श्रम मन्त्रालय : छैनन् मन्त्री, फुर्सदमा कर्मचारी

८ मंसिर, काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन अघिसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा राम्रै चहलपहल हुन्थ्यो । मन्त्रीदेखि कर्मचारीलाई भेट्न आउने आगन्तुकदेखि कूटनीतिक नियोगबाट समेत चहलपहल बढ्दो थियो ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी सामान्यतया बिहान १० बजे मन्त्रालय पुगिसकेका हुन्थे । सचिव तथा अन्य कर्मचारीसँग आवश्यक ब्रिफिङ लिन्थे र नयाँ–नयाँ योजना अघि बढाउँदै श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा गर्न सकिने सुधारका पाटाबारे अनेक उपाय लगाइरहेका हुन्थे । तर, अहिले दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालय सुनसान छ ।

यतिबेला कर्मचारीको दिनचर्या हाजिर गर्ने र बस्ने जस्तै भएको छ । न कुनै नयाँ योजना अघि बढेका छन्, न पुराना कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेका छन् । कर्मचारी स्वयं यतिबेला ‘अभिभावकविहीन’ भन्दै आएका छन् ।

अनलाइनखबरकर्मी मन्त्रालयको एक शाखा पुग्दा कर्मचारीहरू फुर्सदमा थिए । फाँटभरिका कर्मचारी एक ठाउँमा भेला भएर घाम तापिरहेका थिए ।

‘मन्त्रीज्यू नभएपछि दैनिक कामकाज बाहेक नयाँ काम केही हुन सकेको छैन, पहिलाका निर्णयमा समेत खासै प्रगति हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बिहान अफिस आयो, हाजिर गर्‍यो, दिनभरि त्यत्तिकै बसिराख्यो, बेलुका घर गयो, अचेल यस्तै दिनचर्या चलिरहेको छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्री हुँदा र मन्त्री नहुँदाको काम गराइमा निकै भिन्नता छ । त्यसमाथि जेनजी आन्दोलनपछि कर्मचारीको मनोबल निकै गिरेको छ । यस्तो अवस्थामा दिनहुँ मन्त्रालय आउने, कर्मचारीको मनोबल बढाउने तथा आवश्यक निर्देशन दिने खालको नेतृत्व चाहिन्छ ।

तर, श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लिइरहेकी छिन् । कुनै नीतिगत तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका लागि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने गरेका छन् । ती फाइल प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गरेर निर्णय गर्न निकै समय लाग्ने गरेको छ ।

केही दिन अगाडि ओमानसँगको श्रम सम्झौता सम्बन्धी निर्णय गराउन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण निर्णय हुन ढिलाइ हुन पुग्यो ।

त्यसअघि समेत निर्णयका लागि पठाइएका फाइल ढिला गरी निर्णय भएर आउने गरेको थियो । जसले गर्दा कर्मचारीलाई समेत विभागीय मन्त्री नहुँदा दु:ख पाइरहेको अनुभूति भएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको समय पनि धेरै हुँदैन, त्यसमाथि धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ, हामीले निर्णयका लागि पठाउँदा राम्रोसँग ब्रिफ गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि पनि बुझ्नुभएन भने फेरि प्रष्ट पार्नुपर्छ, विभागीय मन्त्री भयो भने त सहज हुन्छ, अहिले दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक खासै छैन् ।’

अहिले श्रम मन्त्रालय सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करको जिम्मेवारीमा छ । प्रशासनिक कार्यको प्रमुख उनै हुन् । मन्त्री हुँदासमेत मन्त्रीस्तरीय निर्णय बाहेकमा सचिव स्तरीय निर्णय तथा निर्देशनबाट काम अघि बढ्ने गरेको छ ।

अहिले विभागीय मन्त्री नहुँदा कामकाजै रोकिएको भन्ने नभए पनि कर्मचारीमा रौनक तथा मन्त्रालयको ‘चार्म’ भने घटेको देखिन्छ ।

अहिले विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीकहाँ निर्णयका लागि फाइल पठाउने गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय बाहेक काम सचिव स्तरीय निर्णयबाट हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मन्त्रीस्तरबाट गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीबाटै भइरहेको बताए ।

‘निर्णयका फाइल, आवश्यक निर्देशन उहाँबाटै हुने गरेका छन्, दैनिक प्रशासनिक काम, सचिवस्तरबाट हुने भनेपछि स्वाभाविक रूपमा हुने भयो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीस्तरबाट हुने निर्णय, प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा लगेर गर्ने गरेका छौं ।’

मन्त्रालयले हाल ओमानसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय र इजरायलमा कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएका ती विषय विधायन समिति पठाइएको छ ।

साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गर्न अनुमति दिने निर्णय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको थियो । साउदीबाट मिति र हस्ताक्षर गर्ने अधिकारको टुंगो लागेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

तीबाहेक सचिवस्तरबाट हुने दैनिक प्रशासनिक कार्य भने नियमित भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको नियमित कार्यमा कुनै समस्या नभएको उनले प्रष्ट पारे ।

प्रशासनिक काम सचिवस्तरकै निर्णयबाट हुने भएकाले त्यही अनुसार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विभागीय मन्त्री हुँदा मन्त्रालयमा चहलपहल समेत हुन्थ्यो । यतिबेला भने कर्मचारी समेत फुर्सदमा देखिन्छन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काम कारबाहीमा भिन्नता देखिएको बताए ।

अहिले सरकारको अवस्था भनेको निर्वाचन गराउने भए पनि दैनिक क्रियाकलाप समेत उसकै हातमा रहेको बताए ।

जेनजी आन्दोलनपछि देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न नेतृत्वकर्ता चाहिएको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुनुपर्ने काम पनि अवरुद्ध हुँदा रहेछन, मन्त्री नहुँदा कर्मचारीमा शिथिलता आउने, लापरबाही हुने खालका काम हुन्छन्,’ नेपालले भने ।

जेनजी आन्दोलनपछि श्रम मन्त्रालयको सशक्त भूमिका हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले यूएईले भिसामा कडाइ गरेको छ, मलेसियाले केही दिन अगाडि मात्रै १० बुँदे मापदण्डका नाममा नेपाललाई कूटनीतिक नोट पठायो,’ उनले भने, ‘अन्य देशमा समेत समस्या भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ ।’

राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा सरकारी कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने बताउँदै उनले मन्त्रीलाई सोधेर गर्नुपर्ने निर्णय हुन नसक्ने बताए ।

त्यसबीच प्रधामन्त्री कार्कीले एक पटक कूटनीतिक नियोगका अधिकारी तथा राजदूतहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार बोर्डको वार्षिक उत्सवमा समेत सहभागी भइन् । वार्षिकोत्सव प्रधानमन्त्री कार्यालयमै मनाइएको थियो । त्यसबाहेक साढे दुई महिना अवधिमा श्रम मन्त्रालयमा उनले खासै समय दिन सकेकी छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा विभागीय मन्त्री नै आवश्यक हुने र प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीको काम गर्न नसक्ने नेपालको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री भनेको त प्रधानमन्त्री हो, अझ अहिले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्री होइन, संक्रमणको अवस्थाको र एक किसिमको क्राइसिसको अवस्थाको प्रधानमन्त्री हो,’ नेपालले भने, ‘त्यो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले त्यत्रा चिज छन्, सारा चिज मिलाउनुपर्ने छ,’ आप्रवासन विज्ञ नेपालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका कयौँ बिजनेस हुन्छन्, मन्त्रालयको मन्त्रीले जुन मात्रामा समय दिएर काम गर्न सक्थ्यो, त्यही मात्रामा प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुहुन्न र अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन ।’

दैनिकीका रूपमा रहेका श्रम सम्बन्धी थुप्रै विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट सम्भव नभएको र त्यसका लागि विभागीय मन्त्री नै हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।