बागमतीमा १० लाखका योजना पनि ठेक्काबाट

१८ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख वा १० लाखभन्दा बढीका योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

यस सम्बन्धी निर्णय मन्त्रीस्तरबाट भइसकेको र अब यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउने तयारीमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताए ।

‘मंगलबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रदेशमा पहिलो पटक यो निर्णय लिइएको छ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘प्रदेश सरकारको आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पनि निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा लगिने छ ।’

बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले केही दिनअघि निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको सार्वजनिक कार्यक्रममा नै १० लाख माथिका योजना ठेक्काबाट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्री तामाङले बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश भएको गुनासो प्रदेशसभा बैठकमा जोडले उठेको विषयको सम्बोधन र ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा बजेटको संचिती पनि हुने दुई मुख्य कारणले १० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको बताए ।

‘हामीले बजेट तर्जुमा गर्दाको र कार्यान्वयनको अवस्था, आगामी बजेट निर्माणमा मार्गनिर्देशनका रुपमा र धेरै पक्षको मूल्यांकन गरेर यो निर्णय लिएका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी मन्त्रिपरिषद्मा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’

उनले थपे, ‘हामीलाई थाहा छ, सुरुमा यसले केही चुनौतीहरु ल्याउँछन् । तर प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण निर्णय हुनेछ ।’

बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारसँग २४ हजार वटा योजना छन् ।

चालुतर्फ ३८ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार विनियोजन भएको छ ।

खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले १० लाख वा १० लाख माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्न समस्या नभएको बताए । ‘कर्णालीमा ३० लाख माथिका योजना ठेक्काबाट हुन्छ । यहाँकै भौतिक मन्त्रालयले पहिल्यैदेखि ठेक्काबाट कार्यान्वयन गरिरहेको रहेछ । सरकारले चाहे कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।