+
+
Shares
ब्लग :

के हुनुपर्छ बालेनको दिल्ली यात्राका प्राथमिकता ?

पेचिलो विश्व राजनीति र क्षेत्रीय परिवेशका बीचमा हुन लागेको यस भ्रमणको विशिष्ट महत्त्व छ। दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूमा हालैका वर्षमा आएको राजनीतिक उतारचढाव र भूराजनीतिक तरलताका कारण भारतले छिमेकमा भरपर्दो साझेदार खोजिरहेको छ।

आरोग्यमोहन काफ्ले आरोग्यमोहन काफ्ले
२०८३ मंसिर ६ गते १०:१८

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफ्नो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणका लागि मङ्सिर ६ गते भारत जाँदै छन्। चर्चामा आएअनुसार सो भ्रमणमा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयाम र आपसी हितका विषयहरूमा संवाद हुनेछ। यस आलेखमा उक्त भ्रमणलाई अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपालले लिनुपर्ने रणनीतिक कदम र प्राथमिकताका बारेमा चर्चा गरिएको छ।

व्यक्तिगत कूटनीति

यो भ्रमणको केन्द्रमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद भएकाले प्रधानमन्त्री बालेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको हार्दिकता र आत्मीयताको विशेष महत्त्व रहनेछ। यसका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले आफू नेतृत्वको सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन चाहेको सन्देश दिँदै आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग व्यक्तिगत तहमा विश्वास आर्जन गर्नुपर्नेछ।

यस सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र फ्रान्सका युवा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनबीचको व्यक्तिगत घनिष्ठता प्रासङ्गिक छ। फ्रान्सको इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेर (३९ वर्ष) मा राष्ट्रपति बनेका उनले मोदीसँग राम्रो केमेस्ट्री बनाए र त्यसलाई द्विपक्षीय हितमा रूपान्तरण गरेर सम्बन्ध सुदृढ गरे।

फ्रान्समा जस्तै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछिका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री बालेनले मोदीसँग व्यक्तिगत तहमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाएर त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र कूटनीतिक उपलब्धिमा परिणत गर्नुपर्नेछ।

आर्थिक सहकार्य र विगतका सहमतिको प्रगति

आर्थिक विकासको उत्कट चाहना बोकेको नेपालका लागि भारतसँगको सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता विषय महत्त्वपूर्ण छन्। पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भाव्यता र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतलाई सहमत बनाउनुपर्नेछ।

यस्तै, भोटेकोशीको भीषण बाढीपश्चात्को पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतबाट आर्थिक सहायता (अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण) जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।

भारतको सहयोगमा निर्माणाधीन र प्रस्तावित पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरू र विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमतिको प्रगतिका लागि नेपाली प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेछ। खासगरी नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग र भारतीय लगानीमा निर्मित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको द्रुत कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले विशेष जोड दिन सक्नेछन्।

नेपाली पक्षले विगतका कतिपय भ्रमणमा जस्तो यी विषयहरूलाई थाती राख्ने काम गर्नु हुँदैन। कूटनीतिमा कतिपय विषयहरूलाई तल्लो तहमा सीमित गर्दा गतिरोध उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले उच्चस्तरीय वार्तालाई विषय सुल्झाउने माध्यम बनाइन्छ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने दुई पक्षबीच लाभ र लागतको बाँडफाँटका विषयमा हाल रहेको विवादलाई प्राविधिक तहमै निरूपण गरेर मात्र प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा सामेल गराउनु युक्तिसङ्गत हुन्छ।

यसबाहेक भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न भन्सार एवं गैरभन्सार अवरोध हटाउन र पारवहनमा सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले अपिल गर्न सक्नेछन्। भन्सारको सन्दर्भमा नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा उल्लिखित भारतीय कृषि उपजको निर्बाध रूपमा आयातलगायतका नेपाललाई मार परेका प्रबन्धहरूलाई पुनरावलोकन गर्न पहल गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, अलैँची, प्लाइउड, जुत्ता, सिमेन्टलगायतका नेपाली वस्तुको निर्यातमा भएका गैरभन्सार अवरोधहरूलाई इङ्गित गर्दै यसको दिगो समाधानका लागि सहमति गर्नुपर्नेछ। ढुवानी लागत र समय घटाई आयात–निर्यातमा सहजीकरण गर्न रणनीतिक महत्त्वका भारतीय बन्दरगाहहरूमा पहुँच र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण एवं आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्नेछ।

यस्तै, भारतको अग्निपथ योजनाका कारण लामो समयदेखि रोकिएको नेपालबाट हुने गोर्खा भर्तीको विषयलाई पनि तार्किक टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ। उल्लिखित विषयहरूका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीद्वयले मोटो सहमति गरी बाँकी काम सम्पन्न गर्न आफ्ना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन सक्नेछन्।

द्विपक्षीय विवादबारे सिर्जनात्मक छलफल

कूटनीतिको अभिभारा भनेकै द्विपक्षीय मतभेद वा असहमतिका विषयमा खुला छलफल गरेर विवादको हल गर्नु हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्री मोदीसँगको वार्ताको एजेन्डामा विभिन्न स्थानमा रहेका सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको संशोधन र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनलगायतका विषय समावेश गरिनुपर्छ।

नेपाली पक्षले विगतका कतिपय भ्रमणमा जस्तो यी विषयहरूलाई थाती राख्ने काम गर्नु हुँदैन। कूटनीतिमा कतिपय विषयहरूलाई तल्लो तहमा सीमित गर्दा गतिरोध उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले उच्चस्तरीय वार्तालाई विषय सुल्झाउने माध्यम बनाइन्छ।

उदाहरणका लागि, चीनसँग सीमा विवाद भइरहेको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग वार्ता गरेर सन् १९६० मा नेपाल–चीन सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि उत्तरी सीमाको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरियो। यो ऐतिहासिक दृष्टान्तबाट पाठ सिकेर मतभेदका विषयमा सिर्जनात्मक छलफल गरेर गाँठो फुकाउनु आजको आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्रीले वार्ताका क्रममा लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स विधि अवलम्बन गर्दै सुरुमा गैरविवादित विषय र त्यसपछि क्रमशः मतभेदका विषयहरूमा प्रवेश गरेर एजेन्डालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्।

भावी सम्भावना र सहकार्य

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँगको भेटवार्ताका क्रममा खेलकुद क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। भारतसँग खेलकुद पूर्वाधार, संस्थागत आदानप्रदान र सीप हस्तान्तरणजस्ता विषयमा सहकार्य भएमा नेपाल निश्चय नै लाभान्वित हुन सक्छ।

खेलकुदका अलावा पनि नेपालले तुलनात्मक लाभका अन्य क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै त्यसमा भारतीय सहायताको आह्वान गर्न सक्नेछ। सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, कृषि तथा उद्योगको आधुनिकीकरण, विज्ञान तथा अनुसन्धान र हरित पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रहरूमा भारतबाट नेपाललाई प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिको अवसर हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र अन्य पेसाकर्मीहरूसँग उनीहरूले भारतमा भोग्दै आएका समस्याबारे छलफल गर्न सक्नेछन्।

कतिपय क्षेत्रहरूमा नेपालको उत्पादकत्व क्षमतालाई सघाउ पुर्‍याउने गरी संयुक्त उत्पादन र संयुक्त डिजाइनको उत्तम सम्भावनासमेत छन्।

सार्क र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संस्थाहरूलाई थप सक्रिय बनाउँदै दक्षिण एसियाको आर्थिक एकीकरणमा जोड दिनुपर्छ। त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, डिजिटल प्रविधिको नियमन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका संस्थाहरूको सुधारजस्ता साझा चासोका विषयमा बहुपक्षीय मञ्चमा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।

गैरसरकारी तहमा लक्षित भेटवार्ता

कूटनीतिमा देशको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न सरकारी स्तरमा मात्र नभएर गैरसरकारी स्तरमा समेत संवादको आवश्यकता हुन्छ। यस भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र उनको प्रतिनिधिमण्डलले मूलतः भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली र भारतीय व्यवसायीसँग विशेष संवाद गरी उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न क्रियाशीलता देखाउनुपर्नेछ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार यस भ्रमणमा नेपालको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहनेछ, जुन स्वागतयोग्य छ। भ्रमणका दौरान हुने भनिएको नेपाल–इन्डिया बिजनेस फोरममार्फत प्रधानमन्त्रीले भारतीय लगानीकर्तालाई नयाँ सरकारको प्राथमिकता र नेपालमा भइरहेका नियामकीय तथा नीतिगत सुधारका प्रयासबारे अवगत गराउँदै वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान गर्न सक्नेछन्।

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र अन्य पेसाकर्मीहरूसँग उनीहरूले भारतमा भोग्दै आएका समस्याबारे छलफल गर्न सक्नेछन्।

पेचिलो विश्व राजनीति र क्षेत्रीय परिवेशका बीचमा हुन लागेको यस भ्रमणको विशिष्ट महत्त्व छ। दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूमा हालैका वर्षमा आएको राजनीतिक उतारचढाव र भूराजनीतिक तरलताका कारण भारतले छिमेकमा भरपर्दो साझेदार खोजिरहेको छ। इतिहासमा विरलै आउने यस्तो कूटनीतिक अनुकूलतालाई नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सदुपयोग गर्दै भ्रमणबाट ठोस परिणाम दिनुपर्नेछ।

भारतको ओपी जिन्डल ग्लोबल विश्वविद्यालयबाट वैश्विक मामिलामा स्नातक काफ्ले भू-राजनीतिमा रुचि राख्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?