सामाजिक सञ्जाल बन्द भए के हुन्छ ?

१३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले भनेअनुसार सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूले आउँदो बुधबारसम्म दर्ता नगरे बन्द हुनेछन् । हुनत यसअघि पनि सरकारले यसैगरी बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । यसपटक भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय नै गरेर सोसल मिडिया प्लेटफर्महरुलाई दर्ता हुने समयसीमा सहितको ताकेता गरेको छ ।

सरकारको यो निर्णय अनुसार सामाजिक सञ्जाल दर्तामा आए सहजै होला । यदि बन्द भए के हुन्छ ? अहिले बहसको विषय बनेको छ । बन्द भए सामाजिक सम्बन्ध मात्र होइन यसमै आश्रित ठूलो समूहको व्यापार व्यवसायमा समेत असर पर्ने चिन्ता थपिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका अनुसार आगामी बुधबारसम्म नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जालले दर्ता गर्नुपर्नेछ । ती प्ल्याटफर्मले ७ दिनभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्नुपर्नेछ ।

यदि अब कसैले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने सम्बन्धित कम्पनी/संस्थाले पनि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सूचीकरण गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुनका लागि अल्टिमेटम दिएको हो ।

सूचनामा उल्लेख छ, ‘तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने ।’

सँगसँगै सूचीकरण गरेको दिनबाट सञ्चालन गर्नसक्ने बाटो देखाउँदै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ र सर्वाच्च अदालतको आदेशअनुसार यस्तो निर्णय गरेको सूचनामा जनाइएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले पाँच पटक यस्तो सूचना जारी गरिसके पनि सम्बन्धित कम्पनीहरुले खासै चासो देखाएको पाइँदैन ।

‘चारपटक बेवास्ता गरेकोले पाँचपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौं । तर, भित्री रूपमा अन्य पहल भइरहेका थिए’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बन्द गरिहाल्ने विषय कुनै निश्चित भने नरहेको बताउँदै भने, ‘अब बन्द नै हुन्छ वा हुन्न त जान्दिनँ । तर, यसपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अदालतकै आदेश आएकाले यसै भन्न सकिन्नँ । यदि बन्द भएन भने पनि अब छैटौं पटकचाहिं सूचना निकाल्दैनौं । यो अन्तिम सूचना हो ।’

ती अधिकारीकाअनुसार कसैले सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी मात्र दिए पनि तत्काल बन्द गरिने छैन । तर, सम्पर्कमै नआएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गरिने सम्भावना बलियो छ ।

हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट गरी पाँच प्लेटफर्म सूचीकरण भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ताको प्रक्रियामा छन् । केही समयअघि प्रतिबन्ध गरिएपछि अहिले टेलिग्रामले शर्त मान्न तयार भएको भन्दै कागजात पेश गरेको जानकारी पनि उनले दिए ।

तर, मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, आदि), एक्स जस्ता ठूला प्ल्याटफर्महरूसँग पत्राचार र भर्चुअल बैठक भए पनि उनीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो मन्त्रालयको छ । मन्त्रालय स्रोतअनुसार यी प्ल्याटफर्मलाई सिंगापुर र भारतस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पत्र पठाइएको र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल पनि गरिएको छ ।

ती अधिकारीकाअनुसार मेटाको हकमा त एकपटक उनीहरुले फोन सम्पर्क गरेरै सूचीकरण हुने बताए । मन्त्रालयका सचिवले भर्चुअल बैठक पनि गरे । तर, त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन् ।

‘टिकटक बन्द गरेपछि सम्पर्कमा आयो । अहिले त नेपालमा पर्यटन बोर्ड, शिक्षा क्षेत्रलगायतमा सहयोग गर्ने भन्दै एमओई पनि गरिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो प्रक्रिया उनीहरुलाई जोड्दा दुवै पक्षलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले जब अरू कुनै प्लाटफर्मसँग संवाद गर्छ, त्यसबेला यी उदाहरण पनि सुनाउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार यसको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने, जवाफदेही बनाउने र सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गराउन प्रेरित गर्ने नीति सरकारले लिएको हो ।

बढ्न सक्छ साइबर जोखिम

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने चर्चा चलिरहँदा यसले साइबर सुरक्षा जोखिम बढाउने बताउँछन्, साइबर सुरक्षा विज्ञ डा. राजीव सुब्बा । कारण, केही कुरा बन्द हुँदा विकल्प खोज्ने मानवीय स्वभाव नै हो । त्यसमा पनि भीपीएनको प्रयोग झन् बढेर जान्छ । त्यसैले हाम्रोजस्तो साइबर चेतनास्तर कम भएको मुलुकमा नागरिकले विकल्प खोज्दा साइबर सुरक्षाको जोखिम झन् बढ्नसक्ने उनले बताए ।

सुब्बाकाअनुसार टिकटक बन्द हुँदा धेरैले नि:शुल्क भन्दै विभिन्न खाले भीपीएन प्रयोग गरे, जुन नियमन नभएका र असुरक्षित हुन्छन् । ‘नि:शुल्क भीपीएनहरूले प्रयोगकर्ताको स्क्रिनशट, कीबोर्ड डेटा, र पासवर्ड संकलन गर्न सक्छन्, जसले बैंकिङ ठगी र साइबर अपराधलाई बढावा दिन्छ,’ उनले भने ।

यस्ता भीपीएनहरू ‘नन–एट्रिब्युटेबल’ हुने भएकाले अपराधीलाई कारबाही गर्न कठिन हुन्छ । उनले थपे, ‘टिकटक बन्द हुँदा भीपीएनमार्फत धेरै साइबर अपराधका घटना भएका हाम्रै उदाहरण छन् । यद्यपि, धेरै बाहिर आएनन् । त्यसैले यसरी नागरिकले विकल्प खोज्दा झन् साइबर जोखिमको सिकार हुने सम्भावना हुन्छ । अपराधीले पनि यस्ता मौका कुरेर बसिरहेका हुन्छन् । यसतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्छ ।’

यसकारण पनि तत्काल सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेभन्दा पनि सूचीकरण हुन आउने बनाउन अन्य विकल्प रोज्न सुब्बाले सुझाव दिए । उनकाअनुसार नेपालमा साइबर सुरक्षा चेतना कम छ । कुन भीपीएन वा एप सुरक्षित छ भन्ने जानकारी प्रयोगकर्तालाई छैन । ‘लहलहैमा लाग्दा हामीले अहिले सोचिरहेको भन्दा ठूलो हानि पुर्‍याउँछ’, उनले भने ।

बिथोलिन सक्छ सामाजिक सम्बन्ध

अधिकांश नेपाली परिवारका युवा बाहिर छन् । तिनै आप्रवासीले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको अवस्था छ । र, उनीहरुको नेपाल वा घरसँगको सम्बन्धको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ सामाजिक सञ्जाल । यी कुरा एकाएक बन्द हुँदा त्यो क्षेत्रमा विशेष असर गर्नसक्ने बताउँछिन्, समाजशास्त्री डा. मीना पौडेल ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक र उनीहरूका परिवारको सामाजिक–भावनात्मक सम्बन्धमा ठूलो असर पार्ने पौडेलले बताइन् । उनकाअनुसार सञ्जालले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई परिवार, समाज र संस्कृतिसँग जोडिराखेको छ । यी प्लेटफर्म बन्द भएमा श्रमिक र परिवार बीचको भावनात्मक सम्बन्ध टुट्छ, जसले नैराश्यता, एक्लोपन र मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउँछ ।

‘विदेशमा बेलुका खाना खाएर परिवारसँग कुराकानी गर्ने बानीले सम्बन्ध जीवन्त राख्छ । यो बन्द भएमा श्रीमान–श्रीमतीबीच दरार, बच्चाहरूमा मनोवैज्ञानिक असर र श्रमिकमा रक्सी वा अन्य विकृतिको जोखिम बढ्छ’ उनले भनिन्, ‘त्यसबाहेक नेपालभित्र पनि यस्ता कुरामा असर गर्छ । जानेर/नजानेर हाम्रो समाज यसमा निर्भर भइसकेको छ । ठूलो असर पर्नेवाला छ ।’

व्यवसायमा धक्का, स्टार्टअपलाई निरुत्साहन

मेरोअड्डाका सीईओ आलोक सुवेदी सामाजिक सञ्जाल अहिलेको युगमा व्यवसाय र कम्युनिकेशनको प्रमुख आधार बनिसकेकोले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र प्रभावित हुनसक्ने बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जाल हाम्रो मार्केटिङको सबैभन्दा ठूलो प्लाटफर्म बनिसकेको छ । यो बन्द भएमा व्यवसाय र बिक्रीमा ठूलो धक्का लाग्छ, जुन स्टार्टअपदेखि स्थापित व्यवसायसम्म सबैलाई राम्रो कुरा हैन,’ उनले भने ।

यकिन तथ्याङ्क नरहे पनि ग्राहकदेखि बिक्रेतासम्म सामाजिक सञ्जालमा भर पर्न थालेका छन् । सामान किन्दा वा चाहिएको कुरा खोज्दा धेरैजसो सामाजिक सञ्जालमै भर पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यो बन्दा हुँदा मार्केटिङ सबैभन्दा ठूलो च्यानल गुम्ने सुवेदीले बताए । उनकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल विना यस्ता व्यवसायहरूको वृद्धि र बाँच्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

त्यस्तै, नयाँ स्टार्टअप गर्ने सोच बनाएका युवालाई पनि यसले निरुत्साहित गर्ने सुवेदीले बताए । पछिल्लो समय युवाहरुले कम लागतमा स्टार्टअप गर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार सामाजिक सञ्जाल नै बनेको छ । यसबाट कन्टेन्ट मार्केटिङ गरेर व्यवसायमा हात हाल्न सहज भएको छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको अवस्थामा यो तप्कालाई पनि असर गर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

‘सरकारले भनेजस्तो नियमन आवश्यक छ । उनीहरु सूचीकृत हुन आउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सही छ । तर, त्यसको लागि एकाएक पूर्ण बन्द वा कडा प्रतिबन्धले हाम्रै अर्थतन्त्र र समाजमा ठूलो हानि पुर्‍याउँछ । त्यसैले सन्तुलित नीति अपनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, यदि फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्म बन्द भए नेपाली स्टार्टअप र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने बताउँछन्, व्यवसायी तथा इन्फ्लुएन्सर सञ्जोग कोइराला ।

यसअघि टिकटक बन्द हुँदा २.२ मिलियन प्रयोगकर्ता प्रभावित भएको र त्यसले साना व्यवसाय, कन्टेन्ट क्रिएटर र मार्केटिङमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको स्मरण गर्दै कोइरालाले भने, ‘फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट चल्ने व्यवसायहरूको अवस्था झनै नाजुक हुन्छ । सामाजिक सञ्जालले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ, जसमा लाखौंको रोजगारी जोडिएको छ ।’

यसरी प्रभावित हुनसक्छ अनौपचारिक अर्थतन्त्र

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्ने अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । सामाजिक सञ्जाल साना/ठूला व्यवसायी र स्टार्टअपका लागि मार्केटिङको प्रमुख आधार बनेको छ । ‘यी प्लेटफर्म बन्द भएमा साना व्यवसायीले ठूला फर्मल विज्ञापनमा पहुँच गुमाउँछन्, जसले उनीहरूको प्रचारप्रसार र आयमा ठूलो असर पर्छ’ उनले भने, ‘बरु ठूला व्यवसायले अरु उपाय लगाउलान्, पैसा खर्च गर्लान् । तर, सानालाई धेरै मार पर्छ ।’

उनकाअनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको २०१८ को आर्थिक गणनाले नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यवसाय रहेको देखाउँछ, जसमध्ये ४९ प्रतिशत दर्ता नभएका अनौपचारिक छन् । यस्ता व्यवसायले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार, विज्ञापन र आयआर्जन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, आईएफसी (इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन) को एक अध्ययनले पनि अनौपचारिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ३८ प्रतिशत योगदान दिएको देखाएको थियो । यद्यपि, पछिल्लो अद्यावधिक तथ्याङ्क अभावले यकिन अनुमान गर्न कठिन रहेको उनले बताए ।

‘यिनै सामाजिक सञ्जालले यस्ता अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । त्यसैले यसलाई फ्याट्टै बन्द गर्दा हामीलाई नै गाह्रो बनाउनसक्छ’, अधिकारीले भने ।

यो भन्दै गर्दा विदेशी प्लेटफर्महरूले नेपालमा कर नतिर्ने र जिम्मेवारी नलिने समस्यालाई पनि भुल्न नहुने उनको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले विभिन्न किसिमको अफर वा सहुलियतमार्फत उनीहरुलाई सूचीकरणमा आउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ । राम्रो कूटनीतिक चाल चाल्नुपर्छ । र, बन्द गरेर तर्साउने उपायलाई अन्तिम अस्त्र मात्र बनाउनुपर्नेमा अधिकारीको जोड छ ।

‘किन दर्ता गर्न आइरहेका छैनन् राज्यले जानोस् । त्यसमा काम गरोस् । नत्र सबैतिर दर्ता गरेकाले यहाँ नगर्ने भन्ने हुँदैन होला’ सुझावसहित अधिकारीले भने, ‘बन्द गर्ने कुरा अन्तिम विकल्प हो । त्यसैले अहिले हामीले विभिन्न तरिकाले फकाएर (करको दर घटाएर हुन्छ या अरू झन्झटलाई सहज बनाइदिएर हुन्छ) कूटनीतिक माध्यमबाटै हल खोज्न आवश्यक छ ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन

सञ्जाल बन्द भए यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि संकुचन ल्याउने चिन्ता छ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका निर्देशक समेत रहेका मिडिया अनुसन्धानकर्ता उज्ज्वल आचार्य सामाजिक सञ्जाल बन्दा भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सम्पर्कमा अपूरणीय क्षति पुग्ने बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जाल नेपालीहरूका लागि सञ्चार, अभिव्यक्ति र व्यापारिक गतिविधिको प्रमुख माध्यम बनेको छ । त्यसैले विकल्प विना एकाएक सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने मत उनको छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा तत्कालको क्षति अपूरणीय हुन्छ, किनभने यसको विकल्प हामीसँग राष्ट्रिय स्तरमा छैन’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा धेरै नेपालीले आफ्ना विचार व्यक्त गर्न र सूचना फैलाउन यो मञ्च प्रयोग गर्छन् । मिडिया हाउसहरूले पनि पाठकसम्म कन्टेन्ट पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जालमा भर परेको अवस्था छ ।’

त्यस्तै, व्यक्तिहरुको लागि अहिले सामाजिक सञ्जाल सञ्चारको ठूलो आधार बनेको छ । यो हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै सञ्चार पनि खुम्चिन्छ । कुनै पनि अनियमिततादेखि अरू कुरा विरुद्ध आवाज उठाउन पनि यसले सहयोग पुर्‍याएको छ ।

विभिन्न अभियानहरू यसबाटै सञ्चालन हुन्छन् । विदेशमा रहेका नेपालीको लागि पनि नेपालसँग जोडिन यो महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । त्यसैले यो टुट्दा सामाजिक सम्बन्धहरुमा पनि असर पुर्‍याउने आचार्यले बताए ।