कुलमानको कदमलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै हितेन्द्रको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने जेनजी सरकारको ५ असोजको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् । यससँगै कुलमानविरुद्ध शाक्यले विगत पाँच वर्षदेखि लडिरहेको न्यायिक लडाइँ जितेका छन् ।

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा मात्रै कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट उनलाई हटाएको देखिएको सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् । जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट सहयोगी मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।

शाक्यको अनुमतिविरीत उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसरी कुनै पदाधिकारीलाई अर्को पदमा सरुवा गर्दा निजको सहमति लिनुपर्ने नजिर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएकोमा त्यसविपरीत शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘त्यसरी अर्को पदमा सरुवा गर्दाको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा मञ्जुरी लिनुपर्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।

शाक्यलाई हटाउँदा मन्त्री घिसिङले ‘प्रतिसोध साँधेको’ व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ । रिट निवेदक शाक्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री घिसिङले आफूप्रति व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध लिई आफूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको भनी दाबी गरेका थिए । घिसिङ र शाक्यबीच यसअघि पनि पटकपटक कानूनी लडाइँ भएको, त्यस सम्बन्धी रिटहरू सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफू विभागीय मन्त्री हुनेबित्तिकै शाक्यलाई हटाउने निर्णय गर्नु ‘प्रतिशोध’ नै भएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानको उज्यालो–अँध्यारो

‘यसै लगाउको अन्य रिट निवेदनहरूमा यी निवेदकले विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पनि विपक्षी बनाएको र घिसिङले दायर गरेको अर्को रिट निवेदनमा यी रिट निवेदकलाई विपक्षी बनाएको देखिएको अवस्थामा विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै यी निवेदकलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको नभई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति गरेको भन्ने देखिए तापनि सो नियुक्तिको परिणाम स्वरूप शाक्यले कानूनसम्मत रुपमा नियुक्ति पाएको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा तोकिएको अवधिसम्म कामकारबाही गर्न नपाई परोक्ष रुपमा उक्त पदबाट हटाएको अवस्था देखिन आएको व्याख्या अदालतले गरेको छ ।

अर्कातिर, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कसैलाई हटाउँदा पालना गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया विपरीत हटाएर मन्त्री घिसिङले प्रतिसोध साँधेको स्पष्ट देखिएको व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।

‘शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सो पदमा मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय कानूनी व्यवस्था, शाक्यसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा त्यो निर्णय तथा त्यसका आधारमा गरिएको कामकारवाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने’ निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ ।

यसअघि २०७८ सालमा पनि सरकारले पदबाट हटाएर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यसबेला उनले दायर गरेको रिटमा चार वर्षसम्म पेसी सारिएपछि उनको कार्यकाल नै सकिएको थियो ।

‘साढे चार वर्षे न्यायको लडाइँमा अहिले सर्वोच्चमा सुनुवाइ भयो र मैले न्याय पाएँ । अदालतले जे आदेश दिएको भए पनि स्वीकार गर्ने थिएँ । आज अदालतबाट न्याय पाइँदो रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ,’ शाक्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

विगत लामो समयदेखि आहत भएको आफूलाई आदेशले राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।

अब आफूले प्राधिकरणमा गएर उत्कृष्ट नतिजा दिने गरी काम गर्ने उनले बताए । ‘हिजो पनि राम्रोसँग टिममा मिलेर काम गरेको थिएँ । अब पनि त्यहीअनुसार नतिजा दिनेगरी काम गर्छु,’ उनले भने ।

कुलमान–हितेन्द्र पाँच वर्ष लामो टकराव

विगत लामो समयदेखि रहेको घिसिङ–शाक्यबीचको कानूनी र पदीय टकराव कुलमानले मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै शाक्यलाई पदबाट हटाएर नयाँ चरणमा प्रवेश गराएका थिए ।

कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्य दुवै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूराना कर्मचारी हुन् । प्राधिकरणमा कर्मचारी रहँदा शाक्य घिसिङभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी थिए । तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुखबाट फिर्ता गरेपछि उनले शाक्यअन्तर्गत रहेर एक वर्षजति काम गरेका थिए ।

तर, शाक्यभन्दा घिसिङ पहिले कार्यकारी निर्देशक बनेपछि उनको पहिलो कार्यकालमा शाक्यले प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशकका रूपमा मातहतमा काम गरेका थिए । एउटा राम्रो इन्जिनियरका रुपमा घिसिङलाई सफल बनाउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

२०७३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका घिसिङको पहिलो कार्यकाल २०७७ सालमा सकिएको थियो । त्यसबेला शाक्य प्राधिकरण लगानीको एनईए इन्जिनियरिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । घिसिङ आफ्नो कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणका सबैभन्दा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

तर, आफ्नो कार्यकाल दोहोर्‍याउन चाहेका घिसिङ सरकारको त्यो निर्णयप्रति रुष्ट थिए । शाक्यलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरी त्यहाँ सरुवा गरिदिइन् भने पुन: घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिन् । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले यो निर्णय २५ साउन २०७८ मा गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमान-हितेन्द्र फेरि आमनेसामने

त्यसरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाइएपछि शाक्यले त्यो गैरकानुनी भएकाले आफूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश दिएन । तर, अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो रिटमा ३२ पटकसम्म पेशी तोकियो, तर सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा चार वर्षसम्म १३ पटकसम्म कि स्थगित भयो, कि हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । मुद्दा लड्दालड्दै उनको कार्यकाल नै सकियो, सर्वोच्चले फैसला गरेन ।

तर, ११ चैत २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पुन: शाक्यलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिदियो ।

त्यसपछि फेरि पनि कुलमान–हितेन्द्र न्यायिक टकरावमा पुगे ।

अघिल्लो पटक हितेन्द्र अदालत गएजस्तै सरकारको त्यो निर्णयको विरुद्धमा घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगे । आफ्नो बर्खास्ती गैरकानूनी भएकाले आफूलाई पुनर्स्थापना गर्न र शाक्यलाई काम गर्न नदिन भन्दै उनले सर्वोच्चले रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले २१ चैतमा कुलमानको दाबी तत्काललाई नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन ।

२०७८ सालमा घिसिङकै कारण पदमुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले साढे तीन वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदन अझै नटुंगिएको अवस्थामा घिसिङलाई मात्रै अन्तरिम आदेश दिएर पुन: स्थापना गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई कामकाज गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । अर्थात् शाक्यको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले वैधता दिएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि शाक्य र घिसिङले जारी गरेका सबै रिटलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गरेको थियो । शाक्यको अन्तिम रिटमा परमादेश दिएर सर्वोच्चले यसअघिका सबै रिट खारेज गरिदिएको छ ।

पूरा कार्यकाल कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्न पाएको भए पनि २५ साउन २०८२ मा घिसिङको कार्यकाल सकिने थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि भएको जेनजीको आन्दोलनपछि घिसिङ प्राधिकरणको तालुक मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेर आए ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको यो सरकारलाई राजनीतिक कार्यभार आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गराउनुपर्ने गरी तोकिएको छ । यद्यपि, २०७८ सालमा जस्तै घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनबाट सबैभन्दा लाभ कुलमानले पाए । तर, कुलमानसँग कानूनी लडाइँ लडेकै कारण जेनजी आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घरमा आगजनी र तोडफोड भयो । उनको घर र गाडी जल्यो । अर्थात् कुलमानलाई हटाएर ओली सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएकै कारण आक्रमणकारीको निशानामा शाक्य परेका थिए ।

यसरी आफूसँगसँगै तीन दशक प्राधिकरणमा काम गरेका सहकर्मीमाथि परेको चोटमा मल्हम लगाउनु त कता हो कता घिसिङले मन्त्री भएलगत्तै शाक्यको जिम्मेवारी घिसिङले खोसेका थिए ।

यसअघि ठ्याक्कै यसैगरी आफूलाई सरुवा गरेर घिसिङलाई नियुक्त गरेको विषयमा शाक्यले अदालतमा रिट हालेको, त्यो रिटमा अहिलेसम्म अदालतले फैसला नगरेको तथा यही तथ्यलाई टेकेर घिसिङको रिटमा अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश पनि नदिएकाले शाक्यले प्राधिकरणको प्रमुखका रुपमा काम गर्न वैधता पाएको विगतकै पृष्ठभूमि थियो ।

सर्वोच्चले त्यसमाथि पनि घिसिङको निर्णयलाई ‘पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको व्याख्या नै गरिदिएको छ । आफू मन्त्री भएर आएलगत्तै मन्त्री घिसिङले शाक्यलाई गैरकानूनी रुपमा पदमुक्त गर्ने मात्रै होइन, भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग अपारदर्शी रुपमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी पनि गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत् आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी

भारतीय कम्पनीले मागेभन्दा पनि बढी दरमा सम्झौता गरी आफूले गडबडी गरेको घटनामा उल्टै त्यसअघिका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति घिसिङले दिइरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा मन्त्री पद प्राप्त गरेपछि उनले गरेको ‘स्वेच्छाचारी’ कदमलाई सर्वोच्चले परमादेशमार्फत बदर गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, गैरराजनीतिक सरकारको मन्त्री हुँदाहुँदै राजनीतिक पार्टी खोल्ने, पार्टीमा ‘कुशको अध्यक्ष’ खडा गरी आफैँ राजनीतिमा संलग्न हुनेजस्तो अनैतिक गतिविधि उनले गरिरहेका छन् ।

‘अनैतिक र स्वेच्छाचारी’ कदमलाई सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिँदो रहेछ भन्ने तथ्यलाई उनले कसरी लिन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।