हितेन्द्रले फेसबुकबाटै दिए मन्त्री बनेका कुलमानलाई बधाई

३१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङलाई बधाई दिएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो फेसबुक अकाउन्टबाटै शाक्यले विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका घिसिङलाई बधाई दिएका हुन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिनुभएका श्री कुलमान घिसिङज्यू नयाँ नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई छ ।’

मन्त्री बनेका घिसिङलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै शाक्यले भनेका छन्, ‘ सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रकै सफलता सहितको समृद्ध नेपालको समेत हार्दिक मंगलमय कामना व्यक्त गर्दछु ।’

सोमबार नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री घिसिङको पदभार ग्रहण समारोहमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, मन्त्रालयका अधिकारी तथा मातहतका निकायका अधिकारी र पत्रकारहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

तर, विभागीय मन्त्रीको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यको खोजी भएको थियो ।

तर, विदेश भ्रमणमा रहेकाले उनी अनुपस्थित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए ।

प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीहरु भने सहभागी थिए । नेपालमा जेनजीको आन्दोलन हुनुअघि नै शाक्य शुरुमा फ्रान्स र उतैबाट दक्षिण कोरिया भ्रमणमा गएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

विगतका सरकारहरूले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा सुरूमा शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने, पछि घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई बनाएका थिए ।

विगतका दुई प्रतिस्पर्धीमध्ये एक घिसिङ अहिले मन्त्री बनेपछि उनीहरूबीचको भावी सम्बन्धबारे चर्चा भइरहेको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका घिसिङलाई हटाएर गत चैतमा शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

त्यसअघि २०७८ सालमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुन: नियुक्ति गरेको थियो ।

घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले बर्खास्त गरेको पाँच महिनामै उनी मन्त्री बनेर सिंहदरबार छिर्ने अवसर पाएका छन् ।

घिसिङ देशलाई १८ घण्टा लोडसेडिङ मुक्त गराएर चर्चामा आएका थिए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दिपक खड्कासँग ट्रंक र डेडिकेडेड लाइनको विद्युत महसुल बिल उठाउने विषयमा विवाद देखिएको थियो ।

यो विवाद लामो समय चलेपछि २०८१ चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले घिसिङ मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो निर्णयका रूपमा उद्योगहरूसँग बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको बताएका छन् ।