प्रधानमन्त्री विना तीन घण्टा चलेको बालुवाटार बैठक, जहाँबाट स्पष्ट छुट्टिए जेनजीका दुई समूह

१९ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसामु जेनजी प्रतिनिधि राखेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने चर्को दबाब छ । जेनजी विद्रोहको बलमा सत्तारोहण गरेकी प्रधानमन्त्रीले एक महिना पुग्न लाग्दासम्म क्याबिनेटमा राख्ने जेनजी सदस्य पाउन सकेकी छैनन् ।

साझा प्रतिनिधिबारे सहमति जुटाउनैका लागि भनेर उनले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा शनिबार अपराह्न जेनजी अगुवाहरूको बैठक डाँकिन् । बहालवाला मन्त्री, आफ्नो सचिवालयका सदस्यसहित जेनजी अगुवासँग वार्ता गर्ने उनको योजना थियो ।

बैठक सुरु नहुँदै कार्कीको टिमलाई स्पष्ट आभास भइसकेको थियो– भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शन गर्ने युवाहरुबीच आन्तरिक एकता बलियो छैन । उनीहरुमध्ये केही एक अर्कालाई वैचारिक प्रतिवाददेखि सक्दो निषेध गर्ने तहमै उत्रिसकेका थिए ।

शनिबार चार बजे बस्न खोजे पनि पौने पाँचसम्म औपचारिक वार्ता सुरु भएन । सबै मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगिसकेका थिए । जेनजी युवाहरु बैठक हलमा छिरिसकेका थिए । तर आफ्नै निवासमा डाकिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की सामेल भइनन् ।

‘जेनजी–जेनजी भने पनि आन्दोलनका अगुवाहरुबीचमा वैचारिक र भावनात्मक एकता छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रष्ट थाहा पाइसक्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘जेनजीबाटै मन्त्री बनाउने हो, तर जसलाई बनाए पनि तलबाटै विरोध हुने भएपछि उहाँ के गरौं कसो गरौं भन्ने द्विविधामा पर्नुभएको छ ।’

करिब तीन घण्टा चलेको बैठकमा जेनजी समूहबाट रक्षा बम, सुधन गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी, अनिल बानियाँ, पुरुषोत्तम यादव, आदित्य कर्ण, भावना राउत लगायत सहभागी थिए । जेनजी प्रदर्शनका शहीद तथा घाइते परिवारबाट समेत सहभागी बोलाइएको थियो ।

हामी नेपाल नाम गैरसरकारी संस्थाका संयोजक रहेका सुधन गुरुङले हरेक बैठकमा नचिनिएका नयाँ-नयाँ अनुहार सामेल गराउन थालेको भन्दै जेनजी प्रतिनिधिबाटै आलोचना सुरु भयो । सुशासनको एजेन्डा राखेर आन्दोलन थाले पनि विभिन्न स्वार्थसमूहका चाहनाले आन्दोलनभित्र प्रवेश पाउन थालेको भन्दै जेनजीहरुबीच दोषारोपण सुरु भइसकेको थियो ।

त्यसपछि सुधन पक्षका युवाले रक्षा बम, युजन राजभण्डारीलगायतलाई तपाईंहरु को हो, यहाँ किन आउनुभयो भन्दै प्रश्न गर्न थाले । उनीहरूले मन नपरेको भए बाहिर जान सक्ने भनेपछि बैठक हलमै चर्काचर्की भयो ।

रक्षा, युजनलगायत युवाहरू भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनको आह्वान गर्नेमध्येकै अगुवा पात्र हुन्, जसले २४ भदौमा जंगीअड्डामा गएर प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग वार्ता गरेका थिए ।

जेनजीहरुबीच विवाद सुरु भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उनीहरुलाई एक अर्कालाई बहिष्कार नगर्न भन्दै सम्झाएका थिए ।

‘बैठकमा जे एजेन्डा राखेर डाकिएको थियो, हामीलाई देखेपछि त्यो कुरै उठेन,’ रक्षा बम समूहका सहभागीले बैठकको दृश्य वर्णन गर्दै भने, ‘बरु आठबुँदे डकुमेन्ट पो पेश गरियो । यसबारे हामीलाई कुनै थाहा थिएन ।’

सुशीला कार्कीलाई बुझाउने भनेर तयार पारिएको आठ बुँदे डकुमेन्ट सुधन गुरुङ पक्षले ड्राफ्ट गरेको हो । अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको डकुमेन्टमा प्रचलित संविधानसँग बाझिने विषयवस्तु परेको भन्दै जेनजी अगुवाले नै विरोध गरेको सरकारी पक्षले बतायो ।

‘उहाँहरुबीच वैचारिक समानता छैन भन्ने थाहा थियो, तर समूह नै अलग-अलग भइसकेको छ भन्ने प्रष्ट थाहा पायौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । दुवै पक्ष मिलाएर कसरी डिल गर्ने भन्ने छुट्टै रणनीति बनाउन लागिएको स्रोतले बताएको छ ।

सुधन पक्षले पेश गरेको त्यस डकुमेन्टमा हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाउने, न्याय परिषद अध्यक्ष समेतबाट राजीनामा दिन लगाएर न्याय परिषद् पुनसंरचना गर्नुपर्नेजस्ता मागहरू उल्लेख छन् ।

बुँदा नम्बर पाँचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख प्रेम राईलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग उल्लेख छ ।

डकुमेन्टको बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख छ, ‘बहालवाला सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाइ राजनीतिक पूर्वाग्रह नरहेको नयाँ प्रधानन्याधीश नियुक्त गर्ने, तथा रिक्त न्यायाधीश पदहरुमा नयाँ न्याधीश नियुक्त गर्ने ।’

न्यायपरिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै पदेन हुने भए पनि बुँदा नम्बर सातमा उक्त मागसमेत थप गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुख नियुक्ति तथा राजीनामाको संवैधानिक विधि कायम रहे पनि जेनजी अगुवाले आन्दोलनको जनादेश भन्दै मागपत्रमा समावेश गरेका हुन् ।

यद्यपि सुधन पक्षका भनिएका ओजस्वी थापा र भावना राउतले डकुमेन्टमा उल्लेखित केही एजेन्डाहरुका संवैधानिक पक्ष विचार गर्नुपर्ने भन्दै मागपत्रलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । थापाले बैठकमा विधि र प्रक्रियालाई नै मानेर अघि बढ्नुपर्ने अनि संविधानवादलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भनी घाइते तथा आन्दोलनकारी पक्षलाई सम्झाउनसमेत भूमिका खेलेको बताए ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै थापाले आफ्नाबारेमा गलत सूचना फैलाइएको भन्दै खण्डन समेत गरेका छन् । भावना राउतले पनि आफू संविधानवादकै पक्षमा रहेको भन्दै डकुमेन्टसँग आफ्नो संलग्नता र समर्थन अस्वीकार गरिन् ।

डकुमेन्ट पेश गर्ने पक्षले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंश र तोडफोडमा संलग्नमाथि कुनै पनि किसिमको कारबाही हुन नहुने शर्त राखेका छन् । सात दिनभित्र उक्त डकुमेन्टलाई आन्दोलनरत पक्ष र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने शर्तसमेत उल्लेख छ ।

क्याबिनेट र सचिवालयमा जेनजी प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागी गराउने मागसमेत ८ बुँदे डकुमेन्टमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन ०८२ नामकरण गर्नसमेत माग गरेका छन् । तर मागपत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न कानुनी संवैधानिक दृष्टिले कठिनमात्रै नभई असम्भवसमेत रहेको भन्दै गृहमन्त्री अर्याललगायत मन्त्रीहरुले आफ्नो कुरा राखेका थिए । गृहमन्त्री अर्यालको जवाफ सुनिसकेपछि उनीसँग सुधन गुरुङ पक्ष रुष्ट बनेको छ ।

‘उहाँ सहिदको रगत र हाम्रो म्यान्डेटले गृहमन्त्री बनेको हो, तर पुरानै विधि र कानुनको कुरा गर्न थाल्नुभएको छ,’ सुधन पक्षका जेनजी अगुवाले भने, ‘हामीले पुरानै कानुन अक्षरशः मान्ने भए यत्रो आन्दोलन र बलिदान खाँचो पर्थ्‍यो र ?’

जेनजी अगुवाहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यस बेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत लगायतलाई तुरुन्त गिरफ्तार गर्न माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्री अर्यालले भने दोषीहरुलाई विधिअनुसार कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा नकमाउने भन्दै यसलाई आवेगले होइन, प्रणालीअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवाद गरेका थिए ।

उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आठबुँदे डकुमेन्टमा व्यक्त भावनाहरु महत्वपुर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्दा सरकारले विधि प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने भन्दै फकाएका थिए । ‘यसरी त भएन, बरु तपाईंहरु नै पार्टी बनाएर आउनुस् भन्ने सल्लाह दिएका छौं,’ एक मन्त्रीले भने ।

उता रक्षा बम समूहले भने दुई दिनअघि छुट्टै वक्तव्य निकालेर गणतान्त्रिक परिवर्तनका मूल्यमान्यतामा दायाँबायाँ गर्न खोजिए सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ । सुधन गुरुङ पक्षले संविधान नै नराख्ने, शासकीय स्वरुप लगायत विषयमा मनलाग्दी अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै रक्षा बम समूहले खबरदारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वले सरकारले चुनावी मार्गचित्रमा सकारात्मक कदम चालिरहेकोमा प्रशंसा गर्दै बम समूहले त्यस प्रक्रियालाई विभिन्न बहाना देखाएर नबिथोल्न चेतावनी दिएको छ ।

जेनजी विद्रोहका तीनबुँदे माग उल्लेख गर्दै जेनजी समुहको नामबाट प्रकाशित वक्तव्यमा भनिएको छ– २३ र २४ भदौमा राज्यपक्षबाट भएको नरसंहारको निष्पक्ष छानबिन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन संयन्त्र गठन, र फागुनमा स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष निर्वाचन ।’

जेनजी विद्रोहका आधारभूत म्यान्डेटभन्दा पर जाने छुट कसैलाई नभएको भन्दै बम समूहले थप विद्रोहका लागि आधार नबनाउन चेतावनी समेत दिएको छ ।

सुधन पक्षले राखेको आठबुँदे डकुमेन्ट महत्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको वास्तविकता जेनजी प्रतिनिधिले आफैं समयक्रममा बुझ्दै जाने सरकारी पक्षले बताएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्दोलनको जनादेश कार्यान्वयन तथा फागुनको चुनावतर्फ ध्यानदृष्टि लगाउन सरकारी पक्षले जेनजी युवाहरुलाई आग्रह गरेको छ ।