लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिवको नियुक्ति खारेज गर्न माग

१० मंसिर,बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा विना प्रतिस्पर्धा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दीपक श्रेष्ठ नियुक्त गरिएको भन्दै स्थानीय समुदाय विरोधमा उत्रेका छन् ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले श्रेष्ठको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै लुम्बिनी विकास कोषमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

श्रेष्ठको नियुक्त खारेज नगरे उनलाई स्वीकार नगर्ने र आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी महाअभियानले दिएको छ ।

श्रेष्ठको नियुक्ति अपारदर्शी, त्रुटिपूर्ण,अव्यावहारिक र स्थानीयको भावना विपरीत रहेको महाअभियानको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरोकारवालाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

सरकारले हालै मात्र नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धक लगायत विभिन्न विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नियुक्ति प्रकृया अघि बढाए पनि लुम्बिनी विकास कोषमा विना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएकोमा सरोकारवालाले चर्को विरोध जनाएका हुन् ।

कोषको कार्यकारी पद सदस्य सचिवमा लुम्बिनीबारे गहिरो ज्ञान र अनुभव भएको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम गर्न सक्ने विज्ञ, सक्षम र  स्थानीयको मर्म र भावना बुझेको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने महाअभियानका अगुवा रामविकास चौधरीले बताए ।

‘कोषको सदस्य सचिवमा डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ राजेन्द्र थापा, प्रचण्डको पालामा विद्युतका सिनियर मिटर रिडर अजीतमान तामाङ, केपी ओलीका पालामा ओभरसियर सानुराजा शाक्य र सुशीला कार्की सरकारका पालामा खानेपानी संस्थानका ८औं तहका प्राविधिक दिपक श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेर कोषलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको अखडा बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।

‘दलका कार्यकर्ता र मन्त्री निकटको मान्छे टपक्क टिपेर विना प्रतिस्पर्धा होइन खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई लुम्बिनीको विकास गर्ने र स्थानीय समुदायको विश्वास जित्न सक्ने सक्षम मान्छे नियुक्त गरिनुपर्छ,’ चौधरीले भने ।

स्थानीय सहभागिता र अपनत्व विना लुम्बिनीको दिगो विकास सम्भव नहुने भन्दै यस्तो अपारदर्शी नियुक्तिले लुम्बिनी बिकास कोष र स्थानीय समुदायबीचको दूरी बढाउने र विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सदस्य सचिव पदको विवादास्पद र अवैधानिक नियुक्ति यथाशीघ्र बदर गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अभियानको माग छ ।

ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री,  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई गराइएको छ ।