खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

२३ पुस, रोशी (काभ्रेपलाञ्चोक) । घरमुनिको रोशी खोला धमिलो देख्नेबित्तिकै पनौती नगरपालिका–१२ की दुर्गा क्षेत्रीको मनमा चिसो पस्छ । गत असारदेखि असोज अन्तिममा मनसुन नबाहिरिँदासम्म चिन्तैचिन्तामा रहेकी दुर्गाको अनुहार यो हिउँदमा पनि आकाश धुम्म हुँदा अँध्यारो भएर आउँछ ।

नहोस् पनि किन ? २०८१ असोजमा रोशीमा उर्लिएको भेलले दिएको पीडा ताजै छ । त्यही भेलले उनको घर, गोठ, चौपाया, पसल, मोटरसाइकल बगाएको थियो । त्यसैले रोशीको मुहान धमिलिने बित्तिकै दुर्गाको मनमा उही असोज ११ झलझली आउँछ ।  ‘त्यो दिन त सम्झिन पनि नपरोस्,’ उनी भन्छिन्, ‘जुन दिन हाम्रो उठिबास लाग्यो ।’

२०८१ को बाढी बिर्सिन नसकेकी दुर्गालाई घर पारिको भिरमा डोजर चल्न थालेपछि त झन् चिन्ता थपिन्छ । उनको घरको पारिपट्टि माथिल्लो भागमा ८ वटा ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा छन् ।

तिनै खानीबाट निस्केको माटो बाढीले बगाएर ल्याएकै कारण आफ्नो घरमा क्षति पुगेको उनले देखेकी छिन् । ढुङ्गा खानी सञ्चालन हुँदा गाउँमा विकासभन्दा विनास भएको उनले बुझेकी छन् । ‘न बाटो बनेको छ । न त अरु सुविधा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो गाउँमा खानी चलाएर राजस्व उठाइन्छ । दु:ख हामीले भोग्नुपर्छ ।’

बाढीले घर बगाएपछि टोलबासी अन्यत्र सरे । बाढीपछि दुर्गाले केही राहत त पाइन् तर, खानीकै कारण छिमेकीसमेत गुमाएकी उनी त्यो राहतले खुसी छैनन् । ‘ढुङ्गा खानीले गाउँ नै ध्वस्त बनायो । टोलका सबै अन्यत्र गइसके । हामी जाने ठाउँ छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले बसेको ठाउँमा धुलो उडेर बसिसक्नु छैन ।’

गत बर्खामा पानी पर्दा माथिबाट आएको गेगरले बगाउला भन्ने डरले सुत्न नसकेको उनी बताउँछिन् ।

बाढी आएको डेढ वर्ष हुदा पनि गाउँमा विकास नभएको उनले बताइन् । खानी क्षेत्र रहेको पनौती नगरपालिका–१२ मा दुर्गाको जस्तै २३१ घरमा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये ७१ घर बाढीकै कारण बिस्थापित भएर अन्यत्र सरेको डेढ वर्ष हुँदा पनि पुन:निर्माण गरेर फर्काउन सकिएको छैन ।

विस्थापितमध्येकै एक हुन् सुशीला बस्नेत । गाउँमा भएको डेढ तले घर भत्किएपछि ६ वर्षे बालक च्यापेर उनी बनेपामा डेरा लिएर बसेकी छिन् । बाढी आउनु १० महिनाअघि मात्रै दुर्घटनामा श्रीमान् गुमाएकी सुशीलालाई गाउँमा घर बनाउने आँट पनि छैन ।

बाढीले ढलान घर भत्किएपछि पनौती नगरपालिकाका मेयर र अरु जनप्रतिनिधिले जागिर दिने र घर बनाइदिने प्रलोभन दिएका थिए । दिन बित्दै गयो । उनलाई जसले जे आश्वासन दिएका थिए, त्यो आश्वासनमै सीमित भयो । छोराको पढाइ खर्च र कोठा भाडा तिर्न सुशीला एक महिनायता होटलमा काम गर्न थालेकी छन् । ‘दैनिक खर्च जोहो गर्न त गाह्रो छ । घर त कसरी बनाउनु ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

उनी जस्तै बालकृष्ण गुरुङ पनि गाउँमा घर बनाउन नसक्ने भएपछि काठमाडौंको बसुन्धारा बस्दै आएका छन् । पनौती नगरपालिका–१२ वडा कार्यालय पारिको एक तल्ले घर बाढीले बगाएकै भोलिपल्ट उनको परिवार काठमाडौं हिँडेको हो । घरविहीन भएपछि १५ हजार रूपैयाँ खाना खर्च, २५ हजार रूपैयाँ टहरा बनाउन सहयोग पाएको उनले बताए । ‘सरकारले घर बनाइदिने भनेको छ । अहिलेसम्म काम भएको छैन,’ बालकृष्ण भन्छन्, ‘गाउँमा घर नभएपछि काठमाडौंमा ७ हजार भाडामा कोठा लिएको छु । गाउँमा बस्ने अवस्था पनि छैन ।’

सूर्यबहादुर तामाङले पनि सात कक्षामा पढ्ने छोरा र श्रीमतीलाई पनौतीमा डेरा सारेका छन् । सात आना जग्गामा बनेको घर बाढीले बगाएर बगर भएको छ । वडा कार्यालयबाट १५ हजार राहत त पाए । तर साढे दुई तोला सुन, तीन लाख रूपैयाँ नगद, गोठ, पसल, घर बगाएको उनी सम्झन्छन् । सात आना जग्गा पनि बगर भएपछि उनी बिरक्तिएर पनौतीतिर घर बनाउने काम गर्छन् । मासिक चार हजार ५०० मा कोठा भाडामा लिएका छन् ।

सूर्यबहादुरले गाउँ छाडे पनि उनकै गाउँका भुवनहादुर खत्री भने ढुङ्गा खानी सञ्चालकसँग भिडेर बसेका छन् । मापदण्डविपरीत खानी सञ्चालन गरेकै कारण आफ्नो गाउँमा क्षति भएको उनले बुझेका छन् । मापदण्डमा सञ्चालन गर्न दबाब पनि बढाउँछन् । प्रहरी र प्रशासनमा दबाब दिन्छन् । खानीकै कारण आफन्तको चार वटा घर गुमाएका उनी वडाअध्यक्ष, नगर कार्यपालिका र सिडिओको मिलोमतोमा खानी चलेको आरोप लगाउँछन् ।

‘यहाँका कुनै पनि खानीले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । हामीलाई अन्यत्र सारेर खानी क्षेत्र घोषणा गरिदिनुस् भन्दा पनि मानेका छैनन्,’ भालेश्वर ढुङ्गा खानी अगाडि भेटिएका भुवनले भने, ‘यी खानीले स्थानीयलाई जागिर पनि दिँदैनन् । गरिबलाई हटाउन मात्रै खानी सञ्चालन भएका छन् । खानी छेउमा थुपारेको माटो र ढुङ्गाको थुप्रो बगाएर ल्याएकै कारण बस्तीमा बढी क्षति भएको हो ।’

पनौतीमा रोेशी खोला किनारमा खानी सञ्चालन गर्दा गाउँलेलाई राहत नभई उठिबास लगाएको स्थानीयको आवाज छ ।

पनौती नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष जयराम खत्री वडाका २३० घर बाढीले क्षति भएको बताउँछन् । यसमध्ये ७१ घरपरिवार गाउँबाटै बिस्थापित भएको उनले बताए । बिस्थापितहरू पनौतीका अन्य वडा, बनेपा, भक्तपुर र काठमाडौंमा आश्रय लिएर बसेको उनले बताए ।

बाढीले यतिको क्षति बनाउनुको एउटा कारण खानी पनि भएको उनले बताए । ‘यहाँको क्षति बाढीले भएको हो । क्षति बढी हुनुको एउटा कारण खानी पनि हो । व्यवस्थित गरेर खानी चलाउन खोजिरहेका छौँ,’ वडाध्यक्ष खत्री भन्छन् ।

नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै रोशीको खानी भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको उनी बताउँछन् । ७१ घरपरिवार नै बिस्तावित हुनेगरी चलेको खानीबाट आउने राजस्व नै नगरपालिको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । नगरपालिकाले यही गाउँको खानीबाट मात्रै वार्षिक २५ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्छ । तर खानीकै कारण बढी क्षति बेहोर्नुपरेको स्थानीयबासीको आवास निर्माण गर्न सहयोग गरेको छ, न त उनीहरूलाई पुनर्स्थापन नै गर्न सकेको छ ।

बिस्थापितलाई फर्काउनेभन्दा पनि खानी सञ्चालनलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको स्थानीयको आरोप छ । खानी सञ्चालन व्यवस्थित नहुँदा एक साताअघि मात्रै ढिस्कोले पुरिएर स्काभेटर चालकको मृत्यु भएको थियो । स्थानीयको विरोधकै कारण खानी सञ्चालन रोकिएको छ ।

रोशीको मुहान क्षेत्रमा सञ्चालन भएको खानीबाट निस्कने गेगर पानी परेपछि बगाएर बस्तीमा ल्याउँदा थप जोखिम भएको स्थानीयबासीको गुनासो छ ।

‘बाढीले बगाएर ल्याएको गेगर डोजर लगाएर निकालिए पनि त्यो गेगर सडक छेउमा थुपारिएको छ,’ वडा कार्यालय पारिपट्टि होटल गर्दै आएका लालबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘खोला सुधार गर्ने हो भने थप क्षति हुने थिएन । जसको घर भत्कियो अब नयाँ बनाउनुपर्छ । क्षति नभएको घरमा क्षति हुन नदिन पनि खोला बस्तीमा छिर्न नदिने संरचना बनाउनुपर्छ ।’

‘बाटो पिच हुने सम्भावना छैन । धुलाम्मे र हिलाम्मे हुन्छ । हामीले पाउने लाभ यही हो,’ उनले भने, ‘बाढीले मेरो पसल, घरमा क्षति भयो । ठेकेदारले कमाए । राज्यले राजस्व पाए ।’

नगरपालिकाले यही खानीबाट कर उठाए पनि स्थानीयलाई फाइदा हुने विकास निर्माण नभएको स्थानीबासी भुवनबहादुर खत्रीले बताए । ‘हाम्रो माग पनि यही हो । जहाँबाट राजस्व संकलन गर्ने हो त्यहाँ विकास बजेट छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहीको सामान लगेर राज्यको आम्दानी हुन्छ । सामान जान्छ । तर विकास बजेट आउँदैन ।’

पनौती नगरपालिका–१२ मा मात्रै ८ वटा खानी सञ्चालनमा छन् । यही खानीबाट निस्केको गेगरले रोशी खोला आसपासको क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको थियो । आगामी दिनमा थप क्षति हुन नदिन नगरपालिकाले यस वर्षको बजेटमा प्रथमिकता दिएको पनौती नगरपालिकाका मेयर रामशरण भण्डारीले बताए ।

‘नगरपालिकाभरिमा पूर्ण र आंशिक गरी १०० बढी घरमा क्षति भए पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २३९ घरको मात्रै स्वीकृत गरेको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयले कति प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने निर्देशिका बनेको छ । संघले निर्णय गर्ने बित्तिकै काम अघि बढ्छ ।’

पहिलो किस्तामा २५ हजार रूपैयाँ प्रभावितलाई वितरण गरिसकेको उनले बताए । बाढीबाट बढी नै प्रभावित १२ नम्बर वडाको तटबन्ध निर्माणलाई ८ करोडको ठेक्का भइसकेको उनले बताए ।

संविधान कार्यान्वयन नहुँदा पीडित सधैं पीडामा

प्राकृतिक स्रोत–साधन प्रयोग गरेवापत उठाइने राजस्व बाँडफाँट गर्दा स्थानीयलाई लाभ हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधान जारी गरेको १० वर्ष पूरा हुँदा पनि स्थानीय लाभग्राही हुने कानुन बनाउन न सरकारले चासो देखाएको छ न त संसद्ले । संविधानले प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोगबाट पाउने रोयल्टी विवरण गर्दा स्थानीय समुदायलाई निश्चित अंश दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ५९ को उपधारा ४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तीनै तहले रोयल्टी पाउनको लागि प्राकृति स्रोत–साधनको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । तर त्यसको लाभ स्थानीयले पाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संविधानअनुसार कानुनको मस्यौदा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले बताए । ‘कानुन बनाउनुपर्ने विषय हामीले सरकारलाई जानकारी दिइसकेका छौं । यो कानुन नहुँदा के असर गरेको छ भन्ने जानकारी पनि सरकारलाई थाहै छ,’ उनले भने ।

आयोगको सुझाव र सहमतिको अवज्ञा

संविधानमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउन प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोगले सरकारलाई पटकपटक घचघच्याइरहेको छ ।

आयोगले पहिलो पटक २६ मंसिर २०७६ मै कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति माग गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर सरकारले आयोगलाई सहमति पनि दिएकौ छैन र आफैंले कानुनको मस्यौदा पनि बनाएको छैन ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव भूमिनन्द खनालले संविधानको धारा ५९ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए ।

आयोगले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गरी त्यसको लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय वितरण गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई विधेयकमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगको २०७६ माघ ७ को बैठकले यो विषयलाई वातावरण संरचना नियमावली २०७६ मा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने रायसमेत दिएको थियो ।

त्यस्तै, २०७७ असार २८ मा ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग वा विकास प्राप्त लाभको समन्यायिक व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रभावित क्षेत्र, स्थानीय समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले सरकारले खानी, खनिज तथा भू–गर्भसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धमा पनि सुझाव उपलब्ध गराएको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा यसको लागि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी एकीकृत संघीय कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको हुँदा यो विधेयक तयार गर्दा उक्त विधेयकले समेट्ने विषयको बारेमा पनि ध्यान दिन उपर्युक्त हुने ।’

त्यस्तै २०७५ मंसिर २३ र २४ गते सम्पन्न अन्तर प्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठकले संघीयतासम्बन्धी २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यायोजना तयार गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आयोग, अर्थ मन्त्रालय, समान्य प्रशसन मन्त्रायलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । जसमा यो विषय पनि समावेश थियो । सहजीकरणको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन ।

त्यस्तै, आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचना पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन पनि गराएको थियो । जसमा स्थानीय समुदायलाई लाभ हुनेगरी रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने प्रावधानको परिकल्पना गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रोयल्टीको पहुँच सरकारको तहसम्म पुग्ने परिकल्पना गरेको छ न कि प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय तहसम्म ।’

अहिले पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, प्राकृतिक स्रोतको शीर्षकमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी लिने गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले संविधानको धारा ५९ (४) कार्यान्वयन गर्ने गरी थप कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसको लागि वित्त आयोग, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र संसद् जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

खानीदेखि कारखानासम्म खानी तथा खनिज पदार्थको ढुवानी गर्दा बाटोका आसपास प्रदूषण, धुवाँ–धुलोको प्रदूषणले जनस्वास्थ्य, पशु र बालीनालीमा असर पर्ने भएकोले राहतवापत रोयल्टी पाउनुपर्ने स्थानीय तहको आवाज जायज भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

कानुन बनाउन सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा परेन

नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट ९७ र राष्ट्रिय सभाबाट ३९ वटा विधेयक पारित भए । जसमा आर्थिक विधेयकसमेत पर्छ । संविधानमै किटान भएको एउटा यस्तो विषयमा न सरकारको ध्यान पुग्यो न त संसद्कै ।

जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विश्वलाई जानकारी गराउन सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्‍यो । नेपालले जलवायु संकटसँग जुध्न विश्व समुदायलाई एक ठाउँमा उभ्याउन यो सम्मेलन गरेको थियो । जसरी विश्व समुदायलाई जलवायुले नेपालमा पारेको असरसमेत जानकारी दिन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुदान गर्न सरकार हौसिएको छ, यही गतिमा स्वदेशमा वातावरण प्रदूषण, निर्माण तथा खनिजजन्य सामग्री उत्खनन व्यवस्थित गर्न, संविधानले तोकेको कानुन निर्माण गर्नसमेत सरकारले तदारुकता दिन सकेन । संसद्मा दर्ता भएको वातावरणसम्बन्धी कानुनसमेत प्राथमिकतामा परेको छैन ।

संसद्‌मा २०८० कात्तिक १६ मा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयकले कानुनको रूप पाउन सकेन । २०८१ जेठ ३१ मा संसद्‌मा दर्ता भएको जलस्रोत विधेयक, २०८२ वैशाख २३ संसद्मा दर्ता भएको भूमिसम्बन्धी विधेयक, २०८० भदौ २७ मा संसद्‌मा दर्ता भएको विद्युत विधेयक प्राथमिकतामै परेन ।

त्यस्तै, सरकारको प्राथमिकतामा वातावरणसम्बन्धी कानुन बनाउने जुन सूची बनेको छ, त्यो पनि मस्यौदासमेत अघि बढेको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा परेको तर, कानुनको मस्यौदा नभएको सूचीमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुन् । त्यस्तै वातावरणीय लेखा परीक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने विषय समेटिएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि छलफलसमेत भएन ।

सरकारले वातावरण संरक्षण र जलवायु असरको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्न जुन आतुरता देखाएको छ, आन्तरिक कानुन निर्माणमा भने ढिलासुस्ती छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जसरी प्राथमिकता दिएको छ, त्यसरी नै संघीय संसद्मा दर्ता भएका कानुन अघि बढाउन र सरकारको प्राथमिकतामा रहेका विषयलाई कानुन बनाउन चासो दिएको देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभामा २०८१ भदौ १४ मा दर्ता भएको मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधन अनुमोदन भइसकेको छ । त्यस्तै २०७९ जेठ १९ मा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको सहभागितामूलक सदस्यका रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्बन्धी महासन्धि पनि अनुमोदन भइसकेको छ ।

यसैगरी, २०७५ साउन २८ मा संसद्मा दर्ता भएको जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट हुने लाभको पारदर्शिता सामन्वायिकसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि पनि पारित भइसकेको छ ।

(यो रिपोर्ट इन्टरन्युज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।)