‘जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ, छानबिन त देखाउन मात्रै हो’

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको दमनले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य जस्ता सामान्य मागहरू लिएर सडकमा उत्रिएका युवा प्रदर्शनकारीहरू माथि सुरक्षाकर्मीतर्फबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगले भीड नियन्त्रण सिद्धान्तलाई नै चुनौती दियो। नतिजामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुनपुग्यो।

भीड नियन्त्रण मामलाका जानकार तथा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) रविराज थापाको ठहर छ- ‘बल प्रयोग गरेर ठिक पार्ने’ राजावादी आन्दोलनको शैली जेनजी आन्दोलनमा दोहोर्‍याउन खोज्दा यो भयानक दुर्घटना भयो, जहाँ ७७ जनासम्मको ज्यान जाने अवस्था बन्यो।

उनै रविराज थापासँग अनलाइनखबरका नारायण अधिकारीले तत्कालीन सरकारको नियत, सुरक्षा निकायको तालिमको अपर्याप्तता र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानी लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीः

जेनजी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिलाई एक पूर्व सुरक्षाकर्मीको दृष्टिले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सुरक्षा निकायमा बसेर काम गरेकाले हामी अहिले हारेको खेलाडी जस्तो भएका छौं। खेल जितेको बेलामा कुरा गर्दा रमाइलो हुन्छ, तर खेल हारेको बेला र आफूले गरेको काम चित्त नबुझेको बेला बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ। हिजो जुन घटनाहरू घटे, त्यतिबेला आफू कमान्डर भएको भए कसरी काम गर्थें होला भन्ने कुरा मनमा हामी हिसाबकिताब गर्छौं।

दोस्रो कुरा, अहिले जति पनि प्रहरी वा सुरक्षा निकायको कामकारबाहीको बारेमा चर्चा वा कुरा भइरहेका छन्, त्यसको तुलनामा नेताहरू वा राजनीतिक कुराहरू कम हुनुको कारण अहिले प्रहरीले गरेको कामबाट जनता खुसी छैनन् भन्ने बुझिन्छ।

अब त्यसमा कमी–कमजोरी कसको हो? सरकारको हो कि, प्रहरीको हो कि, प्रहरी कमान्डरको हो कि, वा स्रोत-साधनको कमी हो? यस्ता कुरामा हामी (समाज)ले कहिल्यै पनि प्रश्न गरेनौं र सरकारले पनि कहिल्यै वास्ता गरेन।

अहिले सानो घटनामा पनि ठूलो प्रतिक्रिया आउँछन्, जनता असन्तुष्ट छन्, असुरक्षित महसुस गर्छन्। जेनजी घटनामा त्यसको ठ्याक्कै हिसाबकिताब देखिन्छ। धेरै अगाडिदेखि धेरैले जनता खुसी छैनन् भन्दा पनि सरकारले त्यसलाई कहिल्यै महसुस गरेन, सरकार भाषणमै रमायो। त्यसको परिणाम जेनजी आन्दोलन हो। 

सरकारकै कारण जेनजी आन्दोलन भयो भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

सबै ठिक भएको भए त जेनजी अघि सर्नुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। सुव्यवस्था भएको भए त उनीहरू राम्रोसँग पढ्थे होला। सुरक्षा निकाय भनेको देखिने सरकार (भिजिबल गभर्मेन्ट) हो। एउटा ट्राफिकलाई हेर्नुस्, त्यो पनि सरकार हो। ट्राफिकको बन्दोबस्त सरकारले गरेको हो तर हामी त्यो ट्राफिक पुलिस मात्र देख्छौं। प्रहरीले तपाईंलाई समातेको, जरिवाना तिराएको पनि सरकारले गरेको हो। यी सम्पूर्ण कुरा युनिफर्म लगाएको मान्छेले गरेको देखिए पनि सरकारले गरेको हो। 

जेनजी विद्रोहमा बल प्रयोग सुरक्षाकर्मीको मात्र नभई यसमा सरकार पनि जोडिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

कि त सरकारले हामीले बनाएको पुलिस होइन भन्नुपर्‍यो। महानगर प्रहरीले लाठी चार्ज गर्छ त ? गर्दैन नि ! डोजर लगाउँछ। अब त्यो समेत कति ठिक कति बेठिक भन्ने कुरा हुन थालेको छ।

गोली हान्न सक्ने अधिकार त प्रहरी, सशस्त्र र सेनासँग मात्रै छ। त्यो सरकारले दिएको अथोरिटी (प्राधिकार) प्रयोग गरेर गर्ने हो। त्यो कसरी र किन गर्‍यो ? कसको आदेशले गर्‍यो ? थोरै गर्‍यो कि धेरै गर्‍यो, यो सबै कुरा त अब छानबिन गरेर निराकरण गर्नुपर्छ।

राजावादी आन्दोलनको तीनकुने घटना यसैको मिनीरूप थियो। विरोध गरेको मान्छेलाई पुलिस लगाएर डिल गर्नुपर्छ, तह लगाउनुपर्छ, तर्साउनुपर्छ भनेर राजावादी आन्दोलनबाट सरकारले बुझ्यो। राष्ट्रिय गान नबज्दै बल प्रयोग गरेर तितरबितर पार्ने त्यही शैलीले जेनजीलाई पनि ठिक पार्न खोज्दा यस्तो दुर्घटना भयो। म पञ्चायतका मण्डलेको जस्तो धारणा तीन शीर्ष नेतामा देख्छु।

त्यत्रो घटना घटेपछि पनि पश्चात्ताप गरिएको छैन। ओलीजीले ‘सरी’सम्म भन्नुभएको छैन। देउवाजीले छोड्नुहोला भनेको फेरि फर्केर आउनुभयो। प्रचण्डजी पार्टी चेन्ज गरेर म जहाँको त्यहीं छु भन्नुहुन्छ। ७७ जना मरे, २/३ हजार घाइते भए। उनीहरूको रगतले कसैलाई दुखेको, कसैले सुनेको छैन। 

भदौ २३ को घटनाअगाडि खासगरी डिस्कर्डमा भइरहेको आन्दोलनको तयारीबारे सूचना संकलन गर्न हाम्रा सुरक्षा निकायहरू पनि चुकेका होइनन् र ?

चुकेका हुन्। त्यो मान्न सकिन्छ। यस्ता धेरै प्रहरी अपरेशनमा काम गरेको अनुभवले सूचना संकलनमा कमजोरी देखिन्छ। माओवादी (युद्ध) का बेला अपरेशन कमाण्डर भएर दुई वर्ष बसेको थिएँ। त्यतिबेला माओवादीले सतबरियामा एसपी सहित ४६ जनालाई मार्‍यो। हामीले आन्तरिक समिति बनाएर के–के कमजोरी भएका थिए भनेर रिपोर्ट तयार गरेका थियौं।

त्यसपछिका भालुवाङ, कुसुम, पाँचथर घटनाको समेत अध्ययन गरेको हाम्रो आन्तरिक रिपोर्ट छ। मैले प्रहरी छाडेको १६–१७ वर्ष भयो। पहिलो, यस्तो आन्तरिक अध्ययन हुने गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

दोस्रो, यस्ता घटनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन जनतालाई दिनुपर्छ। नदिनु गृह मन्त्रालयको कमजोरी हो। विकसित लोकतान्त्रिक राष्ट्रले सुरक्षा निकायले गरेका राम्रा, नराम्रा, धेरै, थोरै जे भए पनि प्रत्येक घटनाका रिपोर्टहरू सार्वजनिक गर्छन्। 

त्यतिबेलाको बल प्रयोग चाहिं स्वाभाविक हो ?

सामान्य माग राखेर प्रदर्शनमा उत्रँदा गोली हान्लान् भन्ने त कल्पनै नगरेको कुरा भयो। ती नाबालकलाई तपाईंले त्यो घरमा गएर आगो लगाऊ भन्नुभयो भने पनि कुनै पनि हालतमा लगाउन नसक्ने खालका छन्। त्यस्ता मान्छे घानमा परे। 

त्यतिबेला बल प्रयोगको सिद्धान्त र प्रचलित अभ्यास विपरीत काम भयो ?

जुन तरिकाले हतियारबाट गोली चलाइयो त्यो आवश्यक थिएन, जरूरी थिएन। किनभने कैयौं गोली लागेर मरे, ठूलो संख्यामा गोली लागेर घाइते भए। त्यत्रो मान्छेलाई गोली लाग्न कति गोली चलाइयो होला ? सुरुबाट नै पूरै शक्ति प्रयोग गर्ने जुन मेन्टालिटी छ, त्यसमा जानुहुँदैनथ्यो।

प्रहरीको सिद्धान्तले भन्छ– मिनिमल हार्म, मिनिमम क्याजुअल्टी, मिनिमम युज अफ फोर्स। फौजलाई म्याक्सिमम इम्प्याक्ट अर्थात् छिटो प्रभाव पारेर जितिहाल्न पर्‍यो, धेरै लामो जान भएन।

अर्कोतर्फ क्राउड कन्ट्रोल सिद्धान्त अनुसार, सकेसम्म एक ठाउँमा जम्मा भएको सबै भीडलाई तितरबितर भएपछि तपाईंको काम सकियो। त्यसपछि भीडलाई भाग्ने ठाउँ र मौका दिनपुर्छ। माइकिङ गर्ने, फोहोरा हान्ने भनेको यही सिद्धान्तमा पर्छ।

यतिले भएन हवाई फायर गर्ने, त्यसले पनि भएन भने आन्दोलन भड्काउने नाइकेलाई ताकेर तर्साउने हिसाबले हान्ने हो। अब उनीहरूसँग हतियार पनि छैन, बन्दुक पनि छैन। एकैपटक अत्यधिक बल प्रयोग भएको छ। यो शक्ति प्रयोगको सिद्धान्त विपरीत भयो। 

किन लागू भएन त जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोगको सिद्धान्त ?

यसका दुई वटा कारण हुनसक्छन्। पहिलो, माथिबाटै आदेश आएर जसरी पनि तैंले ठोकेर ठिक पारेको हुनुपर्छ भन्ने हुनसक्छ। मैले सुनेअनुसार कुनै पनि हालतमा जान नदिनु भन्ने कडा खालको आदेश थियो। त्यो कडा आदेशलाई मान्न प्रहरीले शक्ति प्रयोगको सिद्धान्त प्रयोग गरेको देखिएन।

सबैभन्दा ठूलो कुरा मान्छेको जीउज्यान हो, सम्पत्ति होइन भन्ने कुरा बुझिएन। तपाईं कल्पना गर्नुस् त्यो संसद् भवन जलेको भए के हुन्थ्यो ? केही पनि हुँदैनथ्यो। अब ती मारिएका मान्छे कसरी ल्याउनुहुन्छ ? उसको परिवारले त आजीवन बिर्सिंदैनन्। 

तर, संसद् भवन महत्वपूर्ण स्थान हो। त्यहाँ पहिला नै सुरक्षाकर्मी बसेका हुन्छन्। त्यो जोगाउने दायित्व उनीहरूको हो। अब जोगाउन खोज्दा पनि कारबाही हुने र नजोगाउँदा पनि किन जोगाएन भन्ने प्रश्न उठ्ने। दुवैतर्फको मारमा प्रहरी पर्‍यो भन्ने पनि छ नि ?

त्यही भनेको हो, त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी माथिको आदेशको मारमा परे। अब त्यो आदेश कसले दियो, थाहा भएन। तैंले यो घर बचाउन मान्छे मारे पनि हुन्छ भन्ने आदेश त राम्रो होइन।

प्रहरी मारमा परेको हो भने कि आईजी सापले ‘मलाई फलानोले वा गृहमन्त्रीले फोन गरेर ठोकेर ठिक पार्नु भनेको थियो’ भन्न सक्नुपर्छ।

आईजी सापले आफैं विचार गरेर ठोक्ने र नठोक्ने भनेको त होइन होला, हामीले पनि जागिर खाएको हो नि ३१/३२ वर्ष ! गृहमन्त्रीले सबै आईजीलाई राखेर यसो भन्नुस्, यसो भन्नुस् भन्ने त हामीले पहिला देखे, भोगेको हो। यो कुरा अहिले पुलिसको मान्छेले किन बोल्दैनन् ?

कि प्रहरीले हामीलाई यसो-यसो भनेकाले यसो गरेको भन्न सक्नुपर्छ। सुडान काण्डमा आईजी जेल गए, माथि देखाउन सकेनन्। सिटौलालाई पनि भन्न सकेनन्। रुबेल चौधरीलाई भन्न सकेनन्। कसैलाई पनि भन्न सकेनन्।

अब यो प्रवृत्तिको सधैंभरि फाइदा उठाइएको हुनाले अस्ति पनि गृहमन्त्रीले हामीले आदेश दिएको छैन भने। गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आदेश विना अनि के पुलिस बौलाएर गोली हान्छ र ?

पहिलो दिन यत्रो घटना भएपछि दोस्रो दिन त झनै प्रहरीविहिन जस्तो हुनुपर्‍यो नि !

पुलिसले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेपछि उसलाई मनोवैज्ञानिक दबाब हुन्छ। भोलिपल्ट हामीले गल्ती गर्‍यौं अथवा हामीलाई यसो गर्‍यो, हामीले बढी बल प्रयोग गर्‍यौं भन्ने महसुस भएको देख्न सकिन्छ। फिल्डमा खटिए पनि हामीलाई कारबाही हुने हो कि, जागिर जाने हो कि भन्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरूले डराएपछि भोलिपल्ट उसको हात पनि उठ्दैन।

जुन तरिकाले भोलिपल्ट प्रहरी चौकीभित्र आन्दोलनकारी पसे, त्यतिबेला म कमान्डर भएको भए आफैं सडकमा गएर रोक्न खोज्थें। त्यत्रो पुलिसहरूले कुटाइ खाएका छन्। त्यत्रा थाना-चौकी जलेका छन्। माथिको हाकिमहरूको मोबिलाइज देखिंदैन।

हाकिमहरू नै फिल्डमा खटिएर चार/पाँच वटा चौकीमा उभिएर बचाउन सकेको भए सबै चौकी बच्न सक्थ्यो। एउटा चौकी जलायो केही गरेनन्, अर्को जल्यो केही गरेनन् अनि त्यसपछि त्यही एउटा गुप्र जलाउँदै हिंड्यो, चेन इफेक्ट देखियो। 

तपाईंले भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राइट्स वाचले पनि अत्यधिक बल प्रयोग भनेको छ। सँगै घातक हतियार प्रयोगको प्रश्न पनि उठेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यसका दुई वटा सिद्धान्त छन्। एउटा फायर कन्ट्रोल अर्डर हुन्छ, अर्को तालिम हुन्छ। अहिले आन्दोलनमा जुन हतियार लगियो भनिएको छ, कुन हतियार भन्नेले खासै फरक पर्दैन। हतियार चलाउने मान्छेलाई तालिम कति पर्याप्त छ भन्ने मुख्य हुन्छ। 

हतियारले खासै अर्थ राख्दैन भन्नुभयो, भीड नियन्त्रणमा एसएलआर जस्ता हतियार प्रयोग भनेर प्रश्न उठिरहेको छ त ?

माओवादीको पालामा हामीसँग सर्ट गन थियो। आन्दोलनमा पनि सर्ट गन र टियर ग्यास थियो। सर्ट गन हानेको भए त्यो छर्राले मान्छे मर्दैनथे। दोस्रो, हतियार बोकेका सिपाही, हवल्दारहरू चाहिं नर्भस भए। पर्याप्त तालिम भएर हतियारमाथि कन्फिडेन्स हुनुपर्थ्यो, जुन देखिंदैन। किनकि उनीहरूलाई तालिम नै पर्याप्त छैन।

हाम्रो पालामा त्यसरी आत्तिने, कन्फिडेन्स गुमाउने अवस्था थिएन। अहिलेका सिपाहीलाई राम्रो तालिम पुगेन। त्यसैले न कन्फिडेन्स लेभल भयो न तालिमको।

फायर कन्ट्रोल अर्डरलाई हामी कमाण्ड कन्ट्रोल भन्छौं। यो तालिमले आउँछ। कमाण्ड कन्ट्रोल कमान्डरको पर्सनालिटीले पनि ल्याउँछ। कोही मान्छेले कमाण्ड गर्दा त्यहाँ उपद्रो मच्चिन्छ। केही मान्छेले कमाण्ड गर्दा त्यहाँ गोली नै चल्दैन। पहिलाका हाम्रा हाकिमहरू आफैं हतियार नलिई लुरुलुरू जान्थे तर, भीड कन्ट्रोल हुन्थ्यो। त्यो उसको कन्फिडेन्स र आँटले हो। आँटसाँट विना ठूलो–ठूलो हतियार दिएको छ भने यस्तै हुने हो। 

उसो भए प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणको तालिम नै पर्याप्त नभएको हो ?

हो। अहिले पुलिसको तालिमलाई यति धेरै बेवास्ता गरिएको छ। हामी त तालिम गरेको गरेकै गर्थ्यौं पहिला। अहिले त्यस्तो तालिम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन, पैसा पनि छैन, रिसोर्स पनि छैन भनेको सुनिन्छ।

अहिले एक वर्षमा एउटा सिपाहीले ५ देखि १० राउण्ड भन्दा गोली हान्दैन, प्राक्टिस गर्दैन। किनभने गोली नै छैन, पैसा छैन भनेको सुनिन्छ। सिपाहीले त गोली हानेर त्यो हतियारसँग एकदमै नजिक भएर कन्फिडेन्ट भएर म सुरक्षित छु भन्ने हुनुपर्छ, त्यो देखिंदैन।

हतियार समात्ने बेला हामीलाई सुरक्षित महसुस हुन्छ, पेस्तोल झुण्डाउँदा म सुरक्षित छु भन्ने अनुभव हुन्छ। त्यो खालको कन्फिडेन्स भएको मान्छेले हतियार बोक्यो भने भीड पनि अलिकति डराउँछ। कन्फिडेन्स नै लुज भयो भने कति गोली चलाएँ भन्ने समेत पत्तो हुँदैन।

 अत्यधिक बल प्रयोग भनिएको छ, पोस्टमार्टममा पनि त्यस्तै किसिमका रिपोर्टहरू आइराखेका छन्। अधिकांशलाई संवेदनशील अंगहरू पेट, छाती, टाउकामा गोली लागेको भनिएको छ। जबकि गोली चलाउनुपर्दा घुँडामुनि चलाउने भनिएको छ। यस्तो किन हुन्छ ?

हाम्रो हेर्ने अलिकति तरिका मिलेन कि ? हामी जहिले पनि मरेको लाश मात्रै गन्ती गर्छौं। यहाँ घाइते पनि छन्। टाउकोमा लागेको हुनाले मरे, अन्त लागेका त मरेको छैनन् नि! भनेपछि धेरै गोली हानिएको छ। कोही हस्पिटलमा छन्। कसैको खुट्टा काट्नु परेको छ, घाइते भएका छन्। यसरी बाँचेकाको हामी हिसाब गर्दैनौं। घाइते पनि हुनुहँदैन थियो नि त यति धेरै। अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा यस्तो देखिन्छ।

मनपरी तरिकाले कन्फिडेन्स नभएर गोली चलाएको देखिन्छ। एकदमै सतर्कतापूर्वक घुँडा मुनि ताकेर मात्र ट्रिगर तान्नु पर्‍यो। ट्रिगर तान्दा जहाँ लाग्छ लाग्छ भनेपछि टाउकोमा नि लाग्छ, छातीमा नि लाग्छ। त्यो छातीमा र टाउकोमा लाग्नु गलत कुरा भयो। तर पुलिस पर्याप्त तालिम पाएर संयमित भइदिएको भए यति धेरै क्षति हुने थिएन।

यो बन्दोबस्तीको समस्या पनि हो। यसमा सिपाहीको भन्दा पनि तैंले मारे पनि हुन्छ भन्ने आदेश दिनेहरूको पनि जिम्मेवारी रहन्छ। पहिला-पहिला झैं ‘खबरदार, मान्छे मर्ला नि !’ भनेर सिपाहीलाई भनेको भए उसले मार्नुहुन्न भन्ने बुझ्थ्यो। ‘ल जाऊ है केटा हो, ल हतियार लिएर जाऊ’ भन्दियो भने त्यसरी नै जान्छ। ल ठोक भनेर पठायो भन्ने बुझ्छ। 

तपाईंले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरेर ३२ वर्षसम्म सेवा गर्नुभयो। थुप्रै आन्दोलन पनि भोग्नुभयो। त्यतिबेला र अहिले भीडको मनोविज्ञान र चरित्रमा के फरक देख्नुभयो ?

भीडको चरित्र सधैं एउटै हुन्छ। भीडको मनोविज्ञान एउटै हुन्छ, मान्छेको स्वभाव एउटै हुन्छ। ठूलो हाट बजारमा दुई जना मान्छे कुटाकुट भयो भने के गर्छ मान्छेले ? त्यहाँ सबै हेर्न जम्मा हुन्छन्। त्यहाँ तमासे जम्मा हुन्छन्। त्यहाँ अहिले एउटा दुर्घटना भयो भने १० जना मान्छे जम्मा भइहाल्छन्। तर त्यहाँ कसैले यति धेरै मान्छे जम्मा हुन्छन् भनेर कल्पना गरेको हुँदैन। त्यस्तै जेनजी आन्दोलनमा यति धेरै मान्छे जम्मा होलान् भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन। तर जम्मा भए। सबैको मनमा असन्तोष थिए। ठूलो संख्यामा मास जम्मा भयो। कति मान्छे उत्सुक भएर जान्छन्, कोही जाउँजाउँ लागेर जान्छन्। यसलाई हामी ‘मास एनोनोमिटी’ (सामूहिक अज्ञानता) भन्छौं।

जब मान्छे भीडमा बस्छ, उसले आफ्नो व्यक्तित्व बिर्सिन्छ। सबैले आफूले आफूलाई बिर्सिन्छन्। अनि एउटाले ढुंगाले हान्न थालेपछि अर्कोले पनि हान्छ। अनि विस्तारै मास एउटा डल्लोमा परिणत हुन्छ। अथवा एउटै सेपमा जान्छ। त्यतिबेला उसको आँट बढ्दै जान्छ। मास देखेपछि जोसिंदै जाने चरित्र हुन्छ।

त्यसमा दुई/चार एजेन्टहरू अस्ति टीओबी जस्ताले त्यसलाई सल्काउने काम गर्छन्। अनि सबैले त्यही गर्छन्। किनकि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन।

कतिपय अवस्थामा धेरै भीडमा गएपछि गोली लागेर ढल्दा समेत थाहा हुँदैन। गोली लाग्यो भनेर अर्कैले भन्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। यता ढल्यो, त्यता ढल्यो भनेपछि बल्ल पछि झस्याङ्ग हुन्छ। यसले निश्चित समयसम्म गोली चल्दा वा पुलिसको कारबाही हुँदा, भीड जम्मा हुँदा ढिलो भइसक्छ। पछि लास गन्ने, वीर अस्पताल भर्ना हुने अवस्था हुन्छ। अनि बल्ल मान्छेले परिस्थितिबारे जानकारी पाउँछ।

त्यसपछि त्यो भीड ‘मभ’ अर्थात् भीडतन्त्रमा परिणत हुन्छ। कसैले यो गाडी जलाऔं, घर जलाऔं भन्यो भने एकैछिनमा जल्न सुरु हुन्छ। चोरी, लुटपाटमा पनि परिणत हुन्छ। तिनीहरूले अब हाम्रो पालो आयो, सरकारलाई देखाउनुपर्छ भनेर हमला शुरु गर्छन्। त्यस्तो हमला जता पनि पुग्न सक्छ। यसरी हमला हुँदा पुलिसले कहीं पनि रियाक्ट गरेन। अनि सबैतिर जल्दै गयो। जेलबाट निस्केर पनि जलाउन सुरु भयो। 

जेनजी आन्दोलनपछि पनि विभिन्न मुठभेडको संशय पैदा भयो। अहिले पनि त्यसको जोखिम त्यति नै छ ?

जेनजी आन्दोलनलाई कसैले क्रान्ति भनेका छन्, कसैलाई चित्त बुझेको छैन। न अहिलेको सरकारले पनि त्यो अनुसारको काम गर्न सकेको छ। केही राजनैतिक पार्टीले यसलाई अवैधानिक भनेका छन्। मैले चाहिं यसलाई यार्सागुम्बा भनेको छु। यो बिरुवा हो कि कीरा ? थाहा छैन। कसैले यसलाई कीरा भनेका छन् कसैले बिरुवा। सरकार एउटा एजेन्डामा झुण्डेको छ चुनाव भनेर।

यसैले भोलि फेरि यस्तै घटना भयो भने अब व्यक्तिमाथि आक्रमण र कुटपिटको जोखिम हुन्छ। केही व्यक्तिले १० जनाको हिट लिस्ट भनेको पनि सुनिन्छ। राजनीति यही तरिकाले गयो भने हिंसात्मक हुन्छ। त्यो एकदमै खतरा हुन्छ। जेनजीले के ती हतियार लुट्छु भनेको थियो र ? ती हतियार, गोली आखिर कहाँ गए ? भोलि तिनको प्रयोग हुन सक्छ कि सक्दैन ? भोलि चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन ?

पुलिसलाई कसैले आक्रमण गरेर ढाल्दियो भने अरू पुलिसले कसरी सुरक्षा दिन सक्छन् ? एउटा चौकीमा हमला हुँदा अर्को चौकीले बचाउन सक्दैन भने सुरक्षा जोखिम भरपुर देखिन्छ।

 लुटिएका हतियार, गोली गट्ठाहरू कसरी फिर्ता ल्याउने, के गर्नुपर्छ ?

यसमा सरकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ। सार्वजनिक रूपमा भन्नु पर्‍यो। हतियार पत्ता लगाउनेलाई १०/२० हजार दिन्छु भन्नु पर्‍यो। नेपालको कानूनले पोइन्ट टु–टु लाइसेन्स लिएर राख्न पाइन्छ। त्योभन्दा एडभान्स ठूला अटोमेटिक हतियार राख्न पाइँदैन। त्यस्ता हतियार फेला पर्‍यो भने कडा कारबाही हुन्छ भन्नु पर्‍यो।

 जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न आयोग पनि बनेर काम भइरहेको छ। कारबाहीका विषयहरू पनि उठेका छन्। कारबाहीको बिन्दु कहाँबाट सुरु हुन्छ ?

अहिले प्रहरीलाई मात्र कारबाही गर्ने, माथिको नेतृत्वलाई उन्मुक्ति पाउने हो कि भन्ने आशंका छ। हरेकथरीले अनेक भन्ने गरेका छन्। 

आशंका मात्रै होइन्, हामी बयान नै दिंदैनौं भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलेको पनि सुनिन्छ। त्यतिबेला सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू जिम्मेवार रहन्छन् कि रहँदैनन् ?

मल्लिक आयोगले पनि धेरैको बयान लियो। कारबाही सिफारिस भयो तर, कारबाही भएन। जनताले बिर्सिसके। यता सुरक्षा निकायलाई चाहिं निलम्बन गरियो। म निलम्बित भएँ। माधव थापालगायत अरू पनि सस्पेन्ड भए। राजनैतिक नेतृत्वले भने मीत लगाए, सरकार चलाए। सुरक्षा निकाय मात्रै कारबाहीमा पर्‍यो। तिनै कारबाही सिफारिस भएकाहरूले हामीलाई आदेश दिएर माओवादीविरुद्ध लड्यौं। माओवादी विरुद्ध लड्नुपर्ने भएपछि हाम्रो सस्पेन्ड फुकुवा भयो। अनि कसलाई कारबाही भयो त ? कारबाही सिफारिस भएकालाई त केही पनि भएन। जो मान्छे पावरमा छन्, उनीहरू नै पालैपालो मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री बने।

कारबाही भनेको त तुरुन्तको तुरुन्तै गर्नुपर्‍यो ! छानबिन भनेको त देखाउनलाई मात्रै हो। गलत तरिकाले गोली हानेको छ भने आईजीपीले आफ्नो सिपाहीलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो। आईजीपीसम्मको गलत भए गृहमन्त्रीले तुरुन्तै आईजीपीलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो। आफ्नो विभागबाटै कारबाही सुरु गर्नुपर्‍यो।

गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्‍यो। फौजी कारबाही भनेको त तुरुन्तको तुरुन्तै हुने हो नि ! छानबिन सकेर रिपोर्ट दिएपछि भनेकै कारबाही नगर्न हो। यो सबैको आँखामा छारो हाल्ने काम हो।

अब यो आयोगले जम्माजम्मी सिफारिस गर्ने हो, जेल हाल्ने अधिकार छैन। यो सबै टाइम बाई (समय बिताउन) भइराखेको छ। अब एउटा सामान्य कल्पना गर्नुस्; दुई चार जना सिपाही र हवल्दारको जागिर खाने बाहेक यो सरकारले माथिल्लो लेभलसम्म कारबाही गर्ने तागत राख्छ ? 

तपाईंको बुझाइ कारबाही सिपाही, हवल्दारभन्दा माथि जाँदैन भन्ने हो ?

भन्न त उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारबाही भन्नुभएको छ। रायमाझी आयोग, मल्लिक आयोगका सिफारिस किन कारबाही भएनन् ? अब अहिले कति कारबाही हुँदो रहेछ हेर्दै जाऔं न ! अहिले सरकारका मान्छेहरू चुनाव, चुनाव भनिराखेका छन्। चुनावकै लागि सुरक्षा निकायको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ। प्रहरीका हाकिम कारबाही परेको अवस्थामा चुनाव हुन्छ त ?

कारबाहीकै कुरा गर्दा तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले भनिसक्नुभएको छ नि सबै ८० हजार फौज नै फिल्डमा थिए। गोली चलाउनुपर्ने परिस्थिति बनेपछि गोली चलेको भनेका छन्। त्यतिबेलाका गृहमन्त्रीले पनि मैले गोली चलाउने आदेश दिएको छैन भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले त गोली चलेको बारे जानकारी नै छैन भन्नुभएको छ।

यदि बलियो सरकार हो भने त्यो सरकारलाई यो एकदमै अवसर हो। राष्ट्रपति सुप्रिम कमाण्डर हुन्। ‘ए प्रधानमन्त्री तिमीले आदेश नदिएको भए कसरी मान्छे मारियो, तिमी कारबाहीमा पर्छौ’ भनेर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले गृहमन्त्रीलाई पनि तिमीले आदेश नदिई कसरी गोली चल्यो, तिम्रो गल्ती हो नि भन्न सक्नु पर्‍यो। मैले आदेश दिएको छैन भनेर भाग्न पाइँदैन।

गोली चलेको बारे उनीहरूले आदेश नै दिएको छैन, थाहै छैन भने उहाँहरू नालायक, अक्षम काम नलाग्ने रहेछन् भन्ने बुझिन्छ। म कमाण्डर भएको भए त नैतिक जिम्मेवारी लिन्थें। मैले आदेश नदिएको भए पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ नि! आईजीपीले सिपाहीले हानेको हो मलाई के मतलब त भनेको छैन। संगठन प्रमुख भएको हुनाले उसका मान्छेले गोली हान्दा पनि आईजीपी जिम्मेवार हुन्छ। आईजीपी त्यसरी जिम्मेवार हुन्छ भने गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार हुन्छन्।

ए मैले त भनेकै थिएन कसरी मर्‍यो ७०/८० जना भनेर लाजपचाएर गृहमन्त्री बस्न सक्नुहुन्छ ? उहाँहरू भाग्न खोजिराख्नुभएको छ। त्यसबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो नेताहरूको चरित्र कस्तो छ। 

भीड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बीच दोहोरोपन हुने, परिचालनमै समस्या हुने गरेको पनि सुनिन्छ। यस्तो द्विविधा हटाउन के गर्नुपर्ला ?

सरकार भनेको एउटा शरीर हो। दाहिने हातले गरेको कुरा बायाँ हातले थाहा नपाउने बायाँ हातले गरेको कुरा दाहिने हातले थाहा नपाउने तपाईंको शरीर कस्तो शरीर ?

म २५ वर्ष नेपाल प्रहरीमा बसें, त्यसपछि सशस्त्र बल खडा गरेपछि त्यहाँ गएँ। त्यतिबेला सशस्त्रलाई पारामिलिटरी नेशनल फोर्स भन्थ्यौं। संसारभरको सिद्धान्त हेर्नुभयो भने नगर प्रहरीको भन्दा बढी अधिकार साधारण सिभिल पुलिससँग हुन्छ। त्यो नेपाल पुलिससँग छ। भीड नियन्त्रणमा त्योभन्दा बढी अधिकार पारामिलिटरी फोर्ससँग हुन्छ। पारामिलिटरी भन्दा मिलिटरीसँग हुन्छ।

अनि सबैभन्दा तलकोले सकेन भने माथि, त्योभन्दा माथि हुँदै जान्छ। शक्ति प्रयोग यसरी नै हुने हो। सिभिल पुलिस भारतमै पनि सीआरपीएफ (सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स) गयो भन्ने बित्तिकै त्यसले सबै कमाण्ड कन्ट्रोल गर्छ। अनि सिभिल पुलिसहरू ब्याकअप भएर सीआरपीएफको सपोर्टिभ हुन्छन्। अब हाम्रो यहाँ उल्टो बुद्धि भयो, पुलिसको मुनिचाहिं पारामिलिटरी फोर्स सशस्त्र पछि लागेर दौडिन्छ। पुलिस चाहिं पारामिलिटरी, पारामिलिटरी चाहिं सिभिल भएर दौडिन्छ।

यी दुई वटा संगठनबीच वैमनस्यता गराउने काम बेलाबेलामा सरकारले गर्छ। किनभने तपाईं र मेरो झगडा पर्‍यो भने तेस्रो व्यक्तिले अथवा हामीभन्दा माथिको मान्छेले आएर साम्य गर्ने चलन छ। त्यही नीति अनुसार सरकारले यी दुई संगठनलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ।

यिनलाई निर्देशन दिने गृह मन्त्रालय हो। त्योभन्दा मुनि सीडीओको आदेश छँदैछ। यी दुवैलाई मुछेर भद्रगोल पारेर आफैं झगडा गरून्, मलाई मतलब छैन, मैले भनेको बेला जे हो त्यही गरोस् भन्ने सोचाइ हावी भएको देखिन्छ। यो अवस्थामा हाम्रो सुरक्षा निकायले काम गर्न नसकेको हो।

यस्तो भद्रगोल नहोस् भनेरै पहिला सशस्त्रलाई सहसचिव स्तरको आदेशबाट मात्रै परिचालन हुने भन्ने कुरा थियो। तर पछि निजामतीले खेलेर सीडीओकै आदेशमा चलाउने बनाए। यसले अहिले समस्या छ। वारि सडकमा प्रहरी, पारि सडकमा सशस्त्र खटिएको छ। सुरक्षामा यस्तो खेलाँची गर्नुहुँदैन।

 आगामी दिनमा भीड नियन्त्रणमा दोहोरापन वा द्विविधा र सुरक्षा निकाय चुक्ने घटना नदोहोरिन के गर्नुपर्ला ?

बकाइदा तालिम दिनुपर्छ, स्रोतसाधन दिनुपर्छ। हाम्रा सुरक्षा निकायलाई तालिम र रिसोर्स दिने हो भने राम्रो गर्न सक्छन्।

नेपाल पुलिस र सशस्त्रलाई तिमीहरूको दायित्व यो हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ। युद्धको बेला हामीले तीन वर्ष संयुक्त युनिफाइड कमाण्डमा काम गर्‍यौं। सशस्त्र परिचालन ऐनमा आर्मी परिचालन भएको अवस्थामा स्वतः आर्मीको कमाण्डमुनि बसेर सशस्त्रले काम गर्ने भन्ने छ। आर्मीले कमाण्ड गर्‍यो भने सबै सुरक्षा निकाय आर्मीको कमाण्डमुनि जान्छन्।

यी सबै कुरालाई स्पष्ट बनाएर प्रहरी र सशस्त्रलाई उनीहरूको लिमिटेशन तोकौं। जिम्मेवारी स्पष्ट पारौं। कसरी परिचालन हुने भनेर निर्देशिका तयार पारौं। माइकमा भाषण गरेर सुरक्षा रेडी भन्दैमा रेडी हुन्छ र ?

अहिले जीउ–ज्यानको बाजी राखेर पुलिस ड्युटीमा खटिएका छन्। उनीहरूको समस्या कसले सोचेको होला ? त्यसलाई कमाण्ड गर्छु भन्ने माथिल्लो लेभलका मान्छेले कसरी सोचेका होलान् ? सरकारलाई यसको मतलब छैन। मान्छे झन्–झन् असुरक्षित महसुस गर्दैछन्।