नेपाली दूतावासमा रहेका १९ कर्मचारीको जागिर रोक्का

९ असोज, काठमाडौ । विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूमा स्थानीय कर्मचारीका नाममा राखिएकाको जागिर रोक्का गरिएको छ ।

विभिन्न देशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूमा राखिएका १९ कर्मचारीलाई गत साउनदेखि ‘होल्ड’ गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषमार्फत् तलब पाउने गरी स्थानीय कर्मचारी राखिएको थियो ।

स्थानीय कर्मचारीका नाममा नेपालीलाई नै राखिएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो ।

अख्तियारमा उजुरी परेपछि बोर्डले गत साउनदेखि पैसा पठाउन सकेको छैन । उनीहरूलाई हटाउने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा दूतावासहरूले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

बोर्डका निर्देशक बसन्तबहादुर बोहराले स्थानीय कर्मचारीलाई बोर्डले मासिक तलब दिने गरी राखिएको बताए । तर, अख्तियारको पत्रका आधारमा साउनदेखि उनीहरूको नवीकरण गर्न नसकिएको बताए ।

उनीहरूको करारनामा नवीकरण गर्न नसक्दा दूतावासहरूमा श्रमिकका काम प्रभावित हुने गरेको दूतावासहरूले जनाएका छन् ।

जनसम्पर्क सहायक पदमा १९ जनालाई नियुक्ति गरिएको थियो । स्थानीय अर्थात् सम्बन्धित देशकै नागरिकलाई राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, स्थानीय कर्मचारी नपाइएपछि सम्बन्धित देशको भाषा जाने बुझेका लामो समय समय उतै बसेका नेपालीलाई नै राखिएको निर्देशक बोहराले बताए ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट कतार, मलेसिया, साउदी अरब, ओमान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, जापान लगायत देशका जनसम्पर्क सहायक राखिएका छन् ।

साउनदेखि ती कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन पनि नसकिएको र जागिर पनि कटौती भइनसकेको बोहराको भनाइ छ ।

उता, दूतावासमा सहयोग गर्ने स्थानीय कर्मचारी एक जना चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यले राख्ने गरिएको हो । तर, व्यावहारिक रूपमा स्थानीय नपाइने भएपछि नेपालीलाई राखिएको हो ।

त्यसरी राखिएका कर्मचारीले मासिक ४ सय अमेरिकी डलर तलब पाउने गरेका छन् । तर, सम्बन्धित देशका नागरिकले ४ सय डलरमा काम गर्न नमान्ने भएपछि समस्या भएको बोहराको भनाइ छ ।

‘४ सय डलरमा त्यहाँको स्थानीय कर्मचारी आउन नमान्ने, त्यसपछि नेपालीहरू नै त्यहाँको भाषा जानेको, त्यहाँ बसेकामध्ये, युनिभर्सिटी पढ्ने कोही हुन्छन्, तीमध्ये पनि अलि कुनै नेपालीलाई प्रयोग गरेर त्यहाँको एउटा, स्थानीय कर्मचारीका रूपमा राख्ने रहेछन्,’ बोहराले भने ।

त्यही विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । नेपाल सरकारले पठाउनुपर्नेमा  श्रमिकको कल्याणकारी कोषबाट तलब दिने गरेको महालेखाको भनाइ थियो ।

साउनदेखि कर्मचारी रोकिएपछि उनीहरूलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । ७ असोजमा अध्यागमन विभाग, श्रम तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाली नियोगका अधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेका थिए ।

बैठकमा विदेशस्थित नियोगमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका तर्फबाट प्रतिनिधि रहने गरेकोमा हाल उनीहरूलाई हटाइएकाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त दरबन्दी कायमै राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलपछि बोर्ड बैठक बसेर यो विषयमा निर्णय गरिने छ । ‘बोर्डका बैठक बस्न सकेको छैन । बैठकले निर्णय गरेपछि उनीहरूलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ,’ बोहराले भने ।