दलको फन्दाबाट फुत्किएला रेडक्रस ?

राजनीतिक दलको आवरणमा भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलथिलो बनेको रेडक्रसको समस्या समाधान गर्न भन्दै केही समयअघि नेपाल सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति गठन गरेको छ। हुनत यसअघि पनि ६ पटक तदर्थ समिति गठन भइसकेका छन्। तर यो पटक जेनेभाकै सक्रियतामा समिति बनेकाले धेरै रेडक्रसकर्मी आशावादी छन्।

भदौ १९ गते स्थापनाको ६३ वर्षे उत्सव मनाउँदै गरेको नेपाल रेडक्रसमा तदर्थ समितिले नयाँ विधानको मस्यौदा तय गर्ने जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ। देशभरका रेडक्रसकर्मी भदौ १९ अगावै नेपालको संविधानलाई अनुकूलन हुने गरी नयाँ विधान आएको हेर्न लालायित छन्।

नेपाल रेडक्रसको परिवर्तन र समयसापेक्ष नीतिगत सुधारको मुद्दा विगत एक दशकदेखि उठ्दै आएको छ। मूलतः नेपालको संविधान अनुसार देशको संघीय ढाँचाअनुरूपको सांगठनिक निकायका रूपमा पालिका तहदेखि केन्द्रसम्म हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने, आम सर्वसाधारणले रेडक्रसको सदस्यता सहजरूपमा पाउने सुनिश्चितता गर्ने, नेतृत्वदायी तहमा महिला, युवा, दलित, मधेशी एवं अपांगता भएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पालिकादेखि केन्द्रसम्म ४० प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्ने विषय, सबै तहका कार्यसमितिमा एक पद दुई कार्यकाल, कार्यकारिणी र व्यवस्थापनको अधिकार र क्षेत्रमा स्पष्टता लगायत सवालहरू नेपाल रेडक्रसमा परिवर्तन र सुधार चाहनेहरूको मुद्दा हो।

यो मुद्दा अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षबीच स्थापित गराउन मेरो नेतृत्वको तत्कालीन समिति र नेपाल रेडक्रसको परिवर्तन समूह सफल भएको छ। हाम्रो समितिमा रूपान्तरणकारी सोच र दृष्टि राख्ने स्वयंसेवक छन् जो नीतिगत सुधार र रूपान्तरणका लागि दत्तचित्त छन्।

नेपाल रेडक्रस यति क्रोनिक छ कि केही महिनाअघि नेपालस्थित आईएफआरसीले आयोजना गरेको ६ पटकको राउण्ड टेबलमा प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालले सुधार र रूपान्तरणका मुद्दालाई ठाडै अस्वीकार गर्दा जेनेभास्थित आईएफआरसी र सीएमसीले हस्तक्षेप गरी नयाँ तदर्थ समिति बन्ने अवस्था सिर्जना भयो।

संविधान अनुकूल रेडक्रसको विधान बन्ने–बनाउने कुरा होस् वा सदस्यतालाई खुला र पारदर्शी बनाउने विषय होस् यी माग हाम्रो समितिको व्यक्तिगत माग थिएनन्। आम रेडक्रसकर्मीको साझा मुद्दा थियो। त्यसैलाई आत्मबोध गर्दै सरकार र रेडक्रस अभियानका निकायहरूले नवगठित तदर्थ समितिलाई यी मागलाई मिहिन रूपमा सम्बोधन गर्न सुझाव र निर्देशन दिएको होला भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं।

राजनीतिक दल, मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दलीय दबदबाका कारण नेपाल रेडक्रस थिलथिलो भएको हो। २०४७ सालको संविधानको झल्को दिने संरचना, त्यही संरचनालाई मलजल गर्ने पुराना मानिस, संस्थामा काम गर्ने पुरानो कार्यशैली यथावत् रहेकै कारण नेपाल रेडक्रस धेरै खालका समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। रेडक्रसको स्रोत र जनविश्वासलाई सही सदुपयोग गर्न सके संसारभरको नमूना रेडक्रस बनाउन कुनै समस्या छैन। साँच्चै रूपान्तरण गर्ने सोच भएका मानिसहरू नेतृत्वमा आउने विधि बनाउन सकियो भने नेपालको ५५ हजार संघ–संस्थाहरूमध्येको निकै अब्बल संस्था बन्नेमा कुनै संकोच छैन।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा आएको मानवीय सहयोग र रहत रकम एवं गोदाम निर्माण र जग्गा–जमिन खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारले २०७७ साउन १२ गते संजिव थापाको अध्यक्षतामा रहेको समिति विघटन गरेर नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षता नयाँ समिति बनाएको थियो। महामन्त्री पीताम्बर अर्याल बने। एमालेले तिम्सिनालाई अध्यक्ष बनाउँदा कांग्रेसले अर्याललाई महामन्त्री सिफारिस गरेको थियो।

रेडक्रसको कार्यकारी निर्णय गर्ने मुख्य पद भनेको अध्यक्ष र महामन्त्री हो। यसरी तदर्थ समिति बन्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कार्यकारी पदमा दलीय हिस्सेदारी भएको थियो। पावर शेयरिङ भएपछि रेडक्रसले निकास पाउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर त्यतिबेला रेडक्रसको विषय थोरै बुझेका तिम्सिनालाई कांग्रेसले काम गर्न दिने कुरै भएन। दुई दलीय टकरावको शिकार हुन पुग्यो।

त्यसबेला रेडक्रसको संरचनालाई संघीय संरचना बनाउने विषय पेचिलो बन्यो। जिल्ला जिल्लामा दलीय भागबन्डामा प्रतिनिधि बनेर केन्द्रमा समेत दलीय भागबन्डा गरेर पद बाँड्न सिपालु दलविशेषका रेडक्रसकर्मीले नयाँ संरचना बन्दा आफूहरू जोखिममा पर्ने आकलन गरे। नेत्र तिम्सिना अध्यक्ष भए पनि एमाले पक्षधरहरूकै जिल्ला कार्यसमितिको समेत साथ सहयोग पाउनुपर्ने जति पाएनन्।

देशको संघीयता स्वीकार गर्ने रेडक्रसकर्मीले नेपाल रेडक्रसमा संघीयता चाहेनन्। पालिका तहमा रेडक्रसलाई लैजाँदा संविधानको सम्मान र कार्यान्वयन भएको ठहर्थ्यो। रेडक्रसकर्मीले संविधानको मर्मलाई अक्षरश: मान्ने कुरा स्वाभाविक विषय पनि हो। सँगै रेडक्रसले आफूलाई सरकारको सहयोगी संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको हुनाले तीनै तहका संरचना बनाइनुपर्थ्यो। तर २०६३ सालयता नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केवल केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा सीमित छ। पालिका तहलाई पूर्ण उपेक्षा गरियो।

देशभरका ७५३ पालिकामा संरचना विस्तार हुँदा रेडक्रसले उद्धार र पीडितलाई छिटोछरितो रूपमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। रेडक्रसलाई पालिका तहबाटै केही न केही स्रोतहरू पनि जोहो हुन सक्छ। अहिले पनि अर्बको रकम परिचालन गर्ने नेपाल रेडक्रसमा पालिकाको सहयोग आउँदा खर्ब पुग्ने स्थिति कायमै छ। अहिले पनि पालिका तहको संरचना रेडक्रसले किन अस्वीकार गर्‍यो भन्ने प्रश्न जनमानसबाट अहिले पनि टट्कारो छ। साँच्चिकै रेडक्रसकर्मी हुँ भन्नेहरूका लागि यो ज्वलन्त प्रश्न हो। रेडक्रसमा परिवर्तन नचाहने मानिसहरूले हाम्रो समितिलाई जिल्लाको विरोधी कित्तामा उभ्याइरहे। संविधानको मर्मलाई रेडक्रसको विधानमा सम्बोधन गर्न सबैको खबरदारी आवश्यक छ।

रेडक्रसमा अर्को पेचिलो विषय सदस्यता नै हो। धेरै ठाउँमा अहिले पनि सदस्यताका लागि नै लड्नुपर्ने अवस्था छ। दलीय स्वार्थ नमिल्दा सदस्यता पाउने अवस्था छैन। यो विषय अपत्यारिलो जस्तो लाग्छ तर कतिपय शाखाहरूले आफ्ना विश्वासिला मानिस र आफन्त बाहेक अन्यको सदस्यता नै रोकेका छन्। एउटा मानवीय संस्थाको सदस्यता पाउँ भन्दा पनि स्वार्थी मनसायले रोकिनु अमानवीय पक्ष हो। अब रेडक्रसको सदस्यता पूर्णतया डिजिटल बनाउनुपर्छ। निगाहाबाट रेडक्रसको सदस्यता प्राप्ति हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

रेडक्रसको अर्को समस्या भनेको यो संस्था समावेशी बनाउने प्रयत्नै भएन। नयाँ पुस्तालाई नेपाल रेडक्रसमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषय सधैं विवादमा परिरह्यो। जसोतसो महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याइए पनि दलित, अपांगता, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई रेडक्रसको नेतृत्वमा पुग्न दिइएन। अहिलेका नयाँ पुस्ता मानवीय सेवाको सन्दर्भमा निकै संवेदनशील छन्। तर उनीहरूलाई रेडक्रसको संरचनामा ठाउँ नदिंदा सामाजिक न्याय भएन। अबको विधानमा महिला, दलित, अपांगता, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

दलीय आडमा सरकारको विवादित निर्णय

सरकारमा रहेको दलले आफ्ना रेडक्रसकर्मी राखेर आफ्नो मुठ्ठीमा ल्याउने र सरकार बाहिर रहेको दलले मुद्दाको चाङमाथि अर्को मुद्दा थपथाप गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। मुख्य विवाद सिर्जना गराउने काम सरकारबाटै भयो। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले रेडक्रसलाई दलीय अड्डा बनाउनकै लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं अनुकूलको सिडियो पठाउने काम गरे।

विधान परिवर्तनको सुरुवाती प्रयत्न तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनमा रोकियो। २०७८ भदौका लागि तय भएको विधान संशोधन कार्यक्रम प्रहरी प्रशासनले नै रोक्यो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकटका व्यक्ति तदर्थ समितिमा रहे पनि दलीय स्वार्थ नमिल्दा विवाद बढ्यो। विधान छलफल गर्न बसेको सभामा हात हालाहालको अवस्था बन्यो। त्यस बेलाको विवाद पनि विधानसँग सम्बन्धित थियो। रेडक्रसका पुराना मानिसहरूले रेडक्रसकर्मीको धर्म नै बिर्सिएर नयाँ संविधान अनुसारको संरचना र स्पिरिट लागू हुन दिएनन्।

यो घटनाले नेपाल रेडक्रसको मुख्य समस्या भनेको दलीय प्रभाव कायम राख्न उद्यत रेडक्रसकर्मी बीचको समस्या भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन। नेताको घर चहार्दै रेडक्रसको हिसाबकिताब गर्नेहरू रेडक्रस बिगार्न जिम्मेवार छन्। त्यसपछि विवादको श्रृंखला बढ्दै गयो। २०७८ पुस १४ गते नेपाल सरकारले तिम्सिनाको तदर्थ समिति विघटन गरी प्राध्यापक सुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्‍यो। सो समिति कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच भागबन्डाको सहमति हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक भयो। तिम्सिना त्यस विरुद्ध सर्वोच्च गए। अन्तरिम आदेश नै पाए। तर तत्कालीन प्रशासनले रेडक्रसमा पुलिस लगाएर तिम्सिनाको कार्यसमितिलाई पस्नै दिएन। २०७९ असारको तेस्रो साता तिम्सिनालाई रेडक्रसमा पस्न नदिन र प्राध्यापक नेपाललाई जोगाउन गोलीगठ्ठासहित प्रहरी परिचालनले रेडक्रसको ६३ वर्षे जीवनमा अमिलो इतिहास रच्यो।

त्यसपछि पनि सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाउन छोडेन। काठमाडौंका सिडियोले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत प्राध्यापक नेपालको समितिलाई लक्षित गरेर निर्वाचन गर्न भनी रातारात पत्र लेखे। त्यो पत्र सार्वजिनक भएपछि २०८० असार २५ गते नेत्र तिम्सिनासँग रेडक्रसको सुधार र परिवर्तन चाहने सबै पक्षहरू जोडिएर अधिवेशन भयो। सत्ताको प्रहरी प्रशासन सहितको सहयोगमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर फेरि पनि दलीय भागबन्डामा प्राध्यापक नेपालले साउन ३ गते समिति बनाए। विधानमा कहीं कतै अधिकार नदिइएका कार्यकारी निर्देशकले निर्वाचन गराए।

सत्ताको उथलपुथलसँग रेडक्रसको उथलपुथल कायमै रह्यो। जब सत्तामा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कुम जोडियो र दुईदलीय सरकार बन्यो रेडक्रसमा नाटकीय परिवर्तन देखापर्‍यो। भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउने र आरोपित हुने नजिकका मित्र बने। सत्तामा दुई दल मिलेकै भोलिपल्ट हाम्रो समितिका ६ जना मानिस सुदर्शनप्रसाद नेपालको समितिमा मिसिन पुगे।

नेपाल रेडक्रसमा दलका केही मानिस मिल्नासाथ रेडक्रसको मुद्दा मिलिहाल्ने अवस्था बनेन। रेडक्रसमा साँच्चै रूपान्तरण चाहनेहरूले एक दशकदेखि उठाउँदै आएका रूपान्तरणका मुद्दाहरू तत्कालीन अध्यक्ष तिम्सिनाले एक हिसाबमा तिलान्जली नै दिए भनेर रेडक्रसकर्मीले आरोप लगाए। तथापि तिम्सिनाकै समितिमा रहेका दुई तिहाइभन्दा बढी पदाधिकारी र सदस्यहरूले रूपान्तरणकारी मुद्दालाई निरन्तरता दिए।

यो अभियान रूपान्तरणकारी समूहले पनि छोडेको भए कांग्रेस र एमालेको दुईदलीय समीकरण ढुक्कले चल्ने थियो। जसोजसो पालिका तहमा संरचना पुर्‍याए पनि त्यहाँ दलीय समिति बन्ने जोखिम थियो। रेडक्रसको सदस्यता पाउन दलको सदस्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो। हुनत अहिले पनि आम मानिसले खबरदारी नगर्ने हो भने यो जोखिम कायमै छ।

अहिले जेनेभाको अनुकूलन तथा मध्यस्थता समितिले दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेको छ। त्यसको प्रारुप नयाँ तदर्थ समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई कडा पत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको छ। अब रेडक्रसमा पदाधिकारी र सदस्य बन्न दलबाट अलग भएको हुनुपर्नेछ। मानवीय र सामाजिक संस्थाको रूपान्तरणका थालनीका लागि यो कदम महत्वपूर्ण छ।

(भण्डारी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय समितिका निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष हुन्।)