काठमाडौं महानगरको टेकुमा भवन बनाउन ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार

२९ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा बन्ने कार्यालय भवनमा ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटीसमेत ५ जना उपर गलत लिखत तयार गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोप-पत्र दायर गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १२, टेकुस्थित भवन निर्माण गर्न बिद्युतीय बोलपत्र प्रक्रियाबाट प्राप्त बोलपत्रहरुको मुल्यांकन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरिएको ठहर अख्तियारको छ ।

अनुसन्धानमा ठेक्काको प्राविधिक मुल्यांकन प्रक्रियामा काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख उप-निर्देशक बखतबहादुर साउद, उप-निर्देशक सुमन अधिकारी, उप-निर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीले गलत लिखित तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर देखिएकोले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी भई गलत लिखत तयार गर्नेहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको सजाय हुन मागदावी गर्दै बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

३१ चैत २०७७ मा आहृवान गरेको बोलपत्रमा पनि ‘समानान्तर निर्माण सेवा’ मात्रै प्राविधिक रूपमा पास भएको थियो । ठेक्कामा सहभागी भएका अरू पाँच कम्पनीलाई योग्यता नपुगेको ठहर गरेर फेल गरिको तथ्य अनलाइनखबरले सम्प्रेषण गरेको थियो ।

ठेक्कामा राखिएका शर्त पूरा गरे पनि सार्वजनिक खरीद ऐन बमोजिम समान प्रकृतिको काममा ८० प्रतिशत योग्यता पूरा नगरेको ठहर गर्दै अरू कम्पनीलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै गराइएन ।

टेन्डरको बिड डकुमेन्टमा २१ मिटर अग्लो भवन बनाएको योग्यता र विशेष लाइटिङ सिस्टम जडानको अनुभव मागिएको थियो । व्यवसायीहरूका भनाइमा अरू सबै योग्यता पुगेर पनि यी प्रावधानका कारण केही व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् । त्यसैले पछिल्ला शर्तहरू ‘सेटिङ’ गर्न राखिएका थिए । अरूले शर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर महानगरपालिकाले ‘समानान्तर’ लाई मात्रै प्राविधिक रूपमा पास गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै ठेक्का लगाएको बताएका थिए । ठेक्काको सेटिङमा संलग्न मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत राजेश्वर ज्ञवालीले भने  उन्मुक्ति पाएको भन्दै  महानगरभित्र असन्तुष्टि छ ।

‘मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीज्युले नै त्यहाँ ठेक्का लगाउने प्रयोजनका लागि  खरिदमा उनीहरुलाई लानुभएको   थियो,’ महानगरका एक अधिकारी भन्छन्,’तर अख्तियारले उहाँहरूलाई दोषी नदेख्नु अच्चम्मको विषय भयो ।’