कांग्रेसमा सहमहामन्त्री: कार्यकाल सकिनै लाग्यो, पद छ काम छैन

५ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति नियमित कार्यकाल (चार वर्ष) सकिन अब छ महिना बाँकी छ ।

चार वर्षका लागि निर्वाचित आठ जनासहमहामन्त्रीको कार्यकाल भने विना कुनै काम सकिने निश्चितजस्तै भएको छ ।  कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत कांग्रेसले  सहमहामन्त्रीहरूको  भूमिका स्पष्ट नगरिदिँदा सहमहानमन्त्रीपदको ओज र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाले,को छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने सहमहामन्त्रीले केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयको आधारमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए ।

‘पार्टी बैठकले गरेका निर्णयका आधारमा उहाँहरुले प्राप्त जिम्मेवारीमा काम गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सहमहामन्त्री आठ जना भएको हुँदा विधान कामबारे केही लेखिएको छैन ।’

नेपाली कांग्रेसले  १४ औं महाधिवेशनदेखि विधान नै संसोधन गरेर पार्टी संरचनामा  आठ जना सहमहामन्त्रीहरूको व्यवस्था गरेको हो । यसलाई समावेशी बनाउनुपर्ने विधानमा नैउल्लेख छ । प्रदेश संरचनामा भने एक महिला सहित तीन जना सहमहामन्त्री हुन्छन् ।

१४ औं महाधिवेशनबाट समावेशिताका आधारमा फरमुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङ्देम्बे, महेन्द्र यादव, किशोरसिंह राठोर, बद्री पाण्डे र जीवन परियार सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए ।

सहमहामन्त्रीद्धय पाण्डे र परियार शेखर कोइराला पक्षबाट निर्वाचित भएका थिए । नेता कृष्ण सिटौलाले संस्थापनसँग तालमेल गरेर उनी पक्षीय चौधरी सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भए । अन्य पाँच जना भने सभापति देउवा पक्षका हुन् ।

निवार्चन प्रक्रियामा सहभागी भएर चुनिए पनि सहमहामन्त्री व्यवस्था गरेको विधानले काम किटान नगर्दा उनीहरु भूमिकाविहिन भएका हुन् ।

विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारीमा सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी उल्लेख गरेको छ । तर, उपसभापति र सहमहामन्त्रीको भूमिकाबारे  उल्लेख गरिएको छैन । नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख उपसभापति हुने व्यवस्था अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई उक्त पदमा मनोनित गरेका छन् । तर, अर्का उपसभापति धनराज गुरुङको  पद छ, तर भूमिका छैन ।

कांग्रेसले नेताहरुलाई भूमिका तोक्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ । विधानको दफा २५ (४) ले  सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीको कार्य विभाजन गर्ने र कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने अधिकार राख्छन् ।  तर, सहमहामन्त्रीहरूलाई आवश्यकता अनुसार काम विशेषका लागि भूमिका दिएर खटाइए पनि पूर्ण कार्यकाल हुने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

सहमहामन्त्री जीवन परियार पार्टी बैठकका क्रममा भएका निर्णयका आधारमा आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी प्राप्त हुने गरेको बताउँछन् । परियार भन्छन्,‘विधानले कामको बारेमा केही भनेको छैन । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी र आफ्नो तरिकाले गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छौं ।’

अर्कोतर्फ, कांग्रेसले सहमहामन्त्रीलाई भूमिका विहिन बनाए पनि सोही पद बराबरको हैसियतमा व्याख्या गरिने उपमहासचिव पदमा भने कम्युनिस्ट दलले विधानमा काम, कर्तव्य उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

१४ औं महाधिवेशन अघिसम्म सभापतिले एक जना सहमहामन्त्री मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो । मनोनित सहमहामन्त्रीले सभापतिले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने, महामन्त्रीको अनुपस्थितिमा उनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने लगायत कामहरु उल्लेख गरिएको थियो । सहमहामन्त्रीहरुका लागि तोकिएको काम नभए पनि पार्टी कामले फुर्सद भने नहुने परियार बताउँछन् ।

यस अवधिमा सहमहामन्त्रीहरूलाई पार्टी निर्णय अनुसार फरक-फरक  कामका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ ।  गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सात सहमहामन्त्रीलाई ‘प्रदेश डेस्क’ स्थापना गरी समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यसबेला कोशीमा  जीवन परियार, मधेशमा भीष्मराज आङ्दम्वे, बागमतीमा फरमुल्लाह मन्सुर, गण्डकीमा महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, लुम्बिनीमा महेन्द्र यादव, कर्णालीमा बद्री पाण्डे र सुदूरपश्चिममा समन्वय गर्ने गरि किशोरसिंह राठोरलाई संयोजक तोकिएको थियो । त्यस समय मन्त्री रहेको हुनाले उमाकान्त चौधरीलाई भने जिम्मेवारी दिइएको थिएन ।

पछिल्लो समय आठ सहमहामन्त्रीमध्ये तीन जनालाई भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशनका लागि पार्टीबाट समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरी निर्देशक समितिको संयोजक बनाइएको छ । दलित संघका निर्देशक समितिको संयोजकमा सहमहामन्त्री परियार, तरुण दलमा डिना, नेविसंघमा राठौरलाई निर्देशक समिति संयोजक तोकिएको छ ।

महिला संघका लागि निर्देशक समितिको संयोजकमा तोकिएका चौधरीले जिम्मेवारी लिन अस्विकार गरेपछि  उनको  ठाउँमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

गत चैत मसान्तभित्र भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्न पार्टीले निर्देशन दिए पनि निर्वाचित समिति आउन सकेन । तदर्थ समितिमा रहेका भ्रातृ संस्थाहरुको अवधि थप्ने वा भंग गर्नेमा पार्टी अनिर्णितको अवस्थामा छ । सभापति देउवाले बोलाएको छलफलमा हाल निर्देशक समितिका संयोजकहरुले भ्रातृ संस्थाको अवस्था बारे व्रिफिङ गर्ने गरेका छन् ।

पार्टी पदाधिकारी, कार्यसम्पादन र केन्द्रीय समिति बैठकमा यदाकदा सहमहामन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने विषय उठे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

‘महाधिवेशन सकिएको सुरुको समयतिर सहमहामन्त्रीलाई जिम्मेवारीका विषयमा कुरा उठ्ने गरेको थियो । वास्तवमा सहमहामन्त्रीले गर्ने काम सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीको कामलाई सघाउने नै हो,’ सहमहामन्त्री परियार भन्छन् ।