News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सहमति कार्यान्वयनका लागि भएको वार्ता नयाँ माग थपिएपछि विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
- सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले फोहोर अवरोध फिर्ता लिन आग्रह गर्दै समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताए।
- बैठकमा तयार पारिएको ९ बुँदे मस्यौदामा आर्थिक मुआब्जा, वातावरणीय मूल्यांकन, निःशुल्क उपचार र रोजगार अवसरसमेत समावेश गरिएको छ।
३ मंसिर, काठमाडौं । सहमति कार्यान्वयन माग गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका बन्चरेडाँडाका स्थानीयले एकपछि अर्को नयाँ माग थप्न थालेपछि समस्या समाधानका लागि भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
बुधबारदेखि फोहोर लैजान अवरोध गरेपछि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सरोकारवालासँग बैठक आयोजना गरेका थिए ।
सहरी विकास मन्त्रालय, प्रभावित धादिङ धुनिबेँसी नगरपालिका, नुवाकोट ककनी गाउँपालिका, काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारी र स्थानीयवासिन्दाको प्रतिनिधिका रूपमा अधिवक्ता सुभास पाठक सहभागी थिए ।
विगतमा गरिएका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा गइसकेका र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि प्रभावित क्षेत्र यकिन भएपछि ल्यान्डफिलका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्री घिसिङले बताए ।
विभिन्न माग राखी पटक–पटक फोहोर लैजान अवरोध गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन मन्त्री घिसिङले आग्रह गरे ।
उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पछि छलफल गरिएकाले सहमति कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रूपमा काम गरिरहेको बताए । त्यसपछि बैठकमा सहभागी अधिवक्ता पाठकबाट नै बैठकको निर्णयका ९ बुँदे मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।
त्यसपछि बैठकमा सहभागी दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका थिए । मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा आफैंले तयार गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै पाठक निस्किएपछि अन्य जनप्रतिनिधिले समेत हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
त्यसपछि मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधन गर्न आफूहरू हदैसम्म लचक भएको तर एकपछि अर्को नयाँ माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको विषयबाट आफूहरू हात उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
यस्तो थियो निर्णयको मस्यौदा
१. जनताको आवाज उठाउँदै स्थानीय जनतालाई चलाइएको मुद्धाका सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने ।
२. ईआईए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न परामर्शदाता कम्पनीलाई पत्राचार गरी त्यसको लिखित प्रतिबद्धता समेत लिने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईआईए प्रतिवेदन अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने काम अगाडि बढाउने ।
३. बन्चरेडाँडाका स्थानीयका लागि तत्काल आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को घरटहरा तथा बालीको मुआब्जा दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने र महानगरले समेत १ महिनाभित्र बन्चरेडाँडा क्षेत्रको अतिप्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएका आधारमा बन्चरेका हकमा समेत त्यसैलाई आधार मानी हालको मूल्यमा घरटहरा तथा बालीको मुआब्जा प्रदान गर्ने ।
४. फोहोर फाल्न तयार पारेको केपिङ लेयरभन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेका कारण लिचेड सिधै पानीको मुहानमा मिसिएका कारण कोल्पु खोला प्रदूषित भई स्थानीयको जीवनयापनमा ठूलो असर परेको हुँदा त्यस्तो कार्य तत्काल रोकी उक्त कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुका साथै लिचेडको उचित व्यवस्थाका लागि १५ दिनभित्र विज्ञ टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षण समेत गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने ।

५. बन्चरे र सिसडोलको अतिप्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा समेत निस्शुल्क उपचारको व्यवस्था अबको १ महिनाभित्र मिलाउनुका साथै शिक्षाका सम्बन्धमा समेत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्कुल, कलेजमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था अबको १ महिनाभित्र गर्ने ।
६. फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरूमा बन्चरे ल्यान्डफिल साइटका प्रभावितलाई रोजगारीको अवसरका लागि मेयर्स फोरम वा मन्त्रालयबाट आह्वान हुने बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ।
७. महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३र३ करोड रकम वृद्धि गरी ६र६ करोड पुर्याउन फोहोर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई समेत योगदान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने ।
८. सिसडोल र कुडुले बन्चरेडाँडाको फोहोरका कारण हालसम्म विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल उचित राहत दिन कार्यविधि तयार गर्ने ।
९. स्थानीयबाट फोहरमैला ढुवानी एवं विसर्जनमा भएको अवरोध तत्काल हटाउने र सुचारु गर्ने ।
प्रतिक्रिया 4