+
+
जनादेश सुशासन-३

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

सन्त गाहा मगर सन्त गाहा मगर
७ घण्टा अगाडि
0

संवैधानिक अंगहरूलाई दलीय भागबन्डा मुक्त गराएर निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्ने चुनौतीका बीच गठन हुन लागेको रास्वपा सरकारको लिटमस टेस्ट हो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ।

संसद्‌मा नयाँ

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
७ घण्टा अगाडि
0

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्ट मान्यता छ- नेपालको भू-भाग प्रयोग गरेर हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरूले हाम्रो जानकारी र अनुमतिबिना व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्नु गलत हो।

सांसदहरूलाई फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टू रिकल’ को फ्रेमवर्क बनाउँदै रास्वपा

लिलु डुम्रे लिलु डुम्रे
७ घण्टा अगाडि
0

सांसदको भूमिकामा प्रभावकारी हुन नसक्ने, उत्तरदायित्व वहन नगर्ने एवं अनुशासन पालना नगर्नेलाई फिर्ता गर्ने गरी रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ को नियमावली बनाउन सुरु गरेको छ ।

सांसदका स्वकीय सचिवको पद ब्युँताउन लागिएको हो ?

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
७ घण्टा अगाडि
0

सांसदका लागि स्वकीय सचिव पद ब्युताउँनेबारे अनौपचारिक रुपमा छलफल हुन थालेको छ । कसरी ब्युताउँन सकिन्छ भन्ने विकल्पहरूको खोजी भइराखेको छ ।

तेल लिएर फर्कंदै गरेका पानीजहाज क्याप्टेन अमृत झा इरानी सेनाको नियन्त्रणमा

कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
७ घण्टा अगाडि
0

दुबईको एक पानी जहाज कम्पनीमा क्याप्टेनका रूपमा काम गर्दै आएका अमृत झालाई तेल लिएर दुबई फर्किने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
८ घण्टा अगाडि
0

अमेरिकामा क्रिश्चियन आयोनिज्म एउटा अत्यन्त शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुनुको पछाडि शताब्दीयौँदेखि चलिरहेको एउटा जटिल र गुप्त योजना रहेको देखिन्छ।

जनादेश सुशासन

समाचार

चुनावमा दोस्रो भयौं, तर नीति र सिद्धान्तले जितेको छ : महामन्त्री पौडेल

चुनावमा दोस्रो भयौं, तर नीति र सिद्धान्तले जितेको छ : महामन्त्री पौडेल

८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्वाचनमा सिट संख्याको आधारमा आफ्नो पार्टी दोस्रो भए पनि नीति र सिद्धान्त भने विजयी भएको टिप्पणी गरेका छन् । केन्द्रीय...

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय : इन्टरनेट कम्पनीले काटेको बिल र तिरेको कर ठिक छ

नेपाल टेलिकमले जसरी बिल काट्यो र जति राजस्व उठायो, अन्य कम्पनीले पनि त्यसै गर्नुपर्ने दाबी राजस्व अनुसन्धान विभागले गरे पनि महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियम अनुसार इन्टरनेट कम्पनीले...

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय : इन्टरनेट कम्पनीले काटेको बिल र तिरेको कर ठिक छ

प्रदेश समाचार

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट

खेलकुद

अन्तर्राष्ट्रिय

पौरखी प्रवासी

छुटाउनुभयो कि ?