अझै सक्रिय बनेन कर्णाली सरकार, बजेट खर्च निराशाजनक

६ पुस, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सुस्ताएको प्रदेश सरकारका कामकाज अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेसँगै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेटको खर्च स्थिति सुधार्ने बताउँदै आएका थिए । उनले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पटकपटक निर्देशनसमेत दिँदै आएका थिए । तर पनि बजेट खर्चमा भने सुधार देखिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन कूल बजेटको ९.८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोडको बजेट ल्याएको थियो । जसमा मंसिर मसान्तसम्म ८७ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन ४.३६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।

चालुतर्फको बजेट नियमित खर्च भइरहँदा विकास बजेट खर्च स्थिति भने निराशाजनक देखिन्छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन १९.२४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैभन्दा कमजोर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय छ । ३ अर्ब ८३ करोड बजेट पाएको यो मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४.५३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २९.४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले विकास बजेट भने जम्मा २.४२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकी विजया बुढाको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादन पनि निकै कमजोर देखिएको छ । ११ अर्ब बढी बजेट भएको यो मन्त्रालयले हालसम्म ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । जुन कूल बजेटको ६.२४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

ठूला पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको यो मन्त्रालयले चालुतर्फ २९.७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा विकास बजेट भने ५.६४ प्रतिशत मात्रै छ । भौतिक मन्त्रालयले अझै १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी नै छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखिएको छ । जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । १८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कूल बजेटको ७.२० प्रतिशत हुन आउँछ । चालुतर्फ ९.०७ प्रतिशत खर्च गरेको यो मन्त्रालयले विकास बजेट भने जम्मा १.५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यो मन्त्रालय सबैभन्दा कम विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयमा पर्छ  ।

कृषि मन्त्रालयले अझै २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । एमालेबाट मन्त्री बनेका विनोदकुमार शाहले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । शाहको कार्य सम्पादन समेत कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शाहले बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा जेनजी आन्दोलनलाई दोष देखाइरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले अझै १८५ वटा बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का लगाउन सकेको छैन । तीमध्ये १०८ वटा आयोजना दुई महिनाअघि नै प्रदेश योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस भए पनि अझै निर्णय हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विकासका हरेक सूचकांकमा पछाडि परेको कर्णालीले बजेट कार्यान्वयनको स्थिति भने अझै सुधार्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै यामलाल कँडेलले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बजेट कार्यान्वयन रहेको बताउँदै आएका थिए ।

सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरेका छन् । जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर प्रदेश सरकारको पछिल्लो पाँच महिनाको बजेट खर्च स्थिति निराशाजनक छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले गत साउनमा बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र विकास आयोजनाहरूलाई समयमै अगाडि बढाउने भन्दै मन्त्री, कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागितामा १० बुँदे प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्न लगाएका थिए ।

सरकारले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउनुको साटो सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराइएको बजेटसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वर्षेनी अर्बौ बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै केन्द्रमा राखेर प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउने गरेको छ । तर समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा भौतिक मन्त्रालयको बजेट खर्च भने निकै कमजोर छ । विगतका भन्दा जनशक्तिलगायत सबै कुरा पर्याप्त हुँदा पनि नतिजा भने सरकारले देखाउन नसकेको सांसदहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयका कूल ५१० योजनामध्ये हालसम्म ३२५ ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरै आयोजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको उनले बताए । ‘कतिपय बहुवर्षीय आयोजना पनि ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका छन्,’ सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘काम भइरहेको छ । भुक्तानी हुने समय अझै आएको छैन । दोस्रो चौमासिकसम्म खर्चको स्थिति बढ्छ ।’

अझै सक्रिय बनेन सरकार 

गत २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारका गतिविधि सुस्ताएका छन् । जेनजी आन्दोलन अघिसम्म भिडभाड हुने कर्णालीका सबैजसो मन्त्रालय पछिल्लो समय सुनसान देखिन्छन् ।  मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमेत सरकारका कामभन्दा पार्टीका गतिविधिमा बढी सक्रिय छन् ।

एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका कँडेल एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रित पार्टीको काममा सक्रिय बन्दा सरकारका कामले गति लिन सकका छैनन् । ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित कँडेल शनिबार मात्रै सुर्खेत फर्किएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेल आइतबारबाट सरकारका दैनिक काममा खटिन थालेका छन् । आइतबार बिहान उनले प्रदेशसभाको पुन: निर्माण भइरहेको भवन अनुगमन गरेका थिए । उनले समयमै काम सक्नसमेत सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा आगलागीका कारण प्रदेशसभा भवन क्षतिग्रस्त भएपछि पाँच महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशन गत साउन २१ गते अन्त्य भएको थियो । आन्दोलनपछि प्रदेशसभाका २३ ब्लकमध्ये सभा हल, सचिवालय, बैठक हल, तीन वटा संसदीय दलका कार्यालय, दुई वटा विषयगत समितिका भवनहरू पूर्ण रूपमा क्षति ग्रस्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । हाल अस्थायी भवन निर्माण भइरहेको र सोही भवनबाट सभाको हिउँदे अधिवेशन चलाउने तयारी भइरहेको सचिव बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सरकारले न आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठोस योजना अघि सारेको छ न त विकास निर्माणका काम नै तीव्र छन् । जेनजी आन्दोलनयता दुई पटक मात्रै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ ।

गत असोज २८ गते आन्दोलनको डेढ महिनापछि बसेको बैठकले शहीद स्मृति भत्ताका लागि ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै मंसिर १ गते बसेको बैठकले सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो ।