विद्युत प्राधिकरणले थाल्यो गाडी सुविधा र भत्ताको खर्च कटौती

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना चालु खर्चहरुमा कटौती थालेको छ । प्राधिकरणले प्रधान कार्यालय परिसरभित्र रहेका सबै कार्यालयहरु, निर्देशनालय र विभागमा विविध शीर्षकहरुमा हुने खर्च कटौती गर्न विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत २८ वैशाखमा परिपत्र जारी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतासँगै प्राधिकरणमा समेत विविध शीर्षकहरुमा हुने खर्च कटौती गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन् । परिपत्रअनुसार प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृतिबेगर सार्वजनिक बिदाको दिन गाडी प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

प्राधिकरणमा गाडी प्रयोगमा धेरै विकृति र विसंगति रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् । १० तहभन्दा माथिका कर्मचारीले मात्र गाडी सुविधा व्यवस्था भएता पनि दबाब र पहुँचका आधारमा त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुले समेत गाडी सुविधा पाइरहेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । ‘प्राधिकरणमा गाडी सुविधा चरम दुरुपयोग छ, विदाका दिन गाडी पाएका कर्मचारीले आफ्ना परिवारलाई घुमाउन प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने मात्रै पनि ठूलो रकम जोगाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक विदाको दिन कार्यकारी निर्देशकको सिफारिसमा मात्र सार्वजनिक विदाका दिन सवारी अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गरिएको छ, यसलाई व्यक्ति हेरेरभन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अनुमतिपत्र दिन थालियो भने अहिलेको विकृति रोक्न सकिन्छ ।’

प्राधिकरण परिसरभित्र रहेका कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था छ । यसका लागि महिनामा २१ दिनको हाजिर अनिवार्य गरिएको छ । माथिल्लै तहका कर्मचारीहरु २१ दिनको हाजिर नपुग्ने अवस्थामा भत्ता खानाकै लागि काज हाजिर लिने गरेको प्रशासन निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणले तह १० र त्यसभन्दामाथिका पदाधिकारी एवम् कार्यालय प्रमुख/आयोजना प्रमुखलाई अतिरिक्त समय भत्ता (ओभर टाइम) र खाजा खर्च नदिने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्राधिकरणमा कार्यालय समयमा बैठक बस्ने तर कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि र सकिए पछाडिको समय मिलाएर भत्ता खाने विकृति तथा विसंगति रहेको छ । ‘बैठक कार्यालय समयमा बस्छ, तर भत्ता खानका लागि बिहान १० बजे अगाडि र साँझ ५ बजेपछि बसेको देखिने गरी कागज मिलाएर भत्ता लिने गरिएको छ, इन्जिनियरिङ निर्देशनालय मातहत त काठमाडौंमै बस्ने तर साइट गएको कागजात बनाउन भ्रमण भत्ता खाने प्रवृति पनि छ’, प्राधिकरण लेखा विभाग स्रोतले भन्यो, ‘मासिक रुपमा भत्ता वापत २/३ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बुझेको देखिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्थापनको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।’

पदपूर्ति, विद्युत व्यापारलगायतका विभागमा बैठक भत्ताको ठूलो विसंगति समेत छ । विद्युत व्यापार विभागमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्न आउने प्रवद्र्धकहरु र आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतको विल भुक्तानीका लागि समन्वय समितिको बैठक बसालिन्छ । ‘पीपीए गर्नु अगाडि प्रवर्द्धकहरुले खाजा खुवाउनु पर्छ, बैठक भत्ता तिर्नु पर्छ, आयोजना सञ्चालनमा आएपछि पनि हामीले पेश गरेको बिल भुक्तानीको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकमा खाजा खर्च र बैठक भक्ता व्यहोर्नु पर्छ, यसबाट ठूलो खर्च हामीलाई दायित्व परिरहेको छ’, निजी क्षेत्रको एक आयोजनाका प्रमुखले भने ।

पदपूर्ति विभागमा पनि अनावश्यक बैठक राखी भत्ता खाने गरिएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । भत्ता खाने विभागहरुमा विवाद नहोस् र कुराहरु सार्वजनिक नहुन् भनेर भाग मिलाउन क्रियाशील ट्रेड युनियनका सिफारिसमा कर्मचारीहरु राखिने गरिएको बताइन्छ ।

यसैगरी अत्यावश्यक र विशेष कामहरुका लागि कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृतिमा मात्र अतिरिक्त समयमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम पर्याप्त जनशक्ति अभाव, अत्यावश्यक तथा विशेष कार्यहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएर सार्वजनिक विदाका दिनहरु अतिरिक्त समयमा काम गराउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित उपकार्यकारी निर्देशकको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशकको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र काममा लगाउन पाइने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने र व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भए/नभएको प्रशासन निर्देशनालयबाट नियमित अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

हेर्नुहोस् परिपत्रः