देशमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमका कारण हाम्रो प्रदेशसभा बैठक पनि प्रभावित बन्यो । प्रदेशसभा भवन नै ध्वस्त भएपछि २५ भदौको बैठक स्थगित गरियो । त्यसपछि २२ असोजका लागि आयोजना गरिएको अर्को बैठक पनि सञ्चालन हुन सकेन । पटक-पटकको प्रयासपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सभाहलमा बैठक भएको छ ।
देशको पछिल्लो परिवेशका बारेमा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो । कैयौँ घाइते भए । आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाउनेहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदन र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । देशमा २३ गते भएको मानवीय क्षतिको पीडामाथि भदौ २४ गते सार्वजनीक सम्पत्ति र ऐतिहासिक धरोहरमा भएको अकल्पनीय क्षतिले हामी सबैलाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ ।
संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार परिसर, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, गण्डकी प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अदालत, विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय निवास, निजी सम्पत्ति लगायतका संरचनामा पुगेको क्षति अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय छ । नागरिकमा देखिएको डर-त्रास हटाएर शान्त वातावरण र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो ।
आन्दोलनका नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि भएको अमानवीय आक्रमणप्रति खेद व्यक्त गर्दछु । फौजदारी घटना, आक्रमण, लुटपाट, तोडफोड र चोरी डकैतीको सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसँगै लगानी भित्र्याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजनामा आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले वातावरण धमिल्याएको छ ।
हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेका र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै शान्त, सुरक्षित र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार सक्रिय रहनेछ । यस विषम परिस्थितिमा उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु ।
यो घटनाक्रमले हामी राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई पनि गहिरो आत्मसमीक्षाको सन्देश दिएको छ । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको जनअपेक्षाअनुसार जवाफदेही पारदर्शी र उत्तरदायी कार्यबाट देशलाई पुनर्निर्माण र स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउनु हो । नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्र सामाजिक एकता र सद्भाव हो । जसलाई अझै बलियो बनाउनु हाम्रो दायित्व हो ।
युवा पुस्ताको व्यावहारिक आकांक्षा र भावना समेट्दै वैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट देशमा आइपरेको संकटलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ ।
नागरिकको तीब्र विकासको चाहना पूरा गर्न प्रदेश सरकारको सीमित साधन-स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने वास्तविकता हामीले पटकपटक व्यक्त गरिरहेका छौँ । यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थित र सफल कार्यन्वयन गराउनमा प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ ।
संविधानले अधिकारमात्र दिएको छैन, कर्तव्यवोध पनि देखाएको छ । संविधानको स्थायित्व र कार्यान्वयनले मात्र राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा भई संघ सरकारले तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा संविधानतः हुने निर्वाचन प्रक्रियालाई सफल बनाउनु प्रदेश सरकारको पनि दात्यिव हो । यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुन प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशसभाका सदस्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवालगायत सबै प्रदेशवासीमा अनुरोध गर्दछु ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दछु ।
– भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र ३ जनाको ज्यान गयो भने सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनरत पक्ष दुवैतर्फ गरी ७० जनाभन्दा बढी घाइते भए ।
– कास्की, तनहुँ, नवलपरासी, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा गरी ७ जिल्लाका १३८ वटा सरकारी कार्यालय र ६१ वटा निजी संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
– गण्डकी प्रदेशभित्र ३६१ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगजनी भयो भने ७ वटा तोडफोड र ३ वटा हराएको छ । १६१ वटा चारपाङग्रे सवारी साधनमा आगजनी भएको छ भने ३१ वटा तोडफोड भएको छ ।
– यसबाट सरकारी भवन र सवारी साधन गरी झन्डै २ अर्ब र निजी क्षेत्रतर्फ झन्डै ३ अर्बको क्षति भएको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिपछि प्रदेश सरकार मताहतका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूबाट तत्काल प्रवाह हुने सेवालाई सहज र नियमित गरिसकिएको छ भने केही सेवाहरू सुरु हुने प्रक्रियामा छन् ।
क्षति पुगेका संरचनाको प्राविधिकहरूबाट मूल्याङ्कन र स्टिमेटसमेत भएको छ । केही संरचनाको पुननिर्निणका लागि ठेक्का प्रक्रियासमेत आह्वान भइसकेको छ । यति ठूलो क्षति र यस्ता घटनाको परिकल्पना समेत नभएको, प्रदेश सरकारको चालु वर्षको बजेटसमेत आइसकेको सन्दर्भमा पुननिर्निणका लागि स्रोत जुटाउन केही समस्या सिर्जना भएको छ ।
आन्दोलनपछि देशव्यापी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयले अब लिने आर्थिक नीतिले पनि प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित हुने देखिन्छ । तर पनि प्रदेश सरकारमार्फत तत्काल सेवा सुरु गर्नुपर्ने प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र जिल्ला प्रशासन, अदालत जस्ता नागरिकको सेवामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय कार्यालयहरूलाई समेत सेवा सुचारु गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र सर्भर रिकभर भएपछि सेवा प्रवाह हुनेगरी तयारी गरिएको र सवारी कर, दस्तुर, शुल्क तिर्न नपाएका कारण जरिवाना लाग्ने भएमा कात्तिक मसान्तसम्मका लागि नागरिकलाई अतिरिक्त शुल्क छुट दिइएको छ ।
नगरी नहुने चालु कार्यक्रम बाहेकका खर्च कटौती गरी पुन निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने नीतिगत निर्णय लिई कार्यन्वयनमा जान सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिसकिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाइरहेको छ । आगलागीबाट क्षति भई पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका सामग्रीको व्यवस्थापन र लिलामी, लगत कट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयन केही प्रभावित भए पनि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कामलाई भने निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय/निकाय र कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विभिन्न सेवा/समूह र तहका करिब ३०६ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिएको छ । नयाँ ओएनएम लागू गरिएको छ । मर्ज र खारेजीमार्फत कार्यालय/निकायको संख्या ३२ बाट १९ कायम गरिएको छ ।
पछिल्लो समय युवापुस्ताको माग र आन्दोलनको भावनाअनुसार नै गण्डकी प्रदेश सरकारले काम गर्दै आइरहेको छ, गर्छ । आफ्ना नीति कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै आएको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, मितव्ययी, सहज, सरल सेवा प्रवाह जहिले पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ । यसलाई अगामी दिनमा अझै थप व्यवस्थित गर्दै लगिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
(जेनजी आन्दोलनपछि सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको भनाइको सम्पादित अंश ।)
प्रतिक्रिया 4