विकासशील देशको ऋण संकट र जलवायु न्यायको मागसहित प्रदर्शन

१५ असार, काठमाडौं । विकासशील देशको ऋण तथा जलवायु परिवर्तनप्रति न्याय गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । स्पेनको सेभियामा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ लाई लक्षित गर्दै शनिबार विभिन्न संगठनहरूले संयुक्त प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउने, असहनीय ऋण खारेज गर्ने, तथा जलवायु संकटका लागि क्षतिपूर्ति स्वरूप वित्त उपलब्ध गराउने जस्ता माग राखेका थिए ।

प्रदर्शनमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ लगायतका श्रमिक संगठनहरूको सहभागिता थियो ।

त्यसैगरी महिला समूह तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माका अनुसार यो प्रदर्शन विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूमा समन्वयात्मक रूपमा भइरहेको समान उद्देश्यका आन्दोलनहरूको हिस्सा हो ।

यही जुन ३१ देखि जुलाई ३ सम्म हुने सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले भाग लिँदै छन् । सोही अवसरमा आर्थिक अन्याय, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको शर्माले बताए ।

प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु विपद्का लागि ऋण हैन अनुदान चाहिन्छ, गरिबी र असमानताको अन्त्य गर, जलवायु परिवर्तन हैन व्यवस्था परिवर्तन गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

विश्वका मान्छेले संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गर्छ भनी आशा गर्दा ३ पुस्ता बित्यो, तर केही गरेको छैन । उल्टै आर्थिक, सामाजिक जरजर अवस्था छ । विकासोन्मुख देशले देखेका सपना सपनामै सिमित छन् ।

बजारमा विदेशी सामान मात्र छ र नेपाली पैसा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नेपालको कृषि डामाडोल अवस्थामा छ । स्वास्थ्य र शिक्षा धरासायी भइरहेको छ । ऋणदातामुखी वित्तीय प्रणालीले विकासशील राष्ट्रहरूलाई निरन्तर ऋणको दलदलमा फसाइरहेको र सार्वभौम निर्णय लिने अधिकार समेत कुण्ठित गरिरहेको शर्माले बताए ।

जलवायु अभियन्ता सुस्मिता बैधवारले नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला केही वर्षमा बाह्य ऋणको मात्रा तीव्र रूपमा बढेको छ । तर यस विपररीत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा खासै सुधार आएको देखिँदैन । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यस्तो ऋण प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सामाजिक न्यायलाई चुनौती दिएको बताइन् ।

अखिल नेपाल महिला संघकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर महिलाहरूमा देखिएको बताइन् । ‘हामी अनौपचारिक श्रमिक, कृषक र स्याहारकर्ताका रूपमा काम गर्छौं तर नीति बनाउने तहमा हामीलाई प्रतिनिधित्व दिइँदैन’ कार्कीले भनिन्, ‘चौथो सम्मेलन स्पेनमा हुँदैछ । विकासका नाममा हुने पृथ्वीमाथिको दोहन हामी मान्न तयार छैनौँ ।’

जलवायु परिवर्तनले सबै भन्दा बढी महिला र किसान प्रभावित भएको उनले बताइन् । अनुदान धनीका लागि मात्र हैन विविधतामा आधारित गरी ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा विगतका बाढी, खडेरी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले विशेष गरी ग्रामीण महिलाहरूको जीवनयापन संकटमा पारेको भन्दै उनीहरूले जलवायु वित्तलाई अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जिफन्टका महासचिव शर्माले जोड दिए ।

सन् २०२२ मा मात्रै विकासशील देशहरूले नयाँ वित्तको तुलनामा ४९ अर्ब अमेरिकी डलर बढी ऋण फिर्ता गरेका थिए । त्यस्तै, हालै केही दातृ राष्ट्रले घोषणा गरेका बजेट कटौतीले २०३० सम्म विकासशील राष्ट्रहरूमा ६.४ ट्रिलियन डलरको वित्तीय अभाव निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ ।

‘वित्तीय प्रणाली मुनाफा होइन, जनताको सेवा र अधिकार प्रवर्द्धनका लागि हुनुपर्छ’ भन्ने प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य नारा थियो ।