टेलिकमको नयाँ बिलिङ ठेक्कामाथि समेत प्रश्न

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले प्राविधिक र प्रणालीगत सुधार हुन नसक्ने गरी ६ वर्ष पुरानो कागजातका आधारमा बिलिङ प्रणालीको टेण्डर निकालेको भेटिएको छ ।

नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिबाट भएको हस्तक्षेप र प्राविधिकहरूको मिलेमतोमा सीमित सूचना प्रविधि (टेक) कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर आह्वान भएको हो ।

नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले ६ वर्षअघि अनुमोदन गरेको कागजातका आधारमा केही साताअघि टेण्डर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएको हो । त्यसमा उल्लेखित कतिपय शर्त र विवरण अहिलेको अवस्थामा असान्दर्भिक भइसकेको प्राविधिकहरुको भनाइ छ ।

करिब ४५० पेज लामो टेण्डर कागजात अध्ययन गरेका टेलिकमका प्राविधिहरूका अनुसार, गत महिना निकालिएको टेण्डरसम्बन्धी विवरणमा तीनवटा प्रमुख समस्या छन् ।

पहिलो, प्राविधिक रूपमा ‘आउटडेटेड’ भएको फिचरहरू समावेश गरेर टेण्डर आह्वान भएको छ ।

दोस्रो, निश्चित कम्पनीहरूलाई मात्रै अनुकूल हुने गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको छ ।

तेस्रो, असम्बन्धित र छुट्टै टेण्डर आश्वान गर्न सकिने विषयहरू समेत बिलिङ प्रणालीसँग जोडेर टेण्डर निकालिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले छ वर्ष अगाडि अर्थात् सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको पालामा तयार भएको कागजातका आधारमा टेण्डरको सूचना निकालेको हो । यो अवधिमा कयौं नयाँ फिचर थपिएकाले त्यति बेलाको टेण्डर कागजात अहिलेको हकमा असान्दर्भिक भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसपछि नेपाल टेलिकमले सुनिल पौडेलको पालामा केही अद्यावधिक विवरण थपेर नयाँ टेण्डर निकाल्ने योजनाका साथ कागजात तयार पारेको थियो । अहिलेको सञ्चालक समितिले यसबारेमा कुनै निर्णय नगरेपछि व्यवस्थापनले पुरानो कागजातका आधारमा टेण्डरको सूचना निकालेको हो ।

टेलिकमले सार्वजनिक गरेको टेण्डर कागजातमा ‘गार्टनर’ नामक संस्थाको सूचीमा परेको कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख छ । सूचनामा सन् २०१७ पछिका कुनै वर्षमा गार्टनरको सूचीमा परेकाहरू योग्य हुने भनिएको छ ।

गार्टनर एक संस्था हो, जसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूको सूची निकालेर वर्गीकरण गर्छ । विश्वसनियतामा प्रश्न उठेपछि उसले सन् २०१८ देखि यस्तो सूची प्रकाशित नगरेको छैन ।

टेलिकमले भने सन् २०१७ पछि यो सूचीमा प्रकाशित कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने भनेर सूचना निकालेको थियो । बजारमा कायम नभएको रिपोर्टलाई आधार मानी टेण्डर निकाल्दा भ्रष्टाचार हुने जोखिम बढेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा म्याद सकिएका असम्बन्धित सर्टिफिकेट राख्ने प्रचलन छैन ।’

प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्ने सम्भावना रहदारहदै टेलिकमले करिव २ करोड उपभोक्तका लागि मात्रै हुनेगरी टेण्डर निकालेको हो । टेण्डर कागजातमा अमेरिकी डलर १११ रुपैयाँ विनियम दर हुने भनी सूचना निकालिएको छ, जबकि अहिले विनिमयदर १३३ रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

‘नेपाल टेलिकमले समय सान्दर्भिक मापदण्डहरू राखेको पाइँदैन जुन धेरै नै विवादास्पद, शंकास्पद, खर्चिलो र असुरक्षित देखिन्छ’ टेलिकमका एक इञ्जिनियरले भने, ‘बिलिङ प्रणाली आधुनिक र समय सापेक्ष नभई गुणस्तरहीन हुँदा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको आम्दानी तथा राजश्व चुहावट भइरहेको छ । अब पनि त्यसरी नै चुहावट हुने जोखिम छ ।’

टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि बिलिङ प्रणाली अत्यावश्यक संयन्त्र हो । विलिङ प्रणालीविना टेलिफोन सम्पर्क स्थापित हुन सक्दैन । कुनै उपभोक्ताले अर्को व्यक्तिलाई फोन गर्दा बिलिङ प्रणाली हुदै अर्को व्यक्तिसम्म सम्पर्क स्थापित हुन्छ । पर्याप्त ब्यालेन्स नहुदा बिलिङ प्रणालीले नै अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा दिंदैन ।

टेलिकम अपरेटरहरूको बिलिङ प्रणालीमा अलगअलग संयन्त्र रहन्छ । जसमध्ये एउटाले कोर बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्छ भने अर्कोले विभिन्न संयन्त्रहरू मार्फत रिचार्ज, ब्यालेन्स ट्रान्सफर लगायतको सुविधा दिन्छ ।

यी दुई फरक संयन्त्रलाई छुट्टाछुट्टै टेण्डर आश्वान गरेर विश्वका उत्कृष्टमध्येका कम्पनीहरुलाई छुट्टाछुट्टै छान्न सकिनेमा टेलिकमले दुवै विषयलाई बिलिङ प्रणाली भनी टेण्डर निकालेको एक प्राविधिकले बताए । उनले भने, ‘सबै विषयहरू एक ठाँउमा राखेर सीमित कम्पनीहरुविच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने र आफूले चाहेकालाई मात्रै ठेक्का दिने खेल भएको छ ।’

बिलिङ प्रणालीको ठेक्काबारे अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ । आधुनिक विलिङ प्रणालीलाई बेवास्ता गरी पुरानै शैलीको असुरक्षित, खर्चिलो तथा राजश्व चुहावटले निरन्तरता पाउने गरी ठेक्का दिन खोजिएको भन्दै उजुरीमा बोलपत्रको सूचनाबाट निश्चित कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने दाबी छ ।

टेण्डर कागजातमा कतिपय दर र सामान्य फिचर परिवर्तन गर्न मिल्ने गरी ‘लो कोड/नो कोड’को फिचर सहितको सुविधा माग्नुपर्नेमा टेण्डर कागजातमा यसबारे केही उल्लेख छैन । ‘लो कोड/नो कोड’को सुविधा नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरूले बारम्बार बिलिङको सेवा दिने कम्पनीहरुलाई फिचर परिवर्तनबापत् शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

टेलिकमका एक प्राविधिका अनुसार, ‘अतिरिक्त फिचर नमागिएका कारण भोलि निश्चित क्षेत्रलाई लक्षित गरी हुने टार्गेट मार्केटिङ’का लागि कठिनाइ हुने देखिन्छ ।’ अहिले सामान्य सेवा परिवर्तन गर्दा पनि टेलिकमले ठेक्का रकमको अतिरिक्त शुल्क सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीलाई बुझाउने गर्छ ।

जानकारहरूका अनुसार, बिलिङसँग असम्बन्धित विषयवस्तु पनि टेण्डरमा समावेश गरिएको छ । टेलिकमले टेण्डर डकुमेन्टमा १५ वटा ल्यापटप र त्यति नै संख्यामा डेस्कटप पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी सूचना निकालेको छ ।

नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले तत्कालीन सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार नै टेण्डर निकालिएको बताइन् । ‘२०७८ सालमा नयाँ विनियमावली आउनुअघि खरिदसम्बन्धी विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्थ्याे , अहिले जानकारी मात्रै गराए पुग्छ’ उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला नै सञ्चालक समितिले टेण्डरको स्पेसिफिकेसन बनाएको रहेछ । एउटै विषय कति पटकपटक बोर्डबाट निर्णय गराउनु भनेर पुरानै निर्णयका आधारमा टेण्डर निकालेका हौं ।’

उनका अनुसार, प्रतिस्पर्धामा भाग लिनअघि इच्छुक कम्पनीहरूसँगको बोलपत्रका बारेमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा बजारमा उपलब्ध नयाँ प्रविधि र विषयवस्तु अद्यावधिक गरेर सेवा उपलब्ध गराउनेवारे छलफल भएको निमित्त प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले बताइन् ।

‘प्रविधि दिन प्रतिदिन अद्यावधिक भइरहन्छ, कहिलेसम्मको समावेश गर्ने भन्ने प्मुख विषय हो’ उनले भनिन्, ‘अस्तिको छलफलमा पनि हामीले पछिल्लो र अद्यावधिक फिचरहरू दिनुपर्छ भनेका छौं । त्यस अनुसार कतिपय शर्तहरु संशोधन र परिमार्जन समेत गर्न सकिन्छ । हाम्रो अधिकारक्षेत्र भित्र र अनुकुल हुनेगरी आधुनिक प्रविधियुक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्छौं ।’

१२ वर्ष पुरानो बिलिङ प्रणालीका आधारमा टेलिकम सञ्चालन गरेको र त्यसले गुणस्तर खस्केको भनेर नेपाल टेलिकमको सेवामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले नै गठन गरेको अध्ययन समितिले पुरानो र अद्यावधिक हुन नसकेको बिलिङ प्रणालीका कारण वार्षिक अर्बौको नोक्सानी हुने गरेको भनी प्रश्न उठिरहेको छ ।

नयाँ प्रणालीका लागि तत्काल टेण्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा नेपाल टेलिकमले गतवर्ष पुरानै बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि मर्मतसम्भार ठेक्का दिएको थियो । तत्कालिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायतका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारी मुछिएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पुरानै प्रणालीले निरन्तरता पाएकोमा प्रश्न उठेपछि गत महिना नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर निकालेको हो । अद्यावधिक फिचर र सुविधा समावेश नगरी पुरानै कागजातमा टेण्डर निकालेको भनी टेलिकममाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।