बनाइँदै राष्ट्रिय रोजगार ऐन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढाएको छ।
३० असोज २०८३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसमा सहमति प्रदान गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकले रोजगारीको हक, वैदेशिक रोजगार र श्रम ऐनका प्रावधानलाई एकै छाता ऐनमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।

२६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी ऐन बनाउन लागेको छ । यसका निम्ति युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको छ ।

३० असोज २०८३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यस निर्णयसँगै राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अगाडि बढाएको हो ।

यो विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति प्रदान गरिसकेको छ । गत साउन, भदौ र असोज महिनाको प्रगतिविवरणमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत काम अन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अगाडि बढाउन सहमति प्रदान गरेको उल्लेख छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल छरिएर रहेका आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनहरूलाई एउटै छाता ऐनमा समेट्न यो विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, तथा श्रम ऐन, २०७४ का कतिपय प्रावधानहरूलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्ने लक्ष्य प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको यस्तो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै थप प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यस अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले पनि अगाडि बढाउन सहमति प्रदान गरेको हो ।

यसका साथै, अर्थ मन्त्रालयले युवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राय सहमति प्रदान गरेको जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तीन महिने प्रगति विवरणमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर राय/सहमति प्रदान गरिएको समावेश छ ।

सफ्टवेयर विकास केन्द्र (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८३ को मस्यौदा र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक २०८३ मा सहमति प्रदान गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सबै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम त्रैमासिक प्रगति विवरण स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोजिमको सूचना आफ्नो स्थापना र विकास भएको समयलाई विचार गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’

सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र खुला बनाउने ऐनको उद्देश्य अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले पनि पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।