भूमि विधेयकमा रास्वपाको ३ बुँदे फरकमत

६ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने गरी भूमि सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेको भनेर फरकमत राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार यो विधेयक पास गरेको थियो ।

रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरी प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने चिन्ता आफूहरुमा रहेको र यही बुझाइलाई फरकमतको रुपमा दर्ज गरिएको बताउँछन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा दिँदै गर्दा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उस्तै प्रकृतिको समस्याको रुपमा देखाएर जग्गा बाँड्न खोजिएको आशंका रास्वपाको छ । त्यसैले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहेका रास्वपाका सांसद चौधरीले समितिका सभापति कुसुमदेवी थापालाई सम्बोधन  गरेर फरक मत दर्ता गरेका छन् ।

‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ सम्बन्धी यस समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको दृष्टिकोणसँग म पूर्णरूपमा सहमत हुन सकिनँ’ सांसद चौधरीले फरकमतमा लेखेका छन्, ‘विधेयकका केही प्रावधानहरूले मुलुकको भूमि प्रशासन, स्वामित्व व्यवस्था तथा भूमिसम्बन्धी सुधारको मूल मर्ममा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।’

यस्ता छन् रास्वपाका फरकमत

१. हदबन्दी छुटमा जग्गा लिनेलाई खुकुलो प्रावधान राखियो । भूमि उपयोगमा पारदर्शिता, वैज्ञानिक योजना, वातावरणीय संरक्षण तथा दुरुपयोग रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू सुनिश्चित गरिएन ।

प्रस्तावित विधेयकले भूमि ऐनको ऐनको १२(छ) मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । जहाँ हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएको छ । तथापि यो प्रावधान खुकुलो गरी राखिएको रास्वपाको तर्क छ ।

सांसद चौधरीका अनुसार लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थपिएको प्रावधानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नु अघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व तोकेको थियो । यसले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता, वैज्ञानिक योजना, वातावरणीय संरक्षण तथा दुरुपयोग रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू सुनिश्चित गर्थ्यो ।

तर, हाल प्रस्तावित भूमि ऐन संशोधन विधेयकले त्यसलाई खण्डित गरेको रास्वपाको तर्क छ ।

‘यदि प्रचलित कानून बमोजिम पेस गर्नुपर्ने रहेछ भने मात्र’ भन्ने खुकुलो भाषामा सीमित गर्दै डीपीआर र इआईए अनिवार्यतामा प्रत्यक्ष प्रहार गरी न्यूनतम कानुनी पूर्वशर्त कमजोर बनाएको छ’ फरकमतमा भनिएको छ, ‘डीपीआर र इआईए अनिवार्य नभए ठूलो हिस्सामा लिइने हदबन्दी छुटका भूमि दुरुपयोग, अव्यवस्थित शहरीकरण र पर्यावरणीय क्षतिलाई रोक्न कानुनी संयन्त्र निष्प्रभावी हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सत्ता गठबन्धनमै संशय ल्याएको भूमि विधेयक समितिबाट अघि बढ्यो

स्थापित स्पष्ट दायित्वलाई ऐच्छिक बनाउनु विधि र कानुनी निरन्तरताको सिद्धान्त विपरीत रहेको रास्वपाको ठहर छ ।

भूमि नीति राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘डीपीआर र इआईएविना हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा संकलन गर्न दिने प्रावधान सार्वजनिक हित, सुशासन र दिगो विकासका सिद्धान्तविपरीत छ ।’

२. जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र परिवर्तन गर्ने अधिकार पाएपछि कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली भयो । यो विधायकीय निगरानी बाहिर र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ ।

संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको भूमि विधेयकको प्रतिवेदनले  जग्गाको हदबन्दी सुचित आदेशद्वारा तोक्ने व्यवस्था छ । यसले सरकारलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाएको र यो विधायकीय निगरानी बाहिर र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको रास्वपाको निचोड छ ।

सांसद चौधरीले फरकमतमा लेखेका छन्, ‘म दफा १२ ज सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावसँग असहमति जनाउँछु, किनकि यस प्रावधानले कार्यपालिकालाई नेपाल गजेटमार्फत हदबन्दी तोक्ने, परिवर्तन गर्ने वा शर्त निर्धारण गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरी कार्यपालिकालाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाएको छ, जुन विधायकीय निगरानीबाहिर रहेको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ ।’

यसरी कार्यपालिकालाई असीमित अधिकार दिनुभन्दा, ऐनअन्तर्गत नियमावली मार्फत प्रत्यायोजित विधायनको माध्यमबाट स्पष्ट मापदण्डसहित व्यवस्था गरिएको भए कानुनी स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ ।

‘हालको खुकुलो प्रावधानले प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले मनपरी रूपमा हदबन्दी र शर्त पुन:निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ’ रास्वपाको शंका छ, ‘जसले लगानीकर्तालाई असुरक्षित बनाउँछ, रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई बारम्बार सरकारको कृपामा निर्भर गराउँछ र सरकारलाई रियल स्टेट लबीको दबाबमा निर्णय लिनुपर्ने सम्भावना बढाउँछ ।’

फरकमतमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस्तो प्रावधानले कानुनी अनिश्चितता मात्र सिर्जना गर्दैन, दीर्घकालीन लगानी वातावरणलाई समेत अस्थिर बनाउँछ, त्यसैले म यस प्रावधानलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै स्पष्ट मापदण्डसहितको प्रत्यायोजित विधायनमार्फत सीमित र उत्तरदायी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने राय पेश गर्दछु ।’

मन्त्रिपरिषद्ले स्वविवेक प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचित आदेश प्रकाशित गर्ने प्रावधानले नीतिगत भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना सिर्जना गर्ने पनि रास्वपको शंका छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘गिरीबन्धु टी स्टेट, बालुवाटार तथा टिकापुर जग्गा प्रकरणहरू यस्ता निर्णयको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । यसरी प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई असीमित अधिकार दिने प्रावधान संवैधानिक सन्तुलन र शक्ति विभाजनको सिद्धान्तविरुद्ध भएकाले यथाशीघ्र हटाइनु अपरिहार्य छ ।’

३. अव्यवस्थित बसोबासीको कमजोर परिभाषालाई यथावत राखियो । वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित अव्यवस्थित बस्तीबीच स्पष्ट भेद छुट्याइएन ।

 रास्वपाले राखेको तेस्रो फरकमतमा अव्यवस्थित बसोबासीको कमजोर परिभाषालाई यथावत राखिएको उल्लेख छ । वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित अव्यवस्थित बस्तीबीच स्पष्ट भेद नछुट्याइएकाले विधेयकलाई स्वीकार गर्न नसकिएको भनिएको छ ।

‘म प्रतिवेदनको दफा ४(२) मा उल्लेखित अव्यवस्थित बसोबासीसँग सम्बन्धित प्रस्तावसँग असहमति राख्दछु, किनकि हालको ऐनमा रहेको ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को परिभाषा स्वयं अस्पष्ट र खुकुलो छ’ फरकमतमा भनिएको छ, ‘जसमा सरकारी ऐलानी वा पर्ती जग्गामा लामो समय टहरा बनाएर बसोबास गरेको मात्र आधारलाई पर्याप्त मानेको छ ।’

यसलाई रास्वपाले कमजोर परिभाषा भनेको छ । फरक मतमा थप लेखिएको छ, ‘यस्तो अनिश्चित र कमजोर परिभाषालाई यथावत् राख्दै प्रस्तावित उपदफा (३) ले जग्गा वितरण गर्दा केवल जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र अन्यत्र घरजग्गा भए नभएको आधारमा वर्गीकरण गर्ने भनेको छ, तर यो मापदण्ड अपूर्ण छ र वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित अव्यवस्थित बस्तीबीच स्पष्ट भेद गर्न असफल हुन्छ ।’

पुर्ख्यौली सम्पत्ती, बैंक निक्षेप, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व र आर्थिक क्षमताजस्ता कारकहरूलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन नगरी जग्गा वितरण गर्नुले भूमिसुधारको मूल उद्देश्यलाई कमजोर पार्ने रास्पाको बुझाइ छ ।

अगाडि लेखिएको छ, ‘अवसरवादी भई रूपमा भूमि कब्जा गर्नेहरूलाई कानुनी संरक्षण दिने खतरा पैदा गर्दछ । साथै, यस्ता लाभग्राहीहरूको अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान नभएकाले भविष्यमा अनन्त माग र विवाद निम्त्याउनेछ ।’

यस्तो प्रावधानले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुको साटो थप जटिल बनाउने भन्दै रास्वपाले लेखेको छ, ‘ऐनमा अव्यवस्थित बसोबासीको स्पष्ट र कडाइयुक्त परिभाषा, लाभग्राही छनोटमा सम्पूर्ण आर्थिक मूल्यांकनको अनिवार्यता र अभिलेख सार्वजनिक गर्ने प्रावधान र एक पटकका लागि यसो गर्ने भन्ने प्रावधान समावेश नगरी गरिएको यो संशोधन अस्वीकार्य रहेको छ ।’