हितेन्द्रदेव शाक्यले सम्हाले प्राधिकरणको कार्यभार

२४ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यभार सम्हालेका छन् ।

बुधबार बिहान साढे १० बजे प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।

शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।

सो परमादेशसम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर हुन गएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् ।

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएकाले यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा मात्रै कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट उनलाई हटाएको देखिएको सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् । जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट सहयोगी सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।

शाक्यको अनुमतिविपरित उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसरी कुनै पदाधिकारीलाई अर्को पदमा सरुवा गर्दा निजको सहमति लिनुपर्ने नजिर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएकोमा त्यसविपरीत शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानको कदम ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै हितेन्द्रको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश