रास्वपाका नेता चौधरी भन्छन्– मन्त्रिपरिषद्‍मा थारू खै ?

१३ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता अशोककुमार चौधरीले ‘समावेशीताको नाममा असमानता बन्द गर्नुपर्ने’ बताएका छन् ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १७ भइसकेको तर, संविधानले अंगीकार गरेको समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको मूल मान्यता सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेता चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘व्यवहारमा, समावेशीताको नारा केवल भाषण र फोटोसेसनमा सीमित देखिन्छ।’

जेनजी नेतृत्वकर्ताहरूले पुरानो राजनीतिक सोच अन्त्य गर्ने दाबी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो, तर व्यवहारमा जातीय अहंकार र ब्राह्मणवादी मानसिकता अझै ज्यूँका त्यूँ छ।’

हालको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । उनी लेख्छन्, ‘परिवर्तनको नाममा नयाँ अनुहार देखियो, तर सोच पुरानै । थारू, जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडिएका वर्गलाई क्षमताभन्दा जात हेरी अवसर बाँड्ने प्रवृत्ति अझै जीवित छ।’

सिरहाका सहिद विजय चौधरी र इटहरीका सहिद महन सरदारको बलिदानको सम्मानमा, शहीद परिवारकै नाम समन्वयकमा राखिएको तर मन्त्री पद बाँडफाँटमा शहीद परिवारको नाम हटाइयो र गैरपात्रहरूलाई अघि सारिएको उनले उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्, ‘के यो शहीदको रगतमा राजनीति गर्ने तर जातको चश्मा लगाउने सरकारको न्याय हो ?’

थारू समुदाय देशको चौथाइ जनसंख्या भए पनि, आयोग, मन्त्रालय र उच्च ओहोदामा उपस्थिति न्यून रहेको उनको भनाइ छ । समिति योजनामा नामको लागि मात्र थारू राखिन्छ र निर्णय गर्ने तहमा उनीहरू सदैव पछि सारिने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘तीतो यथार्थ प्रहरी बढुवामा पनि जातीय अन्याय देखियो। बरियताक्रम अनुसार डीआईजी हुनुपर्ने एसएसपी शारदा चौधरीज्यूलाई थारू भएकै कारण पछि पारियो, र कनिष्ठ अधिकृतलाई डीआईजी बनाइयो,’ उनी लेख्छन्, ‘यो केवल एक व्यक्तिको अपमान होइन, यो थारू समुदायको आत्मसम्मान माथिको चोट हो।’

यी विषय राख्दै उनले बुँदागत रुपमै सरकारसँग आफ्ना मागहरू राखेका छन् ।

·     मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूमा थारू र अन्य समावेशी समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस्।

·     डीआईजी बढुवा प्रक्रियामा भएको जातीय भेदभावमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन होस्।

·     शहीद परिवार र थारू समुदायसँग गरिएको अन्यायमा सार्वजनिक क्षमायाचना होस् ।

·     आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा व्यवहारिक समावेशीता लागू होस्।

नेपालको साँचो नयाँ युग सुरु हुन सत्ता योग्यता, योगदान र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

थारू, जनजाति, मधेशी, दलित र सबै समुदायको आवाजको सम्मान नगर्ने परिवर्तन अधुरो हुने भन्दै उनी लेख्छन्, ‘अन्तरिम सरकारले पनि थारू समुदायलाई बेवास्ता गरेर पुन: विभेदको परम्परा दोहोर्याएको छ। अब थारू समुदायलाई मन्त्री परिषदमा समान र न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित होस् — यही हाम्रो आवाज हो, यही मेरो अपेक्षा हो।’