मन्त्री फेरिँदा समस्याग्रस्त सहकारी समिति कार्यालयको काम ठप्प

४ पुस, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा अहिले सेवा ठप्प छ । समितिका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि फेरि मन्त्री परिवर्तन भएपछि कार्यालयमा कुनै पनि काम हुन नसकेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व अनिल सिन्हालाई रहेका बेला समितिका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सरकारले मन्त्री थप गर्ने क्रममा उक्त मन्त्रालयको जिम्मा प्रा.डा. कुमार इङनामले पाएका छन् । मन्त्री फेरिएकाले पनि समितिका पदाधिकारीबाट आएको स्पष्टीकरणको अध्ययन गरी थप निर्णय गर्न समय लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले हटाउने उद्देश्यसहित समितिका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि पदाधिकारी कार्यालय नै आउन छाडे । पदाधिकारी नै कार्यालय नआएको करिब एक महिना पुगेको छ ।

मन्त्रालयले पदाधिकारीलाई मंसिर १० गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि पदाधिकारी कार्यालय अनुपस्थित भएपछि नियमित काम कारबाही समेत प्रभावित भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘पीडित सर्वसाधारण आउनुहुन्छ, गुनासो राख्नुहुन्छ,’ उनले भने,‘पदाधिकारी कोही कार्यालय नआएको हुनाले पीडितलाई सेवा दिन त परै जाओस्, नियमित काम नै प्रभावित हुन थालेको छ ।’ उनका अनुसार पीडित आएर कार्यालयका कर्मचारीकै पीडा हेरेर फर्किने अवस्था छ ।

निवर्तमान मन्त्रीले सुरु गरेको स्पष्टीकरण प्रक्रियाप्रति वर्तमान मन्त्रीको बुझाइ फरक नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्री फेरिएकाले पनि केही ढिला भएको बताउँदै ती अधिकारीले भने, ‘समितिका पदाधिकारीले दिएको स्पष्टीकरण अध्ययनको क्रममा छ, आवश्यक निर्णय छिट्टै हुनेछ, समितिको कार्यालयमा काम सुचारु गर्न धेरै ढिला हुँदैन ।’

सहकारी पीडितले समिति विरुद्ध आन्दोलन नै गरेपछि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको ती अधिकारीले बताए । समितिले कृषि सहकारी ठगलाई जेलमुक्त गर्न सहयोग गरेको भन्दै सहकारी पीडित आन्दोलित थिए । त्यसपछि सरकारले समितिका पदाधिकारी हटाउने लक्ष्यसहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ उपर मन्त्री र सचिवले छलफल गरेको बताउँदै ती अधिकारीले भने,‘चाँडो भन्दा चाँडो आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’

उता पदाधिकारी भने राजीनामा पनि नदिने र काम गर्न कार्यालय पनि नजाने गरेपछि सेवाग्राही तथा सहकारी पीडित समस्यामा परेका छन् । समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले १२ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ मा समिति अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि बढीमा २ वर्षको हुने उल्लेख छ । सरकारले पदाधिकारीको पदावधि आवश्यकता अनुसार थप २ वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारलाई समिति अध्यक्ष वा सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नलागेमा जुनुसकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । समिति पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

केपी ओली सरकारले वैशाख २०८१ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । समिति सदस्यमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेना, काशिचन्द्र बराल, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्ले छन् । सबै पदाधिकारीले मन्त्रालयमा जवाफ पेस गरेका छन् ।

सहकारी ऐन अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सोसरह योग्यता भएको व्यक्ति समितिका अध्यक्ष रहन्छन् । समितिमा निजामतीमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको एक, सहकारी विज्ञबाट दुई र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी सदस्य सचिव समितिमा रहने कानुनी प्रावधान छ ।