काठमाडौं महानगरको शिक्षा समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा

१० चैत, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७४ सालपछि शिक्षा समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा थालेको छ ।

समितिका अध्यक्ष एवं कार्यवाहक महानगर प्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकमा शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले गएको आठ वर्षमा समितिले गरेका मुख्य मुख्य निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका छन् ।

बैठकले महानगरलाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी गुठीको विधान शिक्षा अधिकारीलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार दिने, तहगत प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने, कक्षा १ को कक्षा सञ्चालन अनुमति नदिने, विद्यालयको परिचय पाटीमा नेपाली, अङ्ग्रेजी र नेपाल भाषामा नाम लेख्न लगाउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिनेलगायत निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, शिशु स्याहार, मन्टेश्वरी, पूर्वप्राथमिक तहको कक्षा सञ्चालन अनुमति दिने तथा अभिलेखनको जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको अधिकृत ज्ञावालीले बताए ।

समितिले २०७८ सालमा शुल्क निर्धारण समितिको प्रतिवेदनअनुसार संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ । दर्ता भएर सञ्चालनमा नदेखिएका एक सय सात वटा विद्यालय खारेजीको सार्वजनिक सूचनामा ४२ वटा सम्पर्कमा आएको पनि जनाइएको छ ।

तीमध्ये सात वटाले सञ्चालन भइरहेको र ३५ वटाले सञ्चालन तयारीमा रहेको जानकारी दिएको विभागले जनाएको छ ।

विगतको समीक्षासँगै बैठकमा नौ वटा प्रस्ताव पेस भएका थिए । ती प्रस्तावमा छलफल गर्दै अध्यक्ष डङ्गोलले विद्यालयको सामाजिक नक्साङ्कको काम १० दिनभित्र सम्पन्न गर्न विभागलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघिका सबै तयारी सम्पन्न गर्नुहोला । विद्यालयको बेरुजु घटाउन, शिक्षकलाई प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुहोला ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले मापनयोग्य शैक्षिक नतिजाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभागले नवीनतम कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

स्वास्थ्य शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले विद्यालय छोड्ने समस्याबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘विद्यार्थी भर्नाको समय आउँदैछ, अभियानका क्रममा विद्यालय छोडेर जाने बालबालिकासँग सम्बन्धित सामाजिक कारण खोज्नुपर्छ, अनि मात्र कार्यक्रम दिगो हुन्छ ।’