एमाले निकट कर्मचारी संगठनको माग : ५ वर्ष पूरा भएका कर्मचारी बढुवा हुनुपर्छ

२२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमाले सम्बद्ध सरकारी कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गरी कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । माग बमोजिम ऐन जारी नभएमा संगठनको नेतृत्वमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी संगठनले दिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले संगठनले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको आवाज उठाउँदै आएको भन्दै ती माग पूरा गराउन पहल गरिरहेको बताइन् ।

यसैगरी संगठनका महासचिव आरसी अधिकारीले माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए । उनले निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ भन्ने विषय संघीय निजामती सेवा विधेयकको परिभाषामा समेट्नु पर्ने बताए ।

साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग संगठनले राखेको छ ।

यसैगरी कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सोभन्दा बढी सेवा गरी योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गर्नुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि तोकिनुपर्ने, लेखा परीक्षण नियमावली तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग संगठनका छन् ।

हेर्नुहोस् संगठनले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेका निर्णय र मागहरु –

१. रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत, अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशतको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. रा.प.तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह १० प्रतिशत हुनुपर्ने ।

३. रा.प.द्वितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतहबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत हुनुपर्ने ।

४. अधिकृत एघारौं तहको पदमा बढुवाबाट ८५ प्रतिशत र अन्तर तहबाट १५ प्रतिशतले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

५. योग्यता पुगेका सहायकस्तरका कर्मचारीहरूलाई पनि रा.प.द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत नवौं तहको खुला प्रतियोगितामा उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६. कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि, १० वर्ष सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीको पछिल्लो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट कम्तिमा १० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने ।

७. प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश पर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै बढुवाको संभाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा ५ वर्ष र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा १ वर्ष कायम हुनुपर्ने ।

८. संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गमायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समायोजनमा छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ।

९. निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै सम्वन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१०. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अको तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने ।

११. अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने र परिक्षामा उत्तीर्ण हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीमा परेका उम्मेदवारबाट अस्थायी नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१२. लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने ।

१३. स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने

१४. राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागु भएपछि नियुक्त हुने अतिरिक्त सचिव सेवा अवधि तोकिनु पर्ने ।

१५. संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ माघ १२ गतेको निर्देशनात्मक विषयहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने ।

१६. कर्मचारीसँग सम्बन्धित निकायहरु निजामती विद्यालय व्यवस्थापन समिति, योगदानमा आधारित कर्मचारी कल्याण कोष, निजामती कर्मचारी अस्पतान, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कर्मचारी सरोकारित निकायहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गर्ने ।

१७. लेखा परीक्षण ऐन २०७३ जारी भइसकेको अवस्थामा लेखा परीक्षण नियमावली तुरुन्त जारी गरिनु पर्ने । बेरुजु सम्परीक्षण तथा फर्छ्योट सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित प्रदेशमा नै हुने गरी संरचना निर्माण गर्न माग गर्ने ।