छन्। यो छानबिन बिनाकुनै ढिलाइ सुरु हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यसको उद्देश्य दोषीहरूको जवाफदेही तय गर्नु हो। साथै यसले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र क्षतिपूर्ति दिन सहयोग पुर्याउनेछ।