कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित

२२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको हो ।

५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्यले १३ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाललगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।

सो रिटउपर २१ कात्तिकमा  न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै ९ मंसिरमा पेशी तोक्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि दुईपटक हेर्न नमिल्नेमा परेको यो रिटमा सोमबार रिट जारी भएको हो ।

शाक्यलाई हटाउने ५ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्ने परमादेश सर्वोच्चले दिएपछि अब शाक्यले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनेछन् ।

नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा त्यसअघि शाक्य र कुलमान दुवै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । २१ कात्तिकमा सर्वोच्चले ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र हितेन्द्रको नयाँ रिटलाई पनि साथै राखी निर्णय गर्ने आदेश दिएको थियो । सोमबार यसअघि कुलमान घिसिङ र शाक्यले यसअघि हालेका सबै रिट खारेज गरिदिएको छ ।

यसअघि ११ चैत २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च गएका थिए, तर उनले अन्तरिम आदेश पाएनन् ।

नयाँ सरकार गठन भएसँग कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसलगत्तै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा तानेर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । सरकारको त्यो निर्णयवरुद्ध शाक्य सर्वोच्च गएका हुन् ।