‘हामी एनआरएनएको वैधानिक मात्रै होइन, भावनात्मक एकता गर्न चाहन्छौं’

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्वाचनबाट तपाईं गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । यसलाई एकता महाधिवेसन भनिए पनि एनआरएनएभित्र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो फुट देखिएको छ । यसअघि तपाईं आफैँ सहभागी निर्वाचनबाट निर्वाचित एनआरएनए अहिले पनि अस्तित्वमै छ । यसरी झन ठूलो फूटबाट भएको एनआरएनएको अबको दिशा कस्तो हुन्छ ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार यो निर्वाचन भएको छ । यसमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यू आफैँ आइदिनुभयो । समापनका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू आउनुभयो । यसले पनि यो महाधिवेसनको आधिकारिकता पुष्टि गर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि भेट भयो । उहाँहरुले पनि बधाई दिनुभयो । सरकारलगायत निकायबाट आधिकारिकता पायौं ।

दोस्रो कुरा यो महाधिवेसनको पक्षमा एनआरएनको ठूलो समूह छ । पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टज्यू अधिवेशनमै आउनुभयो । भोलि हामीलाई अन्य पूर्वअध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेहरुले पनि बोलाउनुभएको छ । विस्तारै सबै आउँदै हुनुहुन्छ ।

त्यसो हुँदा अब कुन आधिकारिक भन्ने विवादमा नअल्झिएर एकताको लागि आह्वान पनि गरेका छौं । हामीले पहिलो बैठकबाट बृहत्तर एकताको आह्वान गरेका छौं ।

हामी बृहत्तर एकता चाहन्छौं, राष्ट्रपतिलगायत सबै पक्षको सुझाव पनि यही छ । त्यहीअनुसार अघि बढ्न चाहन्छौं । बद्री केसीजीको समूहलाई पनि हामीले यही आह्वान गरेका छौं, एकताबद्ध होऔं, मिलेर जाऊँ ।

को आयो, के भाषण गर्‍यो भन्ने भन्दा पनि शेष घलेको उच्चस्तरीय समितिलाई जस्तै सर्वोच्च अदालतको अर्को इजलासले बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई पनि वैधानिकता दिँदै कामकाज गरिरहन आदेश दिएको छ । त्यसो हुँदा वैधानिकताको प्रश्न त कायमै छ नि ?

तपाईंले भनेजस्तै यो विषय अदालतमा विचाराधीन विषय छ । अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि यो क्लियर होला । तर, हाम्रो भनाइ के हो अदालतको पहिलो फैसलाले दिएको परमादेश नै लागू हुन्छ । दोस्रो फैसलाले भने अधिवेसन अवधिसम्म काम चलाउन मात्रै आदेश दिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो । यसमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले निर्क्योल गर्ने नै छ ।

अदालतको फैसला लम्बिन सक्छ, नटुंगिन सक्छ । त्यसो हुँदा अब त्यो कुर्ने भन्दा पनि हामी बृहत्तर एकता गरौं, मिलेर जाउँ र अदालतको मुद्दाहरु फिर्ता लिउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । तत्कालै फैसला भयो भने त्यहीअनुसार गरौंला नत्र हामी मिलेर जाऊँ भनेर एकताको आह्वान हामीले गरेका छौं ।

यस्तो एकताको आह्वान त अधिवेसन अघि गर्नुपर्ने विषय होइन र ? त्यसका लागि प्रयास भएको देखिएन नि ? सबै पक्षलाई अधिवेशनमा सहभागी हुने वातावरण बनाएको देखिएन ।

प्रयास गरिएको हो । आह्वान पनि भएको हो । परराष्ट मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिले पनि धेरै प्रयास गरेको हो । तर, सर्वोच्चको फैसलाअनुसार उच्चस्तरीय समितिको बैठक भएको ६ महिनाभित्र एकताको अधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता उहाँहरुलाई थियो । तर, बद्री केसी समूहले अधिवेसन सार्ने हो भने हामी सहभागी हुन्छौं भनेर भनेको थियो ।

उहाँहरुले भनेअनुसार गर्न चाहँदा चाहँदै पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वैधानिक परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन ।

ती प्राविधिक विषयहरुलाई उहाँहरुले बुझ्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । अब फेरि हामीले वार्ता गर्नसक्छौं । वैधानिक रुपमा निर्वाचित यो कार्यसमिति छ, यसले उहाँहरुलाई मिलाएरै लिएर जान सक्छौं भन्ने विश्वास छ । एकता गर्ने भावना भयो भने धेरै कुरा मिलाउन सकिन्छ ।

जुन महाधिवेशनलाई सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो, त्यसभन्दा पछाडिको महाधिवेसनमा तपाईं सहभागी हुनुहुन्थ्यो, जसमा बद्री केसीसँग पराजित हुनुभएको थियो । तपाईं नयाँ प्रक्रियालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा तपाईं अहिलेको प्रक्रियामा गएर अध्यक्ष बन्नुभयो । यसलाई मानिसहरुले राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो भनेर भनेका छन् । एनआरएनए अब राजनीनिक रुपमा विभाजन भएको हो ?

त्यस्तो होइन । ११ औं महाधिवेसनमा कसले जित्यो, कसले हार्‍यो भन्दा पनि सर्वोच्चको परमादेश आएपछि त्यही कुरा प्रमुख भयो । त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । त्यसको आशय के थियो त ? भन्ने हेर्नुपर्छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि पटकपटक पत्र पठाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ भएर नै म यो महाधिवेशनमा सहभागी भएको हुँ ।

संस्थाका संस्थापक अध्यक्षदेखि पूर्वअध्यक्षहरुले अक्टोबरमा केसी कार्यसमितिको अवधि सकिँदै गरेको अवस्थामा अहिले र त्यसबीचको कुनै समयमा एकताको महाधिवेसन गरौं, जसका कारण दुवै पक्ष सहभागी हुन सकून भन्ने प्रयास गरेका थिए । त्यो प्रयासमा तपाईं स्वयम् पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यो के कारणले सम्भव हुन सकेन ?

एकता महाधिवेसनका लागि हामीले धेरै प्रयास गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गरेकै हो । व्यक्तिगत रुपमा म पनि सबैलाई ल्याएर एकताको महाधिवेसन गरौं भन्नेमा लागेकै हो । तर, बद्रीजीहरुले यो महाधिवेसन सार्नैपर्छ भनेर अडान लिनुभयो । तर, उच्चस्तरीय समितिले भने पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र महाधिवेसन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएकाले सार्न सकिँदैन भन्यो । उहाँहरुले चाहेर पनि सार्न सक्नुभएन । त्यही भएर दुई पक्षको कुरा मिल्न सकेन ।

पूर्वअध्यक्षहरुले व्यावहारिक पक्षलाई हेर्न खोज्नुभएको थियो । तर, व्यावहारिक पक्षलाई हेर्दा कानूनी झन्झट आउनसक्छ भन्ने उच्चस्तरीय समितिको कुरा रह्यो । ती दुई पक्षको मेल हुन सकेन ।

यो महाधिवेशनमा सहभागीहरु नेताहरु हेर्दा कांग्रेस र माओवादी पार्टीको समर्थन परमादेशले बनेको एनआरएनएलाई रहेको र एमालेको समर्थन बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई रहेको देखिन्छ । अब त पार्टीका भ्रातृ संगठनजस्ता एनआरएनए बने नि हैन ?

समस्या आईसकेपछि समाधान गर्नुपर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो तालुक मन्त्रालय पनि भयो । सरकार भनेपछि राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध हुने भयो । किनभने एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता छ ।

यो संस्था सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुसँग सम्बन्धित छ भने पछि उहाँहरुको सहयोग लिनु स्वाभाविक हो । समस्या हुँदा समाधान गर्नूपर्ने उहाँहरुको कर्तव्य पनि हो । सबै राजनीतिक दलहरु, राष्ट्रपतिज्यूलगायतले तपाईंहरु एकताबद्ध हुनुस् भनिरहनुभएको छ ।

एनआरएनए एकताबद्ध भयो भने देशको विकासमा योगदान पुग्ला भनेर नै दलहरु र सरकारले मिलाउन प्रयास गरेका हुन् ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नेताहरु, प्राधानमन्त्रीज्यू, कांग्रेस सभापतिज्यूलगायतले मिलाउन गरेको प्रयासलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । किनभने कतिपय कुराहरु हाम्रो तहबाट मात्रै समाधानको प्रयास गरेर हुँदैन । राजनीतिक रुपमा समाधान नभएसम्म त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि राजनीतिक सहभागिता हुनु र आम सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेको छु ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन सम्पन्न नभई फरक ढंगले सदस्यता लिएर यो महाधिवेसन भएको छ । त्यसका कारण हरेक एनसीसीहरूमा फुट देखिएको छ । पहिला केन्द्रमा समस्या हुँदा पनि राष्ट्रिय परिषद्मा समस्या थिएन । तर अब हरेक एनसीसीमा समस्या भएपछि त कसरी मिल्ला र ?

यो निकै संवेदनशील विषय हो । एनसीसीहरु फुटाउनुहुँदैन भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छौं । अहिले हामीले पुरानो विधानलाई निलम्बन गरेर अधिवेसन गरेका छौं । पुरानो विधानअनुसारको सदस्यता, प्रतिनिधि बन्ने प्रक्रियाहरु निलम्बन भएका छन् । निर्वाचन प्रणाली पनि निलम्बन भएको छ ।

एनसीसीबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने पुरानो प्रक्रिया पूरै निलम्बन भएको छ । सिधै केन्द्रको सदस्य बन्ने र ती सबै प्रतिनिधि बन्ने कार्यविधि बनाएर यो निर्वाचन गरिएको हो । अब विस्तारै एनसीसीहरुको अधिवेसन हुन्छ । आधिकारिक समितिले केही दिनभित्र निर्देशन दिन्छ, त्यहीअनुसार उहाँहरुले अधिवेसन गर्नुहुन्छ, निर्वाचन पनि गर्नुहुन्छ ।

एनआरएनएमा सबै एनसीसीहरु स्वायत्त हुन्छन्, आईसीसीसँग आबद्ध मात्रै हुने हो । उहाँहरुले आफ्नो तरीकाले अधिवेसन गर्नुहुन्छ, समिति बनाउनुहुन्छ । अहिले हाम्रो प्रयास भनेको बद्रीजीहरुसँग मिलेर एकताबद्ध हुने भन्ने प्रयास छ । त्यसपछि मिलेरै कार्यालय हाम्रो हुन्छ, सिस्टम पनि हाम्रो हुन्छ । कर्मचारी पनि हाम्रै हुन्छन् । त्यो बद्रीजीको व्यक्तिगत कार्यालय वा कर्मचारी होइनन् । जो आधिकारिक हुन्छ, त्यो त्यसैको हुन्छ । बद्रीजीहरुले पनि त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । एनसीसीहरुलाई दुविधामा नरहन पनि हामी अनुरोध गर्छाैं, आधिकारिक निकायको निर्देशन पालना गर्न पनि अनुरोध गर्छाैं ।

उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको महाधिवेसन गर्न सर्वोच्चले अधिकार दिएको हो । तर, समितिले विधान नै निलम्बन गरेर निर्वाचन गरेको छ । सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिलाई विधान निलम्बन गर्ने अधिकार दिएको होइन नि ?

उच्चस्तरीय समितिलाई महाधिवेसन गर्नका लागि सदस्यता, प्रतिनिधि चयन र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर अधिवेसन गर्ने अधिवेसन गर्ने अधिकार त दिएको छ ।

महाधिवेशन त विधानअनुसार पो गर्नुपर्ने हो नि ? उच्चस्तरीय समितिलाई विधान नै निलम्बन गर्ने अधिकार त फैसलामा दिइएको छैन नि ?

तपाईंले भनेको विषय अदालतमा प्रवेश गर्ने विषय पनि हुनसक्छ । त्यही नहोस् भनेर उच्चस्तरीय समितिले बनाएको कार्यविधिलाई महाधिवेशनको हलले अनुमोदन पनि गरेको छ । अनुमोदन भएको कार्यविधिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण पनि गरेको छ ।

दोस्रो– कार्यविधिले मात्रै निर्वाचन गर्दा भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर हामी भोटिङको प्रक्रियामा गएनौं । त्यही भएर हामीले सर्वसम्मत रुपमा समिति चयन गरेका छौं । सर्वसम्मत रुपमा कार्यसमिति चयन गर्दा सदस्यता, प्रतिनिधि र निर्वाचनको कार्यविधिमाथि कानूनी रुपमा चुनौती हुँदैन भन्ने कानून व्यवसायीको सल्लाहअनुसार यसो गरिएको हो । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेरै अधिवेसन गरिएको छ । तपाईंले भनेका विषयलाई सोचविचार गरिएको छ ।

अहिले कार्यालय, कर्मचारी र प्रणाली बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यो उनीहरु यसै छोड्ने पक्षमा पनि छैनन् । यो विषयलाई तपाईंहरुले कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

हामी यसमा जबर्जस्ती नगर्ने पक्षमा छौं । वैधानिक एकता र भावनात्मक एकता भनेको फरक कुरा हो । अदालतले दिएको आदेश अनुसार चयन भएको कार्यसमिति भएको नाताले वैधानिक रुपमा हामी त्यसलाई आफ्नो बनाउन सक्छौं । तर त्यसले भावनात्मक एकता हुँदैन । त्यसो हुँदा हामी वैधानिक रुपमा मात्रै होइन, भावनात्मक एकता पनि गर्न चाहन्छौं ।

अहिले बाहिर रहेको एउटा समूहसँग पनि भावनात्मक रुपमा बृहत्तर एकता गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यही भएर हामीले सम्हालिएर अघि बढेका छौं । त्यहीअनुसार हामीले निकट भविष्यमै कार्यालय हाम्रो मातहत ल्याएर कार्य सञ्चालन गर्ने छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

तपाईंले भावनात्मक एकता भनेको कस्तो हो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार यो महाधिवेसन गरे पनि दुई पक्ष मिल्दा नयाँ महाधिवेशन गर्न वा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न पनि तयाईंहरु खुला हो ?

बृहद एकता गर्नका लागि हामी पहिला छलफलमा बस्नुपर्‍यो । त्यसपछि हामीले रोडम्याप बनाउँछौं । सबै पक्षहरु, नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवालाहरु मिलेर छलफल गरेपछि एउटा उपाय निस्कन्छ ।

भावनात्मक एकताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका छलफल गरौं र निचोड निकालौं भन्ने छ । त्यसमा पूर्वअध्यक्षहरुको पनि समर्थन छ । हाम्रो जुन सदासय छ, त्यसलाई बद्रीजीहरुले पनि सकारात्मक रुपमा हेरिदिनुपर्‍यो । त्यसो भयो भने छिटै नै बृहत्तर एकता हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

अहिलेको तिक्तता छ त्यो चाँडै मेटिने र एकता हुने अवस्था हामी देख्दैनौं । त्यो नहुँदा तपाईंहरु कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

एकता नहुने सम्भावना मैले देखेकै छैन । अदालतले नै कुनै फैसला गर्‍यो र त्यहाँबाट कुराहरु स्पष्ट आए भने त्यहीअनुसार हुन्छ । होइन भने हामी फैसलातिर लाग्ने होइन, हामी मिल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

बद्रीजी, हेमराजजी र अन्य साथीहरुसँग पनि मैले अनौपचारिक रुपमा कुरा गरिरहेको छु, पूर्वअध्यक्षसँग पनि कुरा गरिरहेको छु । उहाँहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । वार्ता तत्काल सुरु गरेर एकताको पहल गरिहाल्ने पक्षमा म छु । त्यही भएर हाम्रो पहिलो बैठकबाट कुनै निर्णय गरेनौं– पहिलो धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्‍यौं, दोस्रो– एकताबद्ध हुनका लागि सबैलाई आग्रह गर्‍यौं । त्यो सकारात्मक सन्देश दिने उद्देश्य हो । त्यो कुरालाई उहाँहरुले बुझिदिनुपर्‍यो ।

म सबै साथीहरुलाई इगो त्यागेर संस्थाको बृहत्तर हितका लागि लाग्न अनुरोध गर्छु । यो संस्था रह्यो भने हामी रहने हो ।

तर, लामो समयदेखिको तपाईंहरुको झगडाले एनआरएनएकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ नि ?

तपाईंले भनेजस्तै हामीबीच झगडा हुँदा गैरआवासीय नेपालीप्रति धेरै नै नकारात्मक धारणा छ । नेपाल सरकार, दलहरु, यहाँको नागरिक समाज र नेपालीहरुले पनि एनआरएनएलाई नकारात्मक रुपमा हेर्छन् । यो संस्थाको साख गिरेको छ । यस्तो शाख गिरेको संस्थाको अध्यक्ष हुनु कुनै गर्वको विषय रहेन । त्यसो हुँदा एकताबद्ध एनआरएनएको अध्यक्ष बन्नुमा जुन गर्व गर्न सकिन्छ, अहिले त्यो छैन ।

त्यसो हुँदा मैले बद्रीजीलाई पनि तपाईंले योगदान गर्नुपर्छ, त्यसले इतिहासमा नाम लेखिन्छ भनेको छु । पूर्वअध्यक्षलाई पनि त्यही भनेको छु । यसमा सबै लागौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।

अहिले एनआरएनएजस्ता संस्थाको महत्व बढेर गएको छ । ट्रम्पले चुनाव जितेपछि नेसन फर्स्ट  भन्ने धारणा विश्वभर बढ्दै गएको छ । त्यसो हुँदा विदेशीले हामीलाई सहयोग गर्छन् भन्ने अवस्था रहेन । देश विकासका लागि नेपालीहरुले नै योगदान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको समृद्धि नेपालीहरुले नै गर्ने हो ।

विदेशमा सम्भावना बोकेका नेपालीहरु छन्, उनीहरुलाई नै हामीले समृद्धिका लागि उत्साहित गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली नेपालको विकासका साझेदार बन्न सक्छन् भन्ने विश्वास सरकारमा पनि छ । तर, हामी नै फुट्यौं भने त्यो विश्वास हामीले पूरा गर्न सक्दैनौं । नेपालको विकासको साझेदार बन्न पनि हामी एक बन्न आवश्यक छ ।