सुस्तायो कर्णाली सरकार

२४ मंसिर, सुर्खेत । जेनजी आन्दोलनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका गतिविधि सुस्ताएका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पार्टीका गतिविधि, विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम र कार्यकर्ता भेटघाटलाई प्राथमिकता दिँदा सरकारको काम प्रभावित भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कँडेल एमाले सुर्खेत जिल्ला कमिटी, वीरेन्द्रनगर नगर कमिटी र प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेका हरेक कार्यक्रममा सक्रियताका साथ सहभागिता जनाईरहेका छन् । एमालेको जुलुस, सभादेखि कार्यकर्ता भेटघाटलाई बाक्लो बनाएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशका अन्य जिल्ला कमिटीहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रममा भाग लिन दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट हुँदै डोल्पासम्म पुग्न थालेका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कँडेलको गत भदौ २३ र २४ गतेपछि मुख्यमन्त्री पार्टी मोह बढेको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले जेनजी आन्दोलनको तीन दिनपछि आन्दोलनकारीले आगजनी र तोडफोड गरेका संरचनाको अनुगमन गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले छिट्टै पुनर्निर्माणका योजना अघि सारिने बताए पनि अहिलेसम्म काम थालिएको छैन ।

कहाँ–कहाँ सहभागी भए ?

मुख्यमन्त्री कँडेलले गत भदौ ३१ गते ‎एमाले सुर्खेतद्वारा पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरे । असोज १ गते एमाले वीरेन्द्रनगरले आयोजना गरेको ‘बदलिएको अवस्था र समसामयिक विषयमा केन्द्रित’ छलफलमा सहभागी भए । असोज २ गते, एमाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १० शाखा कमिटीको कार्यक्रममा समेत सहभागी भए ।

असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा जिल्लास्थित चार राजनीतिक दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी)ले आयोजना गरेको अन्तर संवाद कार्यक्रममा सहभागी भए । असोज ४ गते एमालेको भातृ संस्था राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, सुर्खेत र अनेरास्ववियु सुर्खेतद्वारा आयोजित ‘युवा तथा विद्यार्थी’ भेलालाई सम्बोधन गरे ।

त्यस्तै, असोज ७ गते जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्र, कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको ‘भेला तथा छलफल’ र असोज २३ गते एमाले वीरेन्द्रनगरमा उपलब्ध जिल्ला कमिटी सदस्य तथा पालिका कमिटी पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा सहभागी भए । असोज २५ गते एमाले वीरेन्द्रनगर नगर कमिटी र जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरे ।

असोज २७ गते एमाले सुर्खेतको सचिवालय बैठकमा सहभागी भएका मुख्यमन्त्री असोज २९–३१ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन् ललितपुर पुगे ।

कात्तिक १९ गते एमाले सुर्खेतको ११ औँ सचिवालय बैठक, कात्तिक २७ गते एमाले सुर्खेतले कात्तिक २९ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गर्ने ‘जनप्रदर्शन तथा जनसभा’को तयारी बैठकमा सहभागी भए । मुख्यमन्त्री कँडेल कतिसम्म फुर्सदिला भए भने कात्तिक २८ गते त्यसको भोलिपल्ट गर्ने जनसभाको प्रचार प्रचारका लागि वीरेन्द्रनगरका विभिन्न वडाको घरदैलोसम्म पुग्न भ्याएका थिए ।

कात्तिक २९ गते एमाले सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको विशाल प्रदर्शनसहितको जनसभालाई सम्बोधन गरे । ३० गते दैलेखको पटाङ्गिनी, दुल्लुमा जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्न दैलेख पुगे । मंसिर ६ गते एमाले सुर्खेतको ८ औँ पूर्ण बैठकमा सहभागी भए ।

मंसिर ९ गते राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल कर्णाली प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित युवा जागरण अभियान कार्यक्रममा सहभागी भए । मंसिर १० गते एमाले सुर्खेत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को बैठकमा सहभागी भए । मंसिर १० देखि १५ सम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा सक्रियता देखाए ।

मंसिर २७–२९ गतेसम्म एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कँडेल कर्णालीबाट पदाधिकारीमा लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उक्त महाधिवेशनमा जसरी भए पनि कर्णालीले एउटा पदाधिकारी पाउनुपर्ने भन्दै हाल काठमाडौँमा नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन् । कँडेलले सचिवमा दाबी गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेल भने महाधिवेशनको मुखमा समेत आफू सरकारकै काममा लागिरहेको बताउँछन् । मंसिर २३ गते साँझ प्रतिक्रियाका लागि फोन गर्दा उनले भने, ‘म त अहिले पनि प्रदेश सरकारकै काम छु, मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने काममा मैले ध्यान दिएको छैन भन्नु सरासर पूर्वाग्रह हो ।’

कमजोर छ, कार्यसम्पादन

मुख्यमन्त्री कँडेल पार्टीको काममा सक्रिय हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । असोज मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षका सबैजसो आयोजना कार्यान्वयनमा लिइसक्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मंसिर सकिन लाग्दा पनि २६७ आयोजना अझै कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।

तीमध्ये १०८ वटा आयोजना बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि दुई महिनाअघि नै प्रदेश योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएका थिए । अर्थले बहुवर्षीयका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्वीकृति दिनुपर्ने थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले ढिलाइले आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसबीचको भागबन्डाको राजनीतिले प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश लोक सेवा आयोग विगत एक वर्षदेखि नेतृत्व विहिन छ । २०८१ पुसदेखि नेतृत्व विहिन बनेका यी दुई संरचनालाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री कँडेलले पहलकदमी लिएका छैनन् ।

०८१ पुस ६ गतेदेखि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पदाधिकारीविहिन छ । सदस्य सचिव पद रिक्त हुँदा निर्माण सम्पन्न हुन एक प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको प्रादेशिक रङ्गशाला बेवारिसे अवस्थामा छ । रङ्गशालाको ९९ प्रतिशत काम ०८१ पुसमै सम्पन्न भइसकेको थियो ।

लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा रङ्गशाला जीर्ण मात्रै बनेको छैन, निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी समेत पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीको काम, खेल संरचना निर्माण र अन्य तयारी खेलहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

०८१ पुस ३ देखि लोक सेवा आयोग अध्यक्षविहिन छ । हाल वरिष्ठ सदस्य बसन्ती शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेकी छन् । लामो समयदेखि आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा कतिपय नीतिगत निर्णयहरू र कार्यसम्पादनमा समस्याहरू झेल्नुपरेको आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने बताउँदै आएका थिए । सोही अनुरूप उनले प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना र कर्णाली प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि दुई महत्त्वपूर्ण विज्ञ समिति गठन गरे । ती दुवै समिति प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन भएका हुन् ।

उक्त समितिले लामो अध्ययनपछि प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर उक्त दुवै समितिका प्रतिवेदन दराजमै थन्किएर बसेका छन् ।

गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन भएको थियोे । कर्णालीका पूर्व मुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य रहेको समितिले गत असार १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई २५ सयमा सीमित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

‎‎यसैगरी, मुख्यमन्त्री कँडेलले ०८१ भदौमा डा. भगवान् कोइरालाको नेतृत्वमा ‘प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन समिति’ गठन गरे । ‎‎विज्ञ टोलीले महिनौंको अध्ययनपछि ०८१ चैतमा सरकारलाई अस्पतालको भविष्य कोर्ने पाँच वटा सम्भावित मार्गचित्रसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‎तर यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

विज्ञ टोलीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदनको विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेको देखिँदैन ।

प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए । तर, प्रदेश अस्पतालसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे भने हालसम्म कुनै छलफल वा निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

बजेट खर्चः चार महिनामा जम्मा ७ प्रतिशत

मुख्यमन्त्री कँडेलले गत साउनमा बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र विकास आयोजनाहरूलाई समयमै अगाडि बढाउने भन्दै मन्त्री, कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागितामा १० बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरेका छन् । जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक बजेट खर्च निराशाजनक छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेशको कुल खर्च २ अर्ब ३१ करोड ५० लाख ९४ हजार २५ रुपैयाँ ५३ पैसा मात्र खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ७.०२ प्रतिशत हो ।

चालु तर्फको बजेट नियमित खर्च भइरहँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म ६५ करोड ११ लाख २९ हजार ११७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३.२६ प्रतिशत मात्रै हो ।

यो खर्च गत वर्षको सोही अवधी भन्दा कमजोर हो । आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को पहिलो चौमासिकमा सरकारले ४ प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको थियो ।

यो वर्ष चालुतर्फ सरकारले १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा कात्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख ६४ हजार ९०७ रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च भएको छ । विकास बजेट निकै न्यून कार्यान्वयनमा आउँदा तलब भत्तातर्फ खर्च हुने चालु बजेट भने १३.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३० देखि ३५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार हुने भए पनि कर्णालीमा ढिलासुस्तीको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनकै लागि भन्दै साउन १ गते नै ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । जसेको मुख्य उद्देश्य ‘असारे विकास’ प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, विकास बजेटको शतप्रतिशत र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

कँडेल नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको दोष भने गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई दिएको छ । जेनजी आन्दोलनले बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो प्रभाव पारेको सरकारका प्रवक्ता शाहले बताए । ‘हामीले गत वर्षभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन गथ्र्यौं । जेनजीवालाहरूको आन्दोलनले ढिलासुस्ती बनायो,’ शाहले भने ।

जेनजी आन्दोलन अघिसम्म भीडभाड हुने कर्णालीका सबैजसो मन्त्रालय पछिल्लो समय सुनसान देखिन्छन् । आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयसहित कर्णालीका केही मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र मन्त्रीहरूका निवासमा समेत तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो ।

‘सरकारलाई झकझक्याउने सदन चल्न सकेको छैन । संसद् अधिवेशन कहिलेबाट शुरु हुन्छ टुङ्गो छैन,’ प्रदेशका एक सचिवले भने, ‘मुख्यमन्त्री सुस्ताएपछि मन्त्री, सचिव, कर्मचारी सबै सेलाउनु भएको छ ।’

कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह प्रदेश सरकारले काम गर्ने तरिका नबदले यो व्यवस्थाको घाँडो नै प्रदेशको संरचना बन्ने बताउँछन् । अहिलेका युवाहरूमा देखिएको वितृष्णालाई मेट्ने गरी नयाँ शिराबाट काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

‘प्रदेशहरूले जनताको निराशालाई आशामा बदल्ने गरी, दल प्रतिको वितृष्णालाई मेट्ने गरी काम गर्नुपर्छ’ सांसद सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदेशले पनि देश र व्यवस्थालाई नै लयमा लिने गरी काम गर्न सक्छ । अहिले भएको श्रोत साधनकै प्रयोग गरेर जनमुखी काम गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।’

६० प्रतिशत सरकारको कार्यशैलीलाई सुधार गर्ने गरी छलफल चलाउनुपर्ने एमालेकै एक सांसद बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यही कार्यशैली रहने हो भने जनता सहेर बस्दैनन् । हामीले आन्तरिक रूपमा यो विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई झकझक्याउँदै आएका छौँ । तर उहाँ सुन्न चाहनु हुन्न ।’