कांग्रेसले नागरिकलाई अपिल गर्ने सन्देश छाड्न किन सकेन ?

नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या हवात्तै बढायो भने पदाधिकारीको संख्या पनि थप गर्‍यो । उपसभापति, महामन्त्रीदेखि सहमहामन्त्रीसम्म सबै पदमा संख्या बढायो ।

अझ विगतमा कहिल्यै नभएको वरिष्ठ उपसभापतिको व्यवस्था पनि यसपटकदेखि गरेको छ ।

नेताहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन वा संगठनात्मक सुदृढीकरण नाम जे दिएपनि वा यसलाई जसरी बुझेपनि कांग्रेसले संगठनलाई नै शक्ति आर्जनको मुख्य बाटोको रुपमा लिएको देखिन्छ ।

त्यसो त ‘जसको संगठन बलियो, उसैको राजनीति बलशाली’ हुँदै आएको विगतको परम्परा र संगठनात्मक जगमा नै पार्टी विस्तार हुँदै आएको दलीय विकासक्रमको इतिहास हेर्दा कांग्रेसको यो निर्णयलाई अन्यथा लिन नसकिएला ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र जर्बजस्त रुपमा विशेष महाधिवेशन गर्दै नेतृत्वको पुस्तान्तरण गरेपनि गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजय ब्योहोरेको कांग्रेसले अहिलेको नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वलाई थप वैधता दियो ।

विधिको शासन, लोकतन्त्रको भविष्य, सुशासनलगायतका विषयमा बहस भइरहेको र स्थानीय निर्वाचन आउन केही महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले महाधिवेशनमार्फत् आम नागरिकलाई सन्देश चाहिँ के दियो ? भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

धेरै मानिस आफनो थातथलो (स्थानीय समुदायमा) फर्किने दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा भएको कांग्रेस महाधिवेशनले दिने सन्देशप्रति धेरैको चासो पनि थियो किनकी दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्वमा स्थानीयस्तरमा हुने जमघट राजनीतिका विषयमा चर्चा हुने सार्वजनिक मञ्चजस्तै हुने गर्छ ।

त्यसमाथि राजनीतिमा संगठन (मेकानिज्म)भन्दा सन्देश (मेसेज) बलियो बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमा यो पक्षमाथि ध्यान दिनुपर्ने हो ।

तर, कांग्रेसको महाधिवेशनले जसरी पार्टीभित्र संगठनात्मक सुधारमा जोड दिएको छ, त्यस हिसाबले आम नागरिकलाई अपिल गर्ने सन्देश छाड्न भने कमजोर देखिएको छ ।

कांग्रेसले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर आन्तरिक व्यवस्थापन र संगठनात्मक क्षमता बढाउन खोजेपनि नागरिकले अहिले पदाधिकारी कति छन् वा संगठन कति ठूलो छ भनेर मात्र दललाई मूल्याकंन गर्दैनन् ।

उनीहरूले पार्टीले आफ्नो जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ, पुरानो राजनीतिक अभ्यासभन्दा कसरी फरक हुन्छ र कति जवाफदेही छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । तर, कांग्रेसको महाधिवेशनले यो पाटोमा समाजमा बहस सिर्जना गर्न सकेन र महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा मात्रै सिमित भएजस्तो देखियो ।

सन्देश प्रभावकारी हुँदाको परिणाम

गत प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने विशाल संगठन र देशव्यापी नेटवर्क भएका कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को तुलनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आम जनतामा दिएको सन्देश बढी प्रभावकारी हुन पुग्यो ।

त्यसैको परिणाम कुनै संगठन र नेटवर्क नै नभएको रास्वपाले दुई तिहाई हाराहारीको स्थान जित्यो भने ठूला भनिएका पार्टी केही सिटमै खुम्चिए ।

नेपालमा मात्र होइन, चाहे अमेरिकामा होस् वा बेलायतमा नै किन नहोस्, विश्वव्यापी रुपमै पछिल्ला निर्वाचनहरूमा विशाल संगठन र व्यापक नेटवर्क भएका राजनीतिक दलहरुको तुलनामा निश्चित व्यक्ति वा शक्तिले सिर्जना एवं प्रवाह गर्ने सन्देश बढी प्रभावकारी हुन थालेका छन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले रिपब्लिकन पार्टीको संगठन र नेटवर्कभन्दा पनि आफैंले आम जनतामा प्रवाह गरेको सन्देशका कारण चुनाव जितेका हुन् । बेलायतमा रिफर्म युके पार्टीले पछिल्लो समय हासिल गरेको परिणामलाई पनि राजनीतिमा संगठनभन्दा सन्देश बलियो बन्दै गएको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा पनि संगठनभन्दा सन्देश प्रभावकारी भएको बाछिटा २०७९ सालकै निर्वाचनदेखि देखिएको हो भने २०८२ सालको निर्वाचनमा चाहिँ यसको उच्चतम स्वरुप मात्र देखिएको हो ।

जस्तो कि रास्वपा स्थापना हुँदा कांग्रेस वा एमालेजस्तो देशव्यापी संगठनात्मक जालो थिएन । लामो राजनीतिक इतिहास थिएन । दर्जनौँ भ्रातृ संगठन थिएनन् ।

पुस्तौँदेखि पार्टीसँग जोडिएका कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति पनि थिएन । तर, रास्वपासँग पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टिसँगै नयाँ राजनीतिक विकल्प र भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोशसहितको स्पष्ट सन्देश थियो ।

त्यसमाथि जवाफदेहिता र युवाको आकांक्षाजस्ता नारा दिएको थियो जसले संगठन निर्माण हुनुअघि नै मतदातासँग राजनीतिक सम्बन्ध निर्माण गरिदियो ।

कुनै बेला बलियो संगठन हुनु राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको महत्त्वपूर्ण आधार थियो । तर, अहिलेको प्रश्न कसको संगठन बलियो भन्ने होइन, प्रतिस्पर्धा हुने आधार के हो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण सवाल हो । अमेरिकी प्राज्ञ क्लेटन क्रिस्टेन्सनले ब्यापार र प्रविधिको विषयलाई लिएर प्रतिपादन गरेको ‘नयाँले प्रतिस्पर्धाको आधार परिवर्तन गरिदिँदा पुराना एवं स्थापित समूहले कसरी गुमाउँछन्’ भन्ने डिसरप्टिभ इनोभेसन्सको अवधारणा यहाँको राजनीतिक सन्दर्भमा पनि मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । अहिले नयाँ राजनीतिक शक्तिले प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा भ्रष्टाचारविरुद्धको असन्तुष्टि, जवाफदेहिता, नयाँ विकल्प र पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको वितृष्णा जस्ता विषय ल्याएर दलहरुप्रति मतदाताको मूल्याकंन आधारलाई बदलिदिएको हो । दलहरूले प्रवाह गर्ने राजनीतिक सन्देशले जनताको असन्तुष्टिलाई साझा राजनीतिक अर्थ दिन्छ, प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड बदल्न सक्छ र त्यससँगै संगठनको परम्परागत शक्तिको महत्त्व पनि बदलिन्छ । गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भएको पनि त्यही हो ।

परम्परागत शक्तिको ध्यान संगठनमै

संगठन र निश्चित राजनीतिक विचारधाराको जगबाट विकसित र विस्तारित हुँदै आएका कांग्रेस, एमाले, नेकपाजस्ता राजनीतिक शक्तिहरूले चाहिँ अहिले पनि संगठनको बललाई नै जोड दिँदै आएका छन् । सायद, विगतमा उनीहरूले आर्जन गरेको शक्ति त्यही संगठनकै बलमा भएका कारण हुन सक्छ, उनीहरू अहिले पनि त्यही परम्परागत ढर्राबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् ।

जनताको अपेक्षा के कसरी परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुरामा उनीहरूको ध्यान नै पुगेको देखिँदैन । चाहे २०७९ को निर्वाचनपछि होस् वा पछिल्लो २०८२ को निर्वाचनपछि परम्परागत राजनीतिक दलहरुको ध्यान आम नागरिकलाई आफनो एजेण्डामा आकर्षित गर्ने र उनीहरूको दैनन्दिन जीवनमा सुधार ल्याउने सन्देश दिनेतर्फ छैन, केवल आफनै पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणतर्फ मात्रै केन्द्रित देखिन्छ ।

एमालेले चुनावी पराजयलाई लिएर गरेको समीक्षामा आन्तरिक असन्तुष्टि, सांगठनिक बेथिति र गुटबन्दीलाई पराजयको एउटा प्रमुख कारणको रुपमा लिएको छ ।

९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको संगठित सदस्यताभन्दा कम समानुपातिक मत प्राप्त भएको कुरा समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसको अर्थ संगठन समेत स्वतः मतमा रूपान्तरण भएन । २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ १४ लाख ५५ हजार ८ सय ८५ मत प्राप्त गर्‍यो जबकी त्यसअघि पार्टीले १२ लाखभन्दा बढी संगठित सदस्य नै भएको दाबी गरेको थियो ।

कांग्रेसको अवस्था पनि लगभग उस्तै रह्यो । चौधौं महाधिवेशनमा ८ लाख ७० हजार कार्यकर्ता रहेको दाबी गरेको कांग्रेसले निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १७ लाख ५९ हजार १ सय ७२ मत मात्रै ल्यायो जबकी १ लाख ७३ हजार ५९ जना प्रमाणित सदस्य रहेको बताउँदै आएको रास्वपाले चाहिँ ५१ लाख ८३ हजार ४ सय ९३ मत ल्यायो ।

यसले पनि संगठनको संख्यालाई मात्र मतको ग्यारेन्टी मान्न सकिँदैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । बरु, संगठनलाई मतमा बदल्न दलहरूको लागि राजनीतिक सन्देश प्रभावकारी हुन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय एमालेमा श्रृङखलाबद्ध रुपमा भएका बैठकहरू हुन् वा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको रुपमा पार्टीमा गरिएको व्यवस्थापनदेखि आगामी मंसिरमा गर्न लागिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलासम्मको अन्तर्निहित उद्देश्य भनेकै संगठनात्मक सुधार र परिचालन नै हो ।

यसको ठीक विपरीत यी प्रयासहरूको सन्देश आम नागरिकमा चाहिँ सकारात्मक भएको देखिँदैन ।

चाहे पार्टी बैठकहरूमा छताछुल्ल भएका अन्तरविरोध होस् वा दुई/दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको ब्यक्ति दलको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कुराले आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छैन ।

यता, महाधिवेशनबाट पारित कांग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनमा विगत दुई दशकमा पार्टीको मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको, गुटबन्दी, भागबन्डा, लेनदेन र गठबन्धन व्यवस्थापनले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा युवापुस्तासँग दूरी बढेको उल्लेख छ ।

समस्या संगठनमा रहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसैको सुधारमा ज्यादा ध्यान दिएको देखिन्छ । महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ प्रस्तावमा पार्टी कार्यालयलाई ‘नागरिक संवाद केन्द्र’ बनाउने, घोषणापत्रलाई जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने र उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी ब्यवस्था अपनाउने जस्ता कुरा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले संगठनात्मक सुधारमा जोड दिने भन्दै गर्दा व्यवहारमा चाहिँ जम्बो केन्दीय समिति बनाएको छ । यो कांग्रेसको लागि अहिलेको आवश्यकता हो वा भागबण्डाको आन्तरिक व्यवस्थापन ? प्रष्ट छैन ।

अहिलेको समयमा संगठन ठूलो हुँदैमा राजनीतिक शक्ति पनि त्यही अनुपातमा ठूलो हुन्छ भन्ने होइन । त्यसमाथि नागरिकसँगको सम्बन्धमा नजोडिने र पदको विस्तारमा मात्रै ज्यादा केन्द्रित हुने संगठन निष्प्रभावी मात्र होइन, समस्या नै बन्न सक्छ ।

अझ दलहरूले केन्द्रमा मात्र होइन, त्यस मातहत विभिन्न तहगत संरचनाहरू निर्माण गर्ने गरेका छन् । जस्तो वडा, नगर, क्षेत्रीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिलगायतका संयन्त्रहरू हुने गरेका छन् ।

विभिन्न भ्रातृ संगठन, शुभेच्छुक संस्था, सदस्यता र कार्यकर्ताको विशाल नेटवर्क पनि हुने गर्छ । यी संयन्त्रहरूको परिचालन नै राजनीतिक दलको लागि एउटा चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ ।

प्रविधिले ल्याएको संगठनात्मक बदलाव

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संगठनमार्फत आफ्नो राजनीतिक आधार विस्तार गरेको हो । कांग्रेसको राजनीतिक इतिहासमा जनसंगठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सम्बन्ध गहिरो छ । एमालेले टोलदेखि केन्द्रसम्मको संरचना, जनवर्गीय संगठन, सदस्यता, प्रशिक्षण, कार्यकर्ता परिचालन र निर्वाचन व्यवस्थापनलाई आफ्नो राजनीतिक शक्तिको मुख्य आधार बनायो । अहिले नेकपा भएको माओवादीको राजनीतिक इतिहास पनि संगठन, संघर्ष, वैचारिक प्रशिक्षण र परिचालनसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । यसरी संगठनमार्फत राजनीतिक दलहरू निरन्तर जनसम्पर्कमा थिए ।

पार्टी कार्यकर्ता नागरिकको घरमा पुग्ने, समस्या सुन्ने, पार्टीको नीति बुझाउँने गर्दथे । अनि सभामार्फत् नयाँ व्यक्तिलाई संगठनमा समाहित गराउँथे । यस हिसाबले संगठन आफैंमा एउटा राजनीतिक सञ्चार प्रणाली रहेको थियो ।

तर, आज सञ्चारको प्रविधि बदलिएको मात्र छैन, मोबाइलले राजनीतिक संगठनको पुरानो भूगोललाई नै भत्काइदिएको छ । पहिले दलहरूले नागरिकसम्म राजनीतिक सन्देश पुर्‍याउन संगठनलाई क्रियाशील र गतिशील बनाउँथे । अहिले त्यस्ता राजनीतिक सन्देश नागरिकको मोबाइलमा आफैं पुग्छ । त्यसैले पनि अहिले राजनीतिक शक्ति वितरणको प्रक्रिया बदलिएको छ ।

अहिले इन्टरनेट विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको पहुँच जुन हिसाबले फैलिएको छ, त्यसका कारण एउटा डिजिटल भिडियो एकैपटक हजारौँ वा लाखौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ भने त्यसको सन्देश एकैपटक प्रवाह हुने मात्र होइन, कुनै राजनीतिक मुद्दा रातारात चर्चित बन्न सक्छ ।

अनि युट्युबको एउटा अन्तर्वार्ताले पार्टीको औपचारिक संगठनभन्दा बाहिरका ब्यक्तिलाई पनि राजनीतिक बहसमा तान्न सक्छ ।

एउटा छोटो नारा राजनीतिक पहिचान बन्न सक्छ भने एउटा विरोध नै राजनीतिक ब्रान्ड पनि बन्न सक्छ ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तन र पहुँचले राजनीतिक संगठनको परिभाषा बदलिँदै गएको छ । पहिले पार्टी सदस्यलाई कार्यकर्ताको रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले पार्टी सदस्य नै नभएको व्यक्ति पनि पार्टीको राजनीतिक सन्देशको वाहक हुन सक्छ ।

कुनै भ्रातृ संगठनमा नै नभएको व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको भिडियो सेयर गर्न सक्छ । कहिल्यै पार्टी कार्यालय नपुगेको व्यक्तिले नेताको भाषण आफ्ना साथीहरूलाई पठाइरहेको हुन सक्छ ।

अहिलेको डिजिटल युगमा औपचारिक संरचनाबाहिर राजनीतिक संगठनको एउटा हिस्सा निर्माण भइरहेको छ ।

अब कुनै दलले पहिले वडा समिति वा त्यस्तै संगठन बनाएर नागरिकलाई आफ्नो विचार सुनाउनुपर्ने बाध्यता छैन ।

कुनै राजनीतिक समूहसँग हजारौँ सदस्य नहुँदा पनि लाखौँ मानिससम्म राजनीतिक सन्देश पुग्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।

परम्परागत शक्तिले वर्षौं लगाएर बनाएको संगठनभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव एउटा भाषण, एउटा भिडियो, एउटा नारा, एउटा मुद्दा वा एउटा राजनीतिक भाष्यले नै केही महिनामै निर्माण गर्न सक्छ ।

गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले जनकपुरमा गरेको भाषणलाई त्यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

डिजिटल माध्यम र राजनीतिक समर्थन

रास्वपाको प्रारम्भिक राजनीतिक शक्ति कांग्रेस वा एमालेजस्तो विशाल संगठनबाट आएको होइन । त्यो शक्ति पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ विकल्पको खोजी, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश, जवाफदेहिताको माग, युवाको प्रतिनिधित्व र परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा जस्ता सन्देशबाट आएको हो ।

यहाँनिर अमेरिकी समाजशास्त्रीद्धय डेभिड स्नो र रोबर्ट बेनफोर्डले भने झैं ‘कतिपय सन्देशहरू किन मानिसका अनुभव, मूल्यमान्यता र आकांक्षासँग जोडिन्छन्’ भन्ने सन्दर्भ उल्लेखनीय छ । रास्वपाले नागरिकले आफनो दैनिक जीवनमा भोगेको सार्वजनिक सेवाको कठिनाइ, राजनीतिक संरक्षणवाददेखि जवाफदेहिताको अभावको अनुभव जस्ता व्यक्तिका अलग अलग अनुभवलाई एउटै राजनीतिक प्रश्नमा जोडिदियो भने भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा पनि प्रभावकारी बनिदियो ।

संगठनले मानिसलाई पार्टीमा जोडन सक्छ तर साझा राजनीतिक असन्तुष्टी र आकांक्षाले मानिसलाई पार्टीको औपचारिक सदस्य नभए पनि एउटै राजनीतिक उद्देश्यसँग जोड्न सक्छ ।

त्यसैले अहिले संगठन (मेकानिज्म) बाट मात्र राजनीतिलाई बुझ्न सकिँदैन बरु सन्देश (मेसेज)को आधारमा राजनीति परिचालित भएको रुपमा बुझनुपर्ने भएको छ ।

नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्तिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको संगठनमार्फत नै उनीहरू समाजका विभिन्न तहमा पुग्ने, राजनीतिक चेतना निर्माण गर्ने, कार्यकर्ता तयार गर्ने र मतदातासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने गर्दथे ।

राजनीतिक दल केवल निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्ने संस्था मात्र थिएनन् । तर, २०८२ को निर्वाचन परिणामले राजनीतिक प्रभाव निर्माण गर्न संगठनात्मक इतिहास आवश्यक शर्त होइन भन्ने राजनीतिक यथार्थलाई प्रष्ट पारिदियो भने स्पष्ट सन्देशसहितको डिजिटल पहुँचले ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्ने संभावनालाई पनि उजागर गरिदियो ।

सन्देशको गति संगठनको गतिभन्दा धेरै हुन्छ । एउटा भिडियो केही मिनेटमा भाइरल हुन सक्छ । एउटा भाषणले जनताको अपेक्षा रातारात बढाउन सक्छ ।

एउटा नाराले लाखौँ मानिसलाई उत्साहित बनाउन सक्छ । त्यसका लागि डिजिटल पहुँचसँगै राजनीतिक शक्तिले दिने सन्देशको जनतासँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ किनकी कुनै सन्देश धेरै मानिससम्म पुग्नु र धेरै मानिसले त्यसलाई आफनै अनुभवको अभिव्यक्तिका रुपमा स्वीकार गर्नु एउटै कुरा होइन । डिजिटल माध्यमले सन्देशको पहुँच बढाउन सक्छ तर त्यसले स्वतः विश्वास वा राजनीतिक समर्थन सिर्जना गर्न सक्दैन ।

समस्या कसले परिभाषित गर्छ ?

पहिले संगठनले लैजाने सन्देश र त्यसैका कारण मत आउँथ्यो भने अब सन्देश महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ जसले धेरैभन्दा धेरैको ध्यान तानोस् ।

यहाँनिर मिडिया र सार्वजनिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी प्राध्यापक रोबर्ट एन्टम्यानको फ्रेमिङ सिद्धान्त मिडियाको हकमा मात्र होइन राजनीतिक दलको हकमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव मात्रै राख्दैनन्, उनीहरूले समस्या के हो ? त्यसको जिम्मेवार को हो ? र परिवर्तन किन आवश्यक छ ? भन्ने ब्याख्या प्रस्तुत गर्दै आफनो सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउँछन् ।

राजनीतिक दलहरूले प्रवाह गर्ने त्यस्तो सन्देशप्रति समाजमा एक किसिमको विश्वासको वातावरण बन्ने र त्यसैका आधारमा मत आउने भइरहेको छ । यस हिसाबले पनि गत प्रतिनिधिसभाको चुनावमा रास्वपाले पुराना र स्थापित दललाई संगठनमा नभएर सन्देशमार्फत् चुनौती दिएको हो ।

रास्वपाले जनतालाई आफनो अवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई हेर्ने नयाँ तरिका दिएको हो । यो अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र नेकपाजस्ता पुराना र स्थापित पार्टीले आफैंलाई सोध्नु आवश्यक छ : जनताले आफना समस्यालाई कसरी बुझिरहेका छन् ? पार्टीहर”ले ती समस्यालाई कसरी ब्याख्या गरिरहेका छन् ?

यहाँनिर बुझनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई सन्देश प्रवाह गर्न सधै|भरि एकै किसिमको वातावरण नहुन सक्छ । जस्तो कि विपक्षमा रहँदा राजनीतिक दलले परिवर्तन भनेपनि सत्तामा पुगेपछि परिवर्तनको परिणाम दिन सक्नुपर्छ ।

विपक्षमा हुँदा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौँ भनेपनि सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेका संस्थागत सुधार बताउन सक्नुपर्छ । विपक्षमा पुराना दल असफल भए भन्न जति सजिलो हुन्छ, सत्तामा गएपछि भएका/गरेका परिणामहरूको फेहरिस्त देखाउन सक्नुपर्छ । दीर्घकालीन राजनीतिका लागि सन्देशलाई संगठनमा र संगठनलाई परिणाममा बदल्नुपर्ने हुन्छ जुन राजनीतिमा एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो ।

अन्त्यमा,

नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन वा संगठनात्मक प्रक्रियामा मात्र आफूलाई ज्यादा केन्द्रित गर्न हुँदैनथ्यो । बरु, अहिले जीवनयापनको खर्च, रोजगारी र आम्दानीको अनिश्चितता, साना व्यवसायको कठिनाइ, कृषि तथा अन्य क्षेत्रका समस्या र बाढीपहिरोपछिको पुनःस्थापनाका कार्यले नागरिकको जीवनमा सीधै असर पारिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको महाधिवेशनले यी समस्यामा स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ दिनुपर्ने थियो ।

पारित प्रतिवेदन र प्रस्तावमा देखिएका संगठन र प्रक्रियागत सुधारको चर्चाको तुलनामा यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ कमजोर देखिन्छ ।

त्यस्तै, समाजको एउटा हिस्साले विधिको शासन, संस्थागत जवाफदेहिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त एवं प्रणालीको रक्षा, नागरिकका अधिकारको संरक्षण र संस्थागत कमजोरी औँल्याउने काममा प्रमुख विपक्षी दलले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार वा नयाँ पुस्ता आएपनि नागरिकले भोगिरहेका समस्याबारे पार्टीको भाषा, प्राथमिकता र प्रस्ताव फेरिएनन् भने त्यसको प्रभाव पार्टीभित्रै सीमित हुन सक्छ भन्ने कुरालाई कांग्रेसले हेक्का राख्नुपर्ने हो ।

पार्टीको संगठनात्मक उपलब्धि र स्वरूप हेरेर आफ्नो निर्णय गर्ने समयभन्दा धेरै अघि बढिसके, मतदाताहरू । उनीहरू पार्टीका निर्णयहरूले आफ्नो जीवनमा के फरक पार्छ भन्ने कुरालाई केलाउने गर्छन् । यो अवस्थामा कांग्रेसले आफू बदलिए भन्नुभन्दा जनताले त्यो परिवर्तन कहाँ र कसरी अनुभव गर्न सक्छन् भन्ने देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।

कांग्रेस मात्र नभएर एमाले, नेकपाजस्ता पुराना राजनीतिक दलहरूले यतिखेर जनताहरू कस्तो शासन र कस्तो राजनीतिक व्यवहार चाहन्छन् भन्ने कुरालाई समीक्षा गर्दै आफूहरूलाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको प्रष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

(सापकोटा पूरक एशियासँग आवद्ध छन् भने पाठक स्वतन्त्र विश्लेषक हुन् ।)