मधेशमा सत्ताको खेल : जनकपुरको चाबी सर्वोच्चमा

२८ कात्तिक, काठमाडौं। इलामको राजदुवालीमा देवी उत्पति भएको भन्दै अचेत धामी झांक्रीहरुको रमिता चलिरहेको छ । दैनिक त्यहाँ विभिन्न स्वरुपमा धामी झांक्रीहरु प्रकट हुन्छन्, अनेक चटक देखाउँछन्।

युट्युबरले त्यही खिच्छन्। अनि सामाजिक सञ्जाल त्यसैले रंगिन्छन् । कोशी प्रदेशको राजदुवालीमा चलिरहेको यो रमिता नै बिर्साउने गरी यतिबेर मधेश प्रदेशमा सत्ता राजनीति खेल चलिरहेको छ।

दिनहुँ भइरहेका घटनाहरुले मधेश प्रदेशका नेताहरुको वास्तविक चित्र त देखाएकै छ, जनकपुरमा भइरहेका कुन काम वैधानिक र कुन अवैधानिक भन्ने निरुपण अब सर्वोच्च अदालतले निरुपण गरिदिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘मधेश संघीयताका लागि संघर्ष गरेको थलो हो । यही थलोले संघीयतालाई पोषित गर्नुपर्ने थियो । असल परम्परा कायम गर्नुपर्ने थियो’ मधेश मामिला जानकार विश्लेषक चन्द्रकिशोरले अनलाइनखबरसँग भने,’ जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छ ।’

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान आएपछि मधेशले आन्दोलन गरेर संघीयतामा लैजाने आधारभूमि तयार गरेको थियो । संघीयताको माग गर्दै बलिदानी दिने दलहरु नै अहिले संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीमै प्रश्न उठाउने गतिविधि गरिरहेका छन् ।

गत भदौदेखि मधेशमा भइरहेको सत्ता राजनीतिको झगडाले २०५१ सालपछिको संसदीय व्यवस्था र २०६४ सालपछिको संविधान सभाको कार्यकालमा भएको जस्तो सत्ता राजनीतिको प्रदूषित खेल सम्झाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनको रापतापका बेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले फेसबुकबाट दिएको राजीनामाको विषयबाट सत्ता अदलबदलको खेल सुरु भएको थियो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफ्नै दलको मुख्यमन्त्री हटाउने खोजे ।त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप सिर्जित घटनाक्रमहरुले अहिलेको अवस्था निम्त्याएको हो ।

करिब दुई महिनाको यो अवधिमा मुख्यमन्त्रीको ‘असंवैधानिक नियुक्ति’, लोकतन्त्रको मर्यादित अभ्यास हुने प्रदेश सभामै सभामुख र सांसदबीच हात हालाहाल, सांसदहरु नै सरकारी सम्पत्ति तोडफोड र कर्मचारी कुटपिटमा संलग्न, सभामुख विरुद्ध आचरणविरुद्धको प्रस्तावदेखि सभामुखले सांसद निष्कासन र उपसभामुखले सभामुखको निर्णय उल्टाउने सम्मका घटना भएका छन् । आपसी प्रतशोधका यी घटनाले राजनीतिक मर्यादाको सीमा नाघेको छ ।

‘यस्ता घटनाहरूले संघीयता मन नपराउनेहरुलाई मलजल पुग्छ’ संघीय मामिलाका जानकार ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. विनय मिश्रले भने,’विगतमा संघमा भएका जस्ता खेल प्रदेशमा पनि देखिनु र दोहोरिनु संघीयताको स्वास्थ्यलाई राम्रो हुँदैन ।’

अहिले मुख्यत तीन वटा विषय उठेका छन् । त्यसको अब सर्वोच्च अदालतबाटै कानुनी निरुपण हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यो निरुपण नहुँदासम्म प्रदेशमा अहिले उत्पन्न समस्याको समाधान हुने अवस्था छैन ।

सरकार वैधानिक कि अवैधानिक ?

प्रश्न कात्तिक २२ गतेको प्रदेश सभाको बैठकको सञ्चालनको प्रक्रियाबाटै उठेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिनका लागि सभाको बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा माओवादी सांसद रहबर अन्सारी लगायत मत नदिने भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेन ।

मुख्यमन्त्री सोनलले केहीबेर सभा लम्बाइदिन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई अनुरोध गरे । सभामुख मण्डलले बैठक चलाइदिए । मत विभाजनको घण्टी बजेपछि मुख्यमन्त्री सोनलले फ्लोरबाटै राजीनामा घोषणा गरे ।

त्यही घोषणालाई आधार मानेर सभामुख मण्डलले राजीनामा दिइसकेकाले बैठकको प्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै सभा स्थगित गरे । यो विषयलाई एमाले लगायतका दलले विभाजन घण्टी बजिसकेकाले मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत नपाएको अर्थको रुपमा व्याख्या गरे ।

अरु दलले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहभागितामा बनेको सरकारले राजीनामा दिएको रुपमा बुझे । यो विन्दुमा कुन प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार निर्माण गर्ने भन्नेमा प्रदेश प्रमुखको हात हुन्थ्यो । एमालेले आफ्नै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई यो काममा प्रयोग गर्‍यो ।

कात्तिक २४ गते प्रदेश प्रमुख भण्डारीले पहिलो दलको रुपमा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी होटलमा लगेर शपथ गराइन् । अब उनको यो निर्णय संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसविरुद्ध ७४ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।

सर्वोच्चले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यो विषयको अन्तिम किनारा नलगाउँदा सम्म प्रदेश सरकार निष्क्रिय जस्तो रहने अवस्था आएको छ ।

सभामुखमाथि आचरणको कस्तो ?

प्रदेश सभामा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले एमालेको कार्यकर्ता जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ । उनले विश्वासको मत लिनेक्रममा समय नदिएको भन्ने राजनीतिक प्रश्न छ ।

यही कुरालाई आधार बनाएर मधेश सभाका ६ वटा दलले पदीय मर्यादा अनुसार आचरणविरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरेका छन् । उनको आचरणमाथि प्रश्न उठेकाले यसलाई प्रदेश सभाले नै निरुपण गर्नुपर्ने छ । यसका लागि प्रदेश सभाको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ ।

पाँच सांसदको पद के हुन्छ ?

आचरणको प्रश्न उठाउँदै एमाले बाहेकका दलले प्रदेश सभामा पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभाका पाँच जना सांसदलाई पदबाट हटाउने निर्णय गराए ।

१० वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित भए पदबाट हटाउने सक्ने नियमावलीको व्यवस्था प्रयोग गर्दै नागरिक उनमुक्ति पार्टीकी सांसद, उर्मिला देवी सिंह, जसपाका मनिषकुमार सुमन, संजय कुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र सारदा संकर प्रसाद कलवारलाई कारबाही गरे ।

संविधानको धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही धाराको उपधारा ‘घ’ मा प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । यी प्रावधान प्रयोग गर्दै उनले प्रदेश सांसद हटाए । सांसदबाट हटाएको निर्णय शुक्रबार प्रदेश राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ ।

तर पाँच सांसदहरुले आफूहरु लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्ने दाबी झुटो रहेको उल्लेख गरेका छन् । गत कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने दिन आफूहरु उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले आफ्नो हाजिरीको प्रमाण उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र बुझाएका छन् ।

यो प्रकरणमा उपसभामुख बबितादेवी राउत पनि जोडिएकी छन् । बिहीबार साँझ पाँच सांसद हटाउने सभामुखको निर्णयलाई उपसभामुख राउतले शुक्रबार बिहानै बदर गरिदिएकी थिइन् । उनले प्रदेश सांसद हटाउने नमिल्ने तर्क गर्दै प्रदेश सांसदहरुको पद कायम नै रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

एक-अर्काका परस्परविरोधी निर्णयहरुका कारणा अब सांसदहरु वैधानिक छन् कि छैनन् ? भन्ने कानुनी निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

‘निर्वाचितहरुले आफै शासन गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त हरेक विषय अदालतको कठघरामा पुर्‍याउने काम भएको छ’ विश्लेषक चन्द्रकिशोरले भने,’संघीयतामा नागरिक बलियो हुनुपर्ने थियो । यहाँ त नेता बलियो हुन खोज्दा सबै विषयमा अदालतमा पुग्ने अवस्था आयो ।’

मधेशको सत्ता राजनीतिको यो खेलले कानुनी मात्र होइन, नेताहरुले आचरणमाथि पनि व्यापक प्रश्नहरु उठाएको छ । कानुन बनाउने जिम्मा पाएका जनप्रतिनिधि नै विरोधका नाममा तोडफोडमा उत्रिए । कर्मचारी र प्रहरी कुटे । कर्मचारीहरुले सांसद र नेताहरुलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रशासनमा पत्र समेत पठाइसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न समेत भनेको छ ।

यता सभामुख नै आफ्नो कार्यकक्षमा सांसदहरुलाई नै हातपात गरेको आरोप समेत लागेको छ । संसद् लोकतान्त्रिक विमर्श र सहमतिको केन्द्र हो । तर मधेसको संसद् प्रतिशोध र व्यक्तिगत बदला लिने अखडामा रुपान्तरित हुँदा यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । ‘सबैले पदको गरिमा बुझ्नु पर्ने

हो तर पदमा बसेका व्यक्तिहरु एउटा दलको कार्यकर्ताको रुपमा मात्र प्रस्तुत हुँदा दु: खद अवस्था आएको छ’ उपप्राध्यापक मिश्रले भने ।

प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको यतिबेर बढ्ता महत्व थियो । किनकी संघमा अनिर्वाचित सरकार रहेको बेलामा जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरुको सरकारको रुपमा काम गर्ने अवसर थियो । तर त्यो अवसर गुमेको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको बुझाई छ। ‘साँचो जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने अवसर गुमाएका छन् जनताले यो कुरा मन पराएका छैनन्’, चन्द्रकिशोले भने,’ जनता- ‘याद रखा जाएगा’ भन्दैछन् ।’