ओली-देउवाले नै अल्झाए गभर्नर नियुक्ति

२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी सोको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २३ चैत २०८१ मा सकिएको एक महिना तीन दिन बित्दा पनि सरकारले केन्द्रीय बैंकको नयाँ नतृत्व चयन गर्न सकेको छैन ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनेको डेढ महिनासम्म सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

‘यो सबै हुनुमा सत्तासाझेदार दुई दलका प्रमुख नेताहरु केपी ओली एवम् शेरबहादुर देउवाको दाउपेच मात्रै होइन, यी दुई दललाई प्रभावित पार्ने हैसियतको एक स्वार्थसमूहको अवरोधसमेत जिम्मेवार छ,’ यो मामलालाई नजिकमा रहेर हेरेको एक उच्च राजनीतिक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

नयाँ गभर्नरमा नेपाल राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर बसेका डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने विषयमा ओली र देउवाबीच ३ वैशाखमै सहमति भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

यसरी भयो ओली-देउवाबीच गभर्नर-एआईजी समझदारी

सो दिन दुई नेताबीच नेपाल प्रहरीका आगामी दुई महानिरीक्षक ओलीले चाहेका व्यक्ति हुने गरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवा गर्ने र गभर्नर भट्टलाई बनाउने सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिअनुसार एआईजी बढुवा भइसक्यो तर गभर्नर नियुक्ति भने अल्झेर बसेको छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा वचन पाएका डा. भट्टले राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट लगत्तै राजीनामा दिएका थिए । तर, कामु गभर्नर डा. निलम तिम्सिना ढुंगानाले २३ दिनसम्म त्यो स्वीकृत नगरी राखेकी छन् ।

कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत नगरी नियुक्त गर्‍यो भने भोलि कानुन उल्झन आउने हो कि भनेर नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंक ऐनको दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा अन्य सञ्चालकहरुको योग्यताका विषयमा उल्लेख छ ।

सो दफामा आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नर लगायत राष्ट्रबैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यो दफामा ‘कार्यअनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कस्तो योग्यता चाहिन्छ गभर्नर बन्न ? अहिलेको विवाद के हो ?

यसको अर्थ नेपाल सरकारको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्छ । भट्टको योग्यता गभर्नर बन्न पुग्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको पूरक निवेदनमा सर्वोच्चले केही नबोलेको अवस्थामा उनलाई नियुक्त गर्न कानुन उल्झन नभएको एक कानुन व्यवसायी दाबी गर्छन् ।

‘आज जसरी देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएर डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नसकिने भयो, अर्को मान्छेका बारेमा सोच्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यसले आशंका जन्मिएको छ । ओली र देउवाले पृष्ठभूमिका अरु नै कोही व्यक्ति तयार गरेर माहोल बनाउन यसरी छलफल गरिएको हो कि भन्ने लाग्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले औपचारिक कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई नभएको बरु राष्ट्रबैंक भित्रकै समस्याका कारणले समस्या भएको बताएका थिए ।

गभर्नर नियुक्तिको विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल आवश्यक नै नभएकोमा देउवाले त्यसरी छलफल गर्नुले पनि शंका उब्जाएको ती नेता बताउँछन् ।

तर, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढुंगानालाई बोलाएर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए । तर, पनि उनले भट्टको राजीनामा आफूले स्वीकृत नगर्ने बताउने गरेकी छन् । तर, आफूलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा स्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा केही नभनेकाले उनले त्यसमा केही नगरेको राष्ट्रबैंक स्रोतले बतायो ।

‘डेपुटी गभर्नरको पद पनि राजनीतिक पद हो । प्रधानमन्त्री ओलीले नै ढुंगानालाई डेपुटी गभर्नर बनाएका हुन् । ओलीले कांग्रेससँग भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्नुपर्ने भयो । राजीनामा स्वीकृत गरिदिनुस् । तपाईंको योगदानको मूल्यांकन हुन्छ भनेको अवस्थामा ढुंगानाले नाइनास्ती गर्ने अवस्था होइन,’ ती नेताले भने, ‘तर, ओलीले त्यसो भन्नुभएको छैन । राजीनामा स्वीकृत नगरी नियुक्त नगरौं बरु दोस्रो उम्मेदवार ल्याउनुस् भन्नुभएको छ ।’

शुक्रबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले पनि दोस्रो व्यक्तिलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेकाले भट्टको विकल्पबारे कांग्रेसमा बहस शुरु भएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।

‘तिनले राजीनामा स्वीकृत गर्नै मान्दिनन् यार के गर्ने ?’ देउवालाई उद्घृत गर्दै एक कांग्रेस पदाधिकारीले भने । शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकमा डा. भट्टको विकल्पमा अन्य व्यक्तिहरुको नाममा छलफल गर्न खोजिए पनि सभापति देउवाले नै त्यसो गर्न नदिएको ती पदाधिकारीले बताए ।

‘एक दुई दिन हेरौं, प्रधानमन्त्रीले ढुंगानालाई डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न लगाउनुभयो भने समस्या भएन । तर, त्यसो हुन सकेन भने दोस्रो व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ सभापति देउवालाई उद्द्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस बैठकमा गभर्नर छलफल : भट्टको विकल्प खोज्नु पर्ने हुनसक्छ

भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न नसकेको अवस्थामा योजना आयोग वा अन्य कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेर अर्को विकल्पमा जानुपर्ने विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको ती पदाधिकारीले बताए ।

केही दिन अघि देउवाले डा. भट्टलाई बोलाएर नियुक्तिमा समस्या भएको बताएका थिए ।

‘आज पनि पार्टीको धारणा भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने भन्ने नै हो । त्यो नहुँदा अर्को नाममा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, बजारमा जुन जुन नामको चर्चा छ, ती कसैलाई पनि कांग्रेसले पनि सिफारिस गर्दैन ।’

सरकारले करिब १० चैत २०८१ मा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेकोमा भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समिति सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको छ ।

यसबीचमा सिफारिस समितिमा गभर्नरका सम्भावित उम्मेदवारका विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक रुपमा एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । ‘आवश्यक पर्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुभन्दा १५ मिनेटअघि समितिको बैठक बसेर सिफारिस समितिले नाम दिन सक्छ, ’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यसो हुँदा बैठक बसेन भन्ने ठूलो कुरा होइन । गभर्नर राजनीतिक पद भएकाले पार्टीले गर्ने निर्णय प्रमुख हो ।’

कसरी नियुक्त हुन्छन् गभर्नर ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ मा गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी गभर्नर सिफारिस गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिड, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य भएको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु वा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था उपदफा ३ मा व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था सो दफामा छ ।

ऐनको दफा २० मा नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि छुट्टै योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा कुन–कुन पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति गभर्नर तथा राष्ट्रबैंकको सञ्चालक पदमा योग्य हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषा गरेको छ ।

सो दफाको उपदफा एकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नर लगायत राष्ट्रबैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यो दफाको कार्यअनुभवलाई राष्ट्रबैंक ऐनले नै परिभाषित गरिदिएको छ । सो परिभाषामा ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ, भनिएको छ ।

यसको अर्थ नेपाल सरकारको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्छ ।

हुन त डा. युवराज खतिवडा गभर्नर बन्नुअघि योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भइसकेका थिए । तर, उनी कार्यकारी निर्देशक हुँदै गभर्नर पदमा एक नम्बरमै सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् । साथै, राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकबाटै अवकाश पाएका दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि गभर्नर नियुक्त भएका थिए ।

अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ (दोस्रो) संशोधनमा सम्बन्धित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कार्यकारी प्रमुखको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हुनैपर्ने र कार्यकारी प्रमुखबाहेकका पदमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव हुनै पर्ने व्यवस्था छ ।

यो मापदण्डमा यस्ता नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था पहिले भए पनि त्यसलाई हटाइएपछि यसबीचमा विवाद भएको थियो । त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा उमेर हद हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।