मन्त्रालयको १२ बुँदे स्पष्टीकरणपछि कार्यालय आउन छाडे समस्याग्रस्त सहकारी समिति पदाधिकारी 

२३ मंसिर, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरू कार्यालय आउन छाडेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू कार्यालय आउन छाडेका हुन् ।

मन्त्रालयले १० मंसिरमा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई १२ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रालयले समितिका पदाधिकारीका कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

मन्त्रालयले समितिका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण बुझाउन एक साताको समय दिएको थियो । तर, केही सदस्यले पत्र बुझ्न नमानेपछि मंलबारसम्म समय दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीकाले बताए ।

‘समितिका सबै पदाधिकारीबाट स्पष्टीकरणको जवाफ आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पदाधिकारीबाट आएको जवाफ अध्ययन गरेर सेवाबाट हटाउने निर्णय हुन्छ ।’

मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको १३ दिनमा पदाधिकारीहरू कार्यालय नै नगएको ती अधिकारीले बताए । सरकारले हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै पदाधिकारी राजीनामा पनि नदिने र काम गर्न कार्यालय पनि नआएको उनले बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयमा बुझ्दा पनि पदाधिकारीले स्पष्टीकरण सोधिएपछि कार्यालय आउन छाडेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । मन्त्रालयले सहकारी ऐन अनुसार समितिका पदाधिकारी हटाउन स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।

समितिले पीडित सहकारी बचतकर्तालाई न्याय दिनुभन्दा पनि उल्टै सहकारी ठग बचाउन लागेपछि सरकारले समितिका पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै सहकारी पीडितले पनि समितिको कार्यालयलाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर आन्दोलन गरेपछि सरकारले हटाउने निर्णय सहित कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ मा समिति अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि बढीमा २ वर्षको हुने उल्लेख छ । सरकारले पदाधिकारीको पदावधि आवश्यकता अनुसार थप २ वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारलाई समिति अध्यक्ष वा सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहे जुनुसकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । समिति पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

केपी ओली सरकारले वैशाख २०८१ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । समिति सदस्यमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेना, काशिचन्द्र बराल, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्ले छन् । तिमल्सेना बाहेक अन्य सबै पदाधिकारीले मन्त्रालयमा जवाफ पेस गरेका छन् ।

सहकारी ऐन अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सोसरह योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष रहने समितिमा निजामतीमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको एक, सहकारी विज्ञबाट दुई र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी सदस्यसचिव रहने कानुनी प्रावधान छ ।