
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कुलमान घिसिङले ३० भदौमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन्।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य विदेशमा रहेकाले उर्जा मन्त्रालयको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
- घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो भने घिसिङ मन्त्री बनेर उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका हुन्।
काठमाडौं । नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण समारोहमा उर्जा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, मन्त्रालयका अधिकारी तथा मातहतका निकायका अधिकारी र पत्रकारहरूले खचाखच भरिएको थियो ।
त्यही भीडमा धेरैको ध्यान नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको खोजी भइरहेको थियो । तर, उनी कार्यक्रममा देखिएनन् । प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीहरु भने सहभागी थिए ।
विगतका सरकारहरुले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा सुरूमा शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने, पछि घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई बनाउने गरेको थियो । त्यही भएर शाक्य पदभार ग्रहणमा नआएका हुन् कि भन्ने धेरैको चासो थियो ।
तर, शाक्य हाल देशबाहिर रहेकाले कार्यक्रममा उपस्थित नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा जेनजीको आन्दोलन हुनुअघि नै शाक्य शुरुमा फ्रान्स र उतैबाट दक्षिण कोरिया भ्रमणमा गएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ‘फ्रान्समा पम्प स्टोरेजसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुभएको थियो । त्यसलगत्तै कोरियामा पनि जलविद्युतसम्बन्धी एक कार्यक्रममा वक्ताका रुपमा जानुपर्ने भएपछि भ्रमण स्वीकृत गराएर जानुभएको थियो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ बिहीबार फर्कनुहुन्छ ।’
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाएर गत चैतमा शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । त्यसअघि २०७८ सालमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति गरेको थियो ।
घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले बर्खास्त गरेको पाँच महिनामै उनी मन्त्री बनेर सिंहदरबार छिर्ने अवसर पाएका छन् ।
घिसिङ देशलाई १८ घण्टा लोडसेडिङ मुक्त गराएर चर्चामा आएका थिए । तत्कालिन उर्जामन्त्री दिपक खड्कासँग ट्रंक र डेडिकेडेड लाइनको विद्युत महसुल बिल उठाउने विषयमा विवाद देखिएको थियो । यो विवाद लामो समय चलेपछि २०८१ चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4