बालअधिकार अभियान्ता भुवन ऋभूलाई संस्था वर्ल्ड जुरिस्ट सम्मान पदक

२३, वैशाख, काठमाडौं । न्यायिक अभियान्ताहरूको वैश्विक संस्था वर्ल्ड जुरिस्ट एसोसिएसन (डब्ल्यूजेए) ले बालअधिकारका विश्व अभियन्ता भुवन ऋभूलाई ‘मेडल अफ अनर’ सम्मान पदक प्रदान गरेको छ। ऋभु जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेनका संस्थापकसमेत हुन्।

डब्ल्यूजेएको वार्षिक समारोह ‘विश्व कानुन महासभा’मा ऋभूलाई पदक प्रधान गरिएको हो । उनी बालविवाह मुक्त विश्व’ बनाउने अभियानमा सक्रिय छन् ।

कार्यक्रम २०२५ मे ४ देखि ६ सम्म डोमिनिकन गणराज्यमा आयोजना गरिएको थियो । समारोहमा ७० भन्दा बढी देशका १५०० भन्दा बढी न्यायिक अभियान्ताहरूसँगै ३०० भन्दा धेरै वक्ताहरू उपस्थित थिए।

१९६३ मा स्थापना भएको वर्ल्ड जुरिस्ट एसोसिएसनले यसअघि यस्तै पदकबाट नेल्सन मण्डेला, विन्स्टन चर्चिल, रूथ बेडर जिन्सबर्ग, केरी केनेडी र रेने कासिन जस्ता विश्व चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

भारतलाई कर्मभूमि बनाएर ऋभूले सुरुवात गरेको बालविवाह मुक्त अभियान तीन महादेशका करिब ३९ देशमा चलिरहेको छ। ऋभूले नेपालमा पनि बालअधिकारको क्षेत्रमा थुप्रै अभियानहरू सञ्चालन गरिसकेका छन्। नेपालमा समेत उनले बालविवाह र बाल तस्करी तथा बालश्रमविरुद्धका अभियानहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका ऋभूले भारतीय सर्कसहरूबाट नेपाली बालबालिकाको उद्धार गरेका थिए।

सन् २०११ मा ती सर्कस उद्योगहरूमा बालबालिका भर्तीमा प्रतिबन्ध लगाउन कानुनी रुपमा उनी सफल भएका थिए। विगत दुई दशकमा उनले भारतमा यौन शोषणमा लगाइएका हजारौं नेपाली किशोरी र घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गरिएका बालबालिकाहरू पनि उद्धार गरेका छन्।

गत वर्षदेखि नेपालमा सुरु भएको ‘बालविवाह मुक्त’ अभियानको अगुवाई पनि ऋभूले नै गरेका थिए। गत डिसेम्बर ३१ मा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेल इन नेपाल र बेस नेपालको सहकार्यमा उक्त अभियानको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसका लागि ऋभूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेपाललाई आगामी २०३० सम्म बालविवाह मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने राष्ट्रिय रणनीतिमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि छलफल गरेका थिए।

पदक ग्रहण गर्दै उक्त सभामा ऋभूले आफ्ना अनुभवहरू साथै बालअधिकारको लडाईंमा आफ्नो अभियानबारे बताएका थिए।

‘बालबालिकाको न्यायका लागि लड्दा सुरुमा हामी एक्लै हुनुपर्ला तर त्यसको लडाईं हामीले एक्लै लड्नुपर्दैन। किनकि कानुनहरू उनीहरूको न्यायिक अधिकारका लागि ढाल बनेर रहेका हुन्छन्। तिनको व्यहारिक कार्यान्वयमा मात्रै सरकारहरूलाई हामीले अपनत्वका लागि दबाव दिनुपर्छ’ ऋभूले भने ।