‘आधुनिकसँगै अर्गानिक कृषि नीति आवश्यक’

२० चैत, काठमाडौं । सरकारले तयार गरेकोे ‘कृषि नीति २०८१’ मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा सदस्यले आधुनिकका नाममा अर्गानिक कृषिशैली मास्न नहुने मत राखेका छन् ।

‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ ले आज बुधबार काठमाडौंमा गरेको मस्यौदामाथि छलफलमा सांसदहरूले आधुनिक प्रणालीको कृषि भए पनि अर्गानिक खेतीलाई छाड्न नमिल्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य मिना तामाङले कृषि नीतिमा अर्गानिक खेती प्रणालीलाई जोड दिनुपर्ने माग गरिन् । ‘अहिले न उत्पादनको न किसानको वर्गीकरण छ, अब बन्ने नीतिमा त्यो आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

तामाङले नीतिमै स्थानीय तह जोडेर उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र बजार व्यवस्थापनको काम आउनुपर्ने बताइन् ।

‘उत्पादनपछिको बजारीकरणबारे नीतिमै व्यवस्था गर्नुपर्छ, अहिले धेरै किसानलाई परेको समस्या पनि त्यही हो,’ उनले भनिन् ।

यस्तै सांसद प्रतीक्षा तिवारीले नीति बनाउँदा पर्याप्त छलफल आवश्यक भएको बताइन् । उनले पनि रासायनिक मललाई कृषिमा जोड दिइएको भन्दै रासायानिक मल घटाउँदै अर्गानिक खेती प्रोत्साहित गर्नुपर्न नीति आउनुपर्ने बताइन् ।

‘सबैभन्दा ठूलो समुदाय कृषिमै छ , त्यसैले यस्तो नीति बनाउँदा भुइँमान्छे, आमकिसानलाई छुने गरी बनाउनुपर्छ । छलफल पर्याप्त हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

यस्तै सांसद अशोक चौधरीले सरकारले सांसद र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी मस्यौदा निर्माण गरेको बताए । ‘मस्यौदा बनिसक्यो तर सांसदलाई नै जानकारी छैन । यो पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ, नीतिमा किसान अट्नुपर्छ,’ उनले कार्यक्रममा भने ।

त्यसैगरी सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठ सरकारले बजेटमै किसानलाई अपहेलित गरेको बताइन् । ‘नेपालको भूगोल, जनसंख्याको काम र आवश्यकता अनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट कृषिमा हुनुपर्छ तर त्यस्तो छैन । कृषि मन्त्रालयलाई बजेट अपहेलित गरेर दिइएको छ । यो कुरा नीति बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

सरकारले माटो र मौसम अनुसार खेती गर्ने वातावरण किसानलाई बनाउनुपर्ने माग गरिन् । ‘कुन माटोमा कस्तो खेती हुन्छ, त्यो उत्पादनको बजार कस्तो हुन्छ भन्ने मौसम अनुसार उत्पादनको बजारको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता कुरा नीतिमा नआए किसानले कसरी अपनत्व लिन सक्छन् ?’

सांसद सरस्वती सुब्बाले नीति ल्याउँदा कृषि भूमि बैंक ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले कृषि भूमि बैंक छैन, भूमि वर्गीकरण स्पष्ट छैन,’ उनले भनिन् ।

सुब्बाले कृषि नीतिबारे छलफल समितिमा पनि हुने भन्दै पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै मस्यौदाले पूर्णता पाउने बताइन् । ‘अहिले मन्त्रालय जुन हिसाबले लागेको छ, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले पनि कृषि नीतिबारे चनाखो हुनुपर्‍यो । त्यही अनुसार खबरदारी गर्नुपर्‍यो । नीतिमा आधुनिक कृषि प्रणाली, अर्गानिक खेतीदेखि जलवायु परिर्वतनको विषयसम्म रहेको छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद तथा सरोकारवालाले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर नीति बनाउँछु भन्ने तर्क हुन्छ ।

कृषि विज्ञ तथा किसान अगुवाले कृषि नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन र विधि एकै हुन नसक्दा समस्या देखिइरहेको बताएका थिए ।

उनीहरूले दैनिक परिश्रम गरेर माटोमा भिज्नेलाई छुने नीति ल्याउन खोजे पनि कार्यान्वयन झोलामा खेती गर्नेका लागि हुने गरेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीसँग गुनासो समेत गरेका थिए ।

सरोकारवालाले कृषि अनुदान कानुन बनाएर उत्पादन र परिश्रमका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ लगायतले कृषि नीतिबारे बोलेका थिए ।