अब आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानलाई सहजै नागरिकता

५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । योसँगै आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुनसक्ने गरी ऐन बनेको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अब आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।

उनका अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि विगतमा समेत प्रयास भएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ ले आमाको नामबाट समेत नागरिकता जारी हुनसक्ने भनेको छ । तर व्यवहारमा लागु हुन सकिरहेको थिएन ।

‘अब आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानले सहजै नागरिकता पाउँछन् । यो नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण काम हो,’ उनी भन्छन्, ‘महिला प्रधानमन्त्री भएकै बेला यो ऐन बनेको छ ।’

यसका साथै नयाँ ऐनअनुसार अब कुनै पनि नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानहरू नागरिकताबाट बञ्चित हुने छैनन् । उनी थप्छन्, ‘कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन बन्नु पर्दैन ।’

बाबु पत्ता नलागेको वा अन्य कारण देखाएर नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई चिर्दै नयाँ ऐनले आमालाई सन्तानको पूर्ण अधिकार दिएको खतिवडाको बुझाइ छ ।

यो विधेयक २७ माघ २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । १८ चैत २०८१ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठायो । ६ भदौ २०८२ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठायो । १८ भदौ २०८१ मा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन स्वीकार गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ऐन प्रमाणीकरण गरेका हुन् । योसँगै आमाका नामबाट नागरिकता जारी हुनसक्ने विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको छ ।

नयाँ ऐनअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु सम्पर्कविहीन रहेको वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा नागरिकता पाउँछन् । आमाले बाबु यिनै व्यक्ति हुन् भनी पहिचान गराउन नसकेको अवस्थामा स्वघोषणा गरेपछि आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुनेछ ।

जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेको भनी आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरेर यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

बाबुको पत्ता लाग्न नसकेको र आमाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा समेत नागरिकता जारी हुनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको र आमाको होस नरहेको अवस्थामा समेत नागरिकता जारी हुनेछ ।

‘…निवेदन दिँदाका बखत आमाको मृत्यु भइसकेकोमा सोको प्रमाण वा होस ठेगानमा नरहेकोमा सोही बेहोरा खुलाई चिकित्सकले प्रमाणित गरेकोमा आमाको स्वघोषणा आवश्यक पर्ने छैन,’ नयाँ ऐनमा भनिएको छ ।

सन्तानले आमा र बाबुमध्ये एकजनाको नाम र थर मात्रै नागरिकतामा लेख्न चाहेमा समेत पाउनेछन् ।

‘कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा निजले उल्लेख गर्न नचाहेको आमा वा बाबुको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख नगरी दिनु पर्नेछ,’ मूल ऐनको दफा ८क मा लेखिएको छ ।

नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता माग गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता नदिए सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिनेछन् । यस्तो अवस्थामा ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वा सोझै संघीय सरकार अन्तर्गतको गृह मन्त्रालयको सचिवसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।

यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा गृह मन्त्रालयको सचिवले आदेश दिने वा निर्णय गर्ने अधिकारीबाट ३० दिनभित्र प्रतिवेदन प्राप्त गरी त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र निवेदनउपर आफ्नो निर्णय वा आदेश दिनु पर्नेछ । यस्तो निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ ।

यो प्रावधानले नागरिकता नपाएको भनेर वर्षौंसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २२ मा नागरिकता टोली खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न टोली खटाउन सक्नेछ ।

यो दफामा २२क थपेर नयाँ ऐनमा नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘बाबु वा आमामध्ये एकजना नेपाली नागरिक रहेको वा दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको नाबालकलाई दफा २० बमोजिमको अधिकारीले तोकिएको ढाँचामा नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेछ ।’

दफा ८ मा नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिने व्यवस्था छ । दफा २० मा नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अर्को व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यक्तिले समेत बाबु वा आमामध्ये एकजना नेपाली नागरिक रहेको र अर्को एक जनाको पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।