कुलमान-हितेन्द्र फेरि आमनेसामने

५ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका छन् ।

विगत लामो समयदेखि रहेको घिसिङ–शाक्यबीचको कानूनी र पदीय टकराव कुलमानले मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराएका हुन् ।

कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको अघोषित संघर्ष यो नयाँ होइन । कुलमान घिसिङको पहिलो कार्यकालमा शाक्यले प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशकका रूपमा उनको मातहतमा काम गरेका थिए । एउटा राम्रो इन्जिनियरका रुपमा घिसिङलाई सफल बनाउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

२०७७ सालमा घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिँदा शाक्य प्राधिकरण लगानीको एनईए इन्जिनियरिङको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । घिसिङ आफ्नो कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणका सबैभन्दा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई सुरुमा कामु कार्यकारी निर्देशक बनायो भने २७ माघ २०७७ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्‍यो ।

आफ्नो कार्यकाल दोहोर्‍याउन चाहेका घिसिङ सरकारको त्यो निर्णयप्रति रुष्ट थिए । शाक्यलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरी त्यहाँ सरुवा गरिदिइन् भने पुन: घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिन् । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले यो निर्णय २५ साउन २०७८ मा गरेको थियो ।

त्यसरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाइएपछि शाक्यले त्यो गैरकानुनी भएकाले आफूलाई पुन:स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तिरम आदेश दिएन । तर अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो रिटमा ३२ पटकसम्म पेशी तोकियो, तर सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा चार वर्षसम्म १३ पटकसम्म कि स्थगित भयो, कि हेर्न नभ्याइनमा पर्‍यो ।

२७ माघ २०७७ मा नियुक्त भएका उनको कार्यकाल पदमै रहेको भए पनि २६ माघ २०८१ मा सकिन्थ्यो । त्यसपछि मात्रै मुद्दाको पेशी भएकाले उनको फैसला आए पनि त्यसले उनले न्याय पाउने थिएनन् ।

तर, ११ चैत २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पुन: शाक्यलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिदियो । त्यसपछि फेरि पनि कुलमान–हितेन्द्र न्यायिक टकरावमा पुगे ।

अघिल्लो पटक हितेन्द्र अदालत गएजस्तै सरकारको त्यो निर्णयको विरुद्धमा घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगे । आफ्नो बर्खास्ती गैरकानूनी भएकाले आफूलाई पुन:स्थापना गर्न र शाक्यलाई काम गर्न नदिन भन्दै उनले सर्वोच्चले रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले २१ चैतमा कुलमानको दाबी तत्काललाई नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमान घिसिङले किन पाएनन् अन्तरिम आदेश ?

२०७८ सालमा घिसिङकै कारण पदमुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले साढे तीन वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदन अझै नटुंगिएको अवस्थामा घिसिङलाई मात्रै अन्तरिम आदेश दिएर पुन: स्थापना गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई कामकाज गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । अर्थात् शाक्यको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले वैधता दिएको थियो ।

पूरा कार्यकाल कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्न पाएको भए पनि २५ साउन २०८२ मा घिसिङको कार्यकाल सकिने थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि भएको जेनजीको आन्दोलनपछि घिसिङ प्राधिकरणको तालुक मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेर आए ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको यो सरकारलाई राजनीतिक कार्यभार आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गराउनुपर्नेगरी तोकिएको छ । यद्यपि, २०७८ सालमा जस्तै घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे ।

जेनजी आन्दोलनकै क्रममा शाक्यको घरमा आगजनी र तोडफोड भयो । उनको घर र गाडी जल्यो । अर्थात् कुलमानलाई हटाएर ओली सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएकै कारण आक्रमणकारीको निशानामा शाक्य परेका थिए । मन्त्री भएलगत्तै आफ्ना पुराना प्रतिद्वन्द्वी शाक्यको जिम्मेवारी घिसिङले खोसेका हुन् ।

घिसिङको नेतृत्वमा विगतमा आफूले प्राधिकरणमा पनि काम गरिसकेकाले उनी मातहत रहेर काम गर्न आफू तयार रहेको, घिसिङले मन्त्री बनेकै दिन निर्णय गरेअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन पनि तयार रहेको शाक्यले बताएका थिए । त्यसो हुँदा आफ्नो नेतृत्वमा शाक्यलाई नै काम लगाउने विकल्प घिसिङसँग थियो । तर, घिसिङले शाक्यमाथि भर गरेनन्, उनलाई हटाएर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरे ।

यसअघि ठ्याक्कै यसैगरी आफूलाई सरुवा गरेर घिसिङलाई नियुक्त गरेको विषयमा शाक्यले अदालतमा रिट हालेको, त्यो रिटमा अहिलेसम्म अदालतले फैसला नगरेको तथा यही तथ्यलाई टेकेर घिसिङको रिटमा अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश पनि नदिएकाले शाक्यले प्राधिकरणको प्रमुखका रुपमा काम गर्न वैधता पाएको पृष्ठभूमि छ ।

यस्तो अवस्थामा शाक्यलाई कुनै स्पष्टीकरण पनि नसोधी मन्त्री घिसिङले अस्वाभाविक सरुवा गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा शाक्य फेरि पनि अदालत जाने सम्भावना देखिन्छ ।

तर, भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको बलमा ६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव गर्ने मान्डेट बोकेर तीनवटा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइपुगेका मन्त्री घिसिङले शाक्यलाई हटाएका हुन् ।