Listen News
0:00
0:30
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
- अधिवक्ता र कानुनका विद्यार्थीहरूले सरकारले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्।
- सुनुवाइ शुक्रबार हुने र निवेदनमा सम्झौता असंवैधानिक ठहर गरी खारेज गर्न माग गरिएको छ।
३ पुस, काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
केही अधिवक्ता एवं कानुनका विद्यार्थीहरूले निर्वाचनको कार्यादेश पाएको सरकारले दूरगामी असर राख्ने सम्झौता गरेको भनी त्यसको बदरको माग राखेर रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
सरकारले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको र त्यसले मुलुक अराजक र अस्थिर अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको दाबी छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्था र कतिपय ऐनका प्रावधानहरू बाझिनेगरी सम्झौता भएको भन्दै उनीहरूले राजपत्रमा समेत प्रकाशित उक्त सम्झौतालाई असंवैधानिक ठहर गरेर खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4