जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा अड्किएको बाल अधिकार

राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा पाँच वर्षमुनिका ८५.४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्म दर्ता भएको देखिए पनि प्रतिवेदनमा दलित समुदायको पछिल्लो छुट्टै दर उपलब्ध छैन । मधेशका केही दलित बस्तीमा गरिएको स्थानीय अध्ययनले यसको कारणमा कागजात, अभिभावकको नागरिकता र प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडिएका अवरोध औंल्याएको छ । त्यसैले जन्म दर्तालाई सहज, नि:शुल्क र विभेदरहित बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

जन्म दर्ता बालबालिकाको नाम, जन्म मिति, अभिभावक र कानुनी पहिचान अभिलेख गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, राज्यले बालबालिकालाई आफ्नो नागरिक अभिलेखमा समेटेको प्रमाण पनि हो । जन्म दर्ता नहुँदा विद्यालय भर्ना, सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकारसम्बन्धी सेवा तथा भविष्यमा आवश्यक पर्ने अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा समस्या आउन सक्छ । तर जन्म दर्ता नहुनु र नागरिकता नहुनु एउटै कुरा होइन । जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रले आफैँमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दैन । तथापि, जन्मसम्बन्धी अभिलेखको अभावले पहिचान र अधिकार प्राप्तिको यात्रालाई थप कठिन बनाउन सक्छ ।

संविधानको धारा ३९(१) ले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्म दर्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा ७ ले जन्मलगत्तै दर्ता हुने, नाम पाउने र राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सम्बोधन गर्छ । नेपालले बाल अधिकार र दिगो विकास लक्ष्यप्रति गरेको प्रतिबद्धताअनुसार जन्म दर्तालाई सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो । तर कानुनी अधिकार सुनिश्चित हुनु र व्यवहारमा सेवा प्राप्त हुनु चाहिँ फरक विषय हुन् ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्कले देखाएको तस्वीर

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को सहकार्यमा गरिएको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (एनएमआईसीएस) २०२४–२५ को प्रतिवेदन सन् २०२६ मा सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनको जन्म दर्तासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार ५ वर्षमुनिका ८५.४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्म नागरिक निकायमा दर्ता भएको छ । यो राष्ट्रिय औसत हो । यसलाई दलित समुदायको छुट्टै जन्म दर्ता दरका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन ।

तालिका १ : नेपालमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता अवस्था

तालिकाले दुई महत्वपूर्ण पक्ष देखाउँछ । पहिलो, राष्ट्रिय औसत ८५.४ प्रतिशत भए पनि प्रदेशअनुसार दर फरक छ । दोस्रो, एक वर्ष नपुगेका बालबालिकाको जन्म दर्ता दर ७२.४ प्रतिशत छ जबकि, ४८–५९ महिना उमेर समूहमा यो ९२.४ प्रतिशत छ । यसले जन्मपछि तुरुन्तै दर्ता गर्ने प्रक्रिया र परिवारलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ ।

यद्यपि, राष्ट्रिय औसतले जातीय, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थाअनुसारका सबै भिन्नता देखाउँदैन । कुनै प्रदेशको औसत उच्च हुनुको अर्थ त्यहाँका सबै जाति, वर्ग वा बस्तीका बालबालिकाले समान रूपमा सेवा पाएका छन् भन्ने होइन । त्यसैले दलित समुदायको अवस्थाबारे निष्कर्ष निकाल्न जातिगत रूपमा छुट्याइएको तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ ।

तालिका २ : जन्म दर्ताको दर– ऐतिहासिक तथ्याङ्क र पछिल्लो राष्ट्रिय औसत

सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म दलित बालबालिकाको जन्म दर्ता दर ९.४ प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिन्छ । तर सन् २०१९ को ८४.८ प्रतिशतलाई सन् २०२४–२५ को दलित समुदायको दर भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी सन् २०२४–२५ को राष्ट्रिय औसत ८५.४ प्रतिशतसँग सन् २०१९ को दलित दरलाई तुलना गर्दा समय र जनसमूह दुवै फरक छन् भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो एनएमआईसीएस २०२४–२५ को सार्वजनिक जन्म दर्तासम्बन्धी मुख्य तालिकामा दलित समुदायको छुट्टै प्रतिशत देखिँदैन । सर्वेक्षणको सार्वजनिक सूक्ष्म तथ्याङ्क उपलब्ध रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सूचीले देखाउँछ कि जातीय समूहअनुसारको अनुमान निकाल्ने सम्भावनाबारे थप अनुसन्धान गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि सम्बन्धित चर, नमुना भार, नमुनाको आकार र तथ्याङ्कको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसो नगरी कुनै नयाँ प्रतिशत प्रस्तुत गर्नु तथ्यगत रूपमा उचित हुँदैन ।

यसर्थ, अहिले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा भन्न सकिने निष्कर्ष हो– दलित बालबालिकाको जन्म दर्तामा विगतमा सुधार भएको थियो तर सन् २०२४–२५ को पछिल्लो दलित–विशेष दर सार्वजनिक तालिकाबाट पुष्टि भएको छैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जात, लिङ्ग, अपाङ्गता, परिवारको आर्थिक अवस्था र प्रदेशअनुसार छुट्याइएको नियमित तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

मधेशका दलित बस्तीमा कायम प्रशासनिक अवरोध

राष्ट्रिय औसतले अवस्था बुझ्न आधार दिन्छ, तर परिवारले कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा सामना गर्ने कठिनाइलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्दैन । मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्लास्थित तिरहुत गाउँपालिकाका केही दलित र सीमान्तकृत बस्तीसम्बन्धी स्थानीय अध्ययन तथा संकलित विवरणमा जन्मदर्ता गराउन कठिनाइ भएका उदाहरण उल्लेख छन् । यी विवरणलाई राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक सर्वेक्षणका रूपमा होइन, स्थानीय तहमा देखिएका समस्याका सङ्केतका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

स्थानीय विवरणअनुसार केही परिवारले आमाको नागरिकता नभएको, विवाह दर्ता नभएको, बाबु विदेशमा वा सम्पर्कबाहिर रहेको र थप कागजात मागिएको कारण जन्मदर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको बताएका छन् । तिरहुत गाउँपालिका–४ का अभि रामको परिवारले बाबुको नागरिकता हुँदाहुँदै आमाको नागरिकता नभएको कारण तीन वर्षको बच्चाको जन्मदर्तामा अवरोध आएको बताएको विवरण छ । ऋषि सदा र रियाकुमारी खङ्गाका परिवारले खोप कार्ड हुँदाहुँदै जन्मदर्ता प्रक्रियामा समस्या परेको बताएका छन् । बाबु विदेशमा रहेका अशोक सदाको परिवारले बाबुको उपस्थितिसम्बन्धी अवरोध भोगेको विवरण पनि संकलित सामग्रीमा छ ।

तिरहुत गाउँपालिका–४ डिमनका राधेश्याम सदाका तीन बच्चा छन् । तीनैजनाको जन्मदर्ता छैन । जेठो छोरा ऋषि सदा ६ वर्षका छन्, जन्मदर्ता नभएकै कारण उनी स्कुल भर्ना पाएका छैनन् भने अन्य दुई बच्चा ३ र ४ वर्षका छन् । उनीहरू जन्मदर्ता नभएकै कारण सरकारले प्रदान गर्दै आएको बालपोषण भत्ता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् । बुवा सूचक बसी ती बच्चाहरूको जन्मदर्ता बनाउन सम्बन्धित वडा कार्यालमा जाँदा कानुनले अनिवार्य नगरेको आमाको नागरिकता वा जन्मदर्ता मागी पटकपटक फिर्ता पठाएको पाइएको छ ।

तिरहुत गाउँपालिका–१ धनपुरीकी  रेखाकुमारी सदा ६ वर्षकी भइन् । उनको हालसम्म जनमदर्ता बन्न सकेको छैन । जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको लागि आवश्यक बुवाको नागरिकताको प्रमाणपत्र र आफ्नो खोप कार्ड दुवै उनीसँग सुरक्षित छन् । तर जन्मदर्ता नभएको कारण उनी विद्यालय भर्ना हुन पाएकी छैनन् ।

उनका बुवा रविन सदाले विवाह दर्ता नभएको र श्रीमतीको नागरिकता नभएकोले बच्चाको जन्मदर्ता नबनेको बताए । जबकि, कानुनमा बच्चाको जन्मदर्ताको लागि आमा–बुवाको विवाह दर्ता अनिवार्य छैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ ले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार जन्मदर्ताको लागि आमा वा बुवाको नागरिकता, बच्चाको जन्म स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा भएको भए उक्त संस्थाबाट जारी जन्म प्रतिवेदन वा घरमा जन्म भएको हकमा खोप कार्ड आवश्यक पर्छ ।

यी कागजातका अतिरिक्त आमाको नागरिकता र जन्मदर्ता, आमा–बुवाको विवाह दर्ता लगायतका कागजातसमेत माग गर्ने कारणले बच्चाको जन्मदर्ता बन्न नसकेको देखिन्छ । जसका कारण उनीहरू सरकारले प्रदान गर्दै आइरहेको बाल पोषण भत्ताबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

कानुन र व्यवहारबीचको दुरी

संविधानको धारा ३९(१) ले बालबालिकाको पहिचान र जन्म दर्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताको कानुनी संरचनाले जन्म दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने र व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने निकायका रूपमा काम गर्छ ।

स्थानीय तहमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले जन्म दर्ता सेवा प्रदान गर्छ तर व्यवहारमा नागरिकता, विवाह दर्ता, बाबुको उपस्थिति वा अन्य प्रमाणसम्बन्धी विषयमा अस्पष्टता भए परिवारले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन् । यस अवस्थामा मूल प्रश्न कानुनमा जन्म दर्ताको हक छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, सम्बन्धित कार्यालयले कानुन र कार्यविधिअनुसार कुन कागजात माग्न पाउँछ, वैकल्पिक प्रमाणको व्यवस्था के छ र विशेष परिस्थितिमा कसरी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो ।

आमासँग नागरिकता नभएको अवस्थालाई मात्र आधार बनाएर बच्चाको जन्म दर्ता अस्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा कुनै एउटा स्थानीय अनुभवका आधारमा सर्वव्यापी कानुनी निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । बाबु वा आमा सम्पर्कबाहिर रहेको, विवाह दर्ता नभएको वा जन्म स्वास्थ्य संस्थाबाहिर भएको अवस्थामा लागु हुने प्रावधान र प्रमाणसम्बन्धी नियम मूल कानुनी पाठबाट जाँच्नुपर्छ । त्यस्तै, जन्म दर्ता र नागरिकताको कानुनी प्रक्रिया फरक भएकाले नागरिकता प्राप्तिको विवादलाई जन्म दर्ताको प्रक्रियासँग अनावश्यक रूपमा मिसाउनु हुँदैन ।

दलित परिवारका लागि समस्या किन जटिल ?

जन्म दर्ता नहुनुको कारणलाई परिवारको लापरबाहीका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन । गरिबी, अस्थायी बसोबास, रोजगारीका लागि बसाइँसराइ, स्वास्थ्य संस्थासम्म सीमित पहुँच, कागजातसम्बन्धी जानकारीको अभाव र प्रशासनिक कार्यालयसम्म पुग्न लाग्ने समय तथा खर्चले प्रक्रिया कठिन बनाउन सक्छ ।

सामाजिक विभेद र संस्थागत असमानताको अनुभव भएका परिवारका लागि कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न वा गुनासो राख्नसमेत कठिनाइ हुनसक्छ । तर यी कारकले प्रत्येक दलित परिवारलाई समान रूपमा प्रभावित गर्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थप जाति, आय, शिक्षा, भूगोल र सेवा पहुँचसम्बन्धी तथ्याङ्क आवश्यक छ ।

दलित समुदायका सबै बालबालिकालाई जन्म दर्ताबाट वञ्चित गरिएको छ भन्ने निष्कर्ष उपलब्ध तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन । त्यसैगरी, राष्ट्रिय औसतले दलित बालबालिकाको समस्या समाधान भइसकेको प्रमाण पनि दिँदैन । सही विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय प्रगति र स्थानीय स्तरमा देखिएका अवरोधलाई एकसाथ हेर्नुपर्छ । यसले समस्या कहाँ केन्द्रित छ, कुन समूहलाई लक्षित सहायता आवश्यक छ र स्थानीय प्रशासनले कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पहिचान गर्न सहयोग गर्छ ।

भत्ता मात्र काफी छ ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दलित बालबालिकाको मासिक बालपोषण भत्ता ५३२ रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । तराई–मधेशका डोम, मुसहरलगायत मधेशी दलित समुदायका हजारौँ बालबालिका जन्म दर्ता नभएकै कारण यही भत्ताबाट वञ्चित छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– सरकारले भत्ता बढायो तर भत्ता पाउने आधारभूत प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका बालबालिकालाई समेट्न के गर्दैछ ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख ७४ हजार ८८७ बालबालिकाले मासिक १ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता पाइरहेका छन् । तर जन्म दर्ता नभएका कारण भत्ताबाट वञ्चित बालबालिकाको एकिन सङ्ख्या र उनीहरूलाई समेट्ने योजनाबारे सार्वजनिक तथ्याङ्क आवश्यक छ ।

जन्म दर्ता बालबालिकाको संवैधानिक अधिकार हो । तर आमा–बुवाको नागरिकता, विवाह दर्ता वा अन्य कागजातको जटिलताले बालबालिका जन्म दर्ताबाटै वञ्चित हुन्छन् भने त्यसको मूल्य उनीहरूले भत्ता गुमाएर मात्र चुकाउँदैनन्, राज्यसँग आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्ने अवसरसमेत गुमाउन सक्छन् ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले दलित समुदायका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति, रोजगारी र सामाजिक न्यायसम्बन्धी सुधारमुखी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भएको छ । यी कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव घोषणाको आकर्षणबाट होइन, ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायले व्यवहारमा कति लाभ पाए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ ।

जन्म दर्ता नभएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा प्रवेश गराउन नसक्ने राज्यले समावेशी विकासको लक्ष्य कसरी पूरा गर्छ ? यसका लागि सरकारले तत्काल ३ काम गर्नुपर्छ– पहिलो, जन्म दर्ता नभएका ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको वडा र समुदायगत विवरण सङ्कलन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोस्रो, डोम/मुसहरलगायत मधेशका दलित बस्तीमा घुम्ती जन्म दर्ता शिविर सञ्चालन गरी कागजातसम्बन्धी जटिलतामा परेका परिवारलाई कानुनी सहायता दिनुपर्छ । तेस्रो, दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि योग्य बालबालिकाले बालपोषण भत्ता पाउने सुनिश्चित गर्दै छुटेका लाभग्राहीको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।

जन्म दर्ता नभएका बालबालिकालाई पहिचान र सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर राखेर भत्ता वृद्धिलाई मात्रै उपलब्धि मान्न सकिँदैन । राज्यको परीक्षा भत्ता कति बढ्यो भन्नेमा होइन, अधिकारबाट छुटेका बालबालिकालाई उसले कसरी समेट्छ भन्नेमा हुन्छ ।

सुधारका व्यावहारिक उपाय : घोषणादेखि नतिजासम्म

जन्म दर्ताको समस्या समाधान गर्न सरकारले समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्यसहितको कार्ययोजना लागु गर्नुपर्छ । पहिलो, आगामी ९० दिनभित्र स्थानीय तहले वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खोप केन्द्र, विद्यालय र बाल विकास केन्द्रको समन्वयमा ५ वर्षमुनिका जन्म दर्ता नभएका बालबालिकाको पहिचान गरी अभिलेख तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक वडामा कति बालबालिका दर्ता बाहिर छन् भन्ने आधारभूत तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, आगामी ६ महिनाभित्र जन्म दर्ता नभएका बालबालिका बढी रहेका दलित तथा सीमान्तकृत बस्तीमा घुम्ती जन्म दर्ता शिविर सञ्चालन गरी दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने सबै निवेदन टुंग्याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । आमा–बुवाको नागरिकता नभएको, विवाह दर्ता नभएको वा अभिभावक सम्पर्क बाहिर रहेको जटिल अवस्थालाई छुट्टै अभिलेख गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ । यस्ता निवेदनमध्ये कति समाधान भए, कति प्रक्रियामा छन् र कति अस्वीकृत भए भन्ने विवरण मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ३ महिनाभित्र जन्म दर्ताका लागि आवश्यक कागजात, वैकल्पिक प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । प्रत्येक वडा कार्यालयमा सेवा प्रक्रिया र शुल्कसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सेवा अस्वीकार गरिएका निवेदनको सङ्ख्या, अस्वीकारको कानुनी आधार र गुनासोमाथि भएका कारबाहीको विवरण त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

चौथो, जन्म दर्ता र बालपोषण भत्तालाई जोडेर छुटेका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र पहिचान भएका जन्म दर्ताविहीन बालबालिकामध्ये कानुनी रूपमा दर्ता गर्न योग्य सबै बालबालिकाको निवेदन प्रक्रिया पूरा गर्ने र भत्ताका लागि योग्य भएकालाई दर्तापछि लाभग्राही प्रणालीमा समावेश गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । यसको प्रगति मापन गर्दा पहिचान भएका, जन्म दर्ता सम्पन्न भएका र भत्ता प्राप्त गर्न थालेका बालबालिकाको सङ्ख्या छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

पाँचौँ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आगामी राष्ट्रिय सर्वेक्षण तथा उपलब्ध सूक्ष्म तथ्याङ्कको विश्लेषणमार्फत दलित समुदायको जन्म दर्ता दर छुट्टै निकाल्ने र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अवस्था सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तथ्याङ्क प्रकाशित गर्दा नमुनाको आकार र अनुमानको विश्वसनीयता पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।

यी लक्ष्यको अनुगमनका लागि सङ्घीय सरकार, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र स्थानीय तहले संयुक्त प्रगति सूचक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मुख्य सूचकमा जन्म दर्ता नभएका बालबालिकाको पहिचान, दर्ता सम्पन्न भएका बालबालिकाको अनुपात, जटिल निवेदन समाधानको दर, सेवा प्राप्त गर्न लागेको समय, गुनासो समाधानको अवस्था र भत्ता प्रणालीमा थपिएका योग्य बालबालिकाको सङ्ख्या समावेश हुनुपर्छ । लक्ष्य पूरा नभए त्यसको कारण र सुधारका लागि चालिने कदमसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।