कांग्रेस विवाद: रुख र चारतारे झन्डा कसको?

आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भई निर्वाचन कार्यतालिका समेत आइसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको नेतृत्व विवाद अब पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र सीमित रहेन। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापाको नेतृत्व र साविक सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबीचको टकराव निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ।

यो विवादको मूल प्रश्न ‘कसको राजनीतिक प्रभाव बलियो छ?’ भन्ने होइन, बरु ‘दलको विधान कसले मानेको छ, बहुमतको निर्णय कति वैध छ र कानुनी प्रक्रिया कसको पक्षमा उभिन्छ?’ भन्ने हो। दुवै पक्षले विधान र कानुनी आधार आ-आफ्नो पक्षमा बलियो रहेको दाबीसहित निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर जिकिर गरिरहेका छन्।

यद्यपि उपलब्ध तथ्य, विधानका प्रावधान र विशेष महाधिवेशनको सहभागिता हेर्दा, अदालतले यो विवादको निरुपण गर्दा गगन थापाको नेतृत्वतर्फ झुक्ने आधारहरू क्रमशः प्रस्ट हुँदै गइरहेका छन्।

विवाद कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो?

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि निर्वाचन आयोगमा दलको विवरण अद्यावधिक गरिसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग तीव्र हुँदै गयो। जेनजी विद्रोहलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र जनविश्वासका लागि समेत नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानुपर्ने दबाब तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूहले बढाउँदै लग्यो।

साविक केन्द्रीय समितिको चारवर्षे कार्यकाल सकिएको, नियमित महाधिवेशन नगरेको र निर्वाचनपछि मात्र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने घोषणा भएपछि पार्टीभित्र असन्तोष चुलियो। यही पृष्ठभूमिमा पार्टीको विधान २०१७ को दफा १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्ने प्रस्ताव ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरियो।

विधानअनुसार यस्तो माग दर्ता भएपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। कांग्रेसको विधानमा यो दफाअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रीय समितिको निर्णय हुनुपर्ने पनि देखिँदैन। तर साविक नेतृत्वले महाधिवेशन नबोलाउने अडान लिएपछि, महामन्त्रीहरूले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विशेष महाधिवेशनको सूचना जारी गरे। देउवा पक्षले यही कदमलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै बहिष्कार गर्‍यो।

विशेष महाधिवेशन वैधानिक थियो कि थिएन?

विवादको केन्द्र यही प्रश्न हो। नेपाली कांग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशनलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ। दफा १७(२) ले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको मागलाई पर्याप्त आधार मानेको छ भने दफा २७ ले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन, सूचना प्रवाह र महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीलाई दिएको छ।

विशेष महाधिवेशनमा कुल प्रतिनिधिमध्ये करिब ५८ प्रतिशतको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। विधानअनुसार ५१ प्रतिशत गणपूरक सङ्ख्या पुगेपछि निर्णय वैध हुन्छ। बहिष्कार गरेका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको अवस्था थिएन। त्यसैले नीतिगत प्रस्ताव पारित हुनु र गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित हुनु प्रक्रियागत रूपमा वैध देखिन्छ।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्वाचन समिति केन्द्रीय समितिले निर्माण तथा घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था कांग्रेस विधानको महाधिवेशन कार्यविधि सम्बन्धी दफा १७(५) ले गरेको छ। यस्तो अधिकार केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशनले प्रत्यायोजित रूपमा मात्र दिएको देखिन्छ।

दफा १६(२) ले स्पष्ट रूपमा महाधिवेशनको हलले गर्न सक्ने र महासमिति वा केन्द्रीय समितिले निर्वाचन समिति र निर्वाचन कार्यविधि निर्माण गर्ने भनेको कुरा महाधिवेशनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरेर मात्र गर्न सक्ने किटानी गरेको छ। यसरी हेर्दा ५४ प्रतिशतको माग र करिब ५८ प्रतिशतको उपस्थितिमा भएको विशेष महाधिवेशनको निर्णय विधानसम्मत नै भएको देखिन्छ।

‘गणपूरक सङ्ख्या फेक’ आरोप र हस्ताक्षर फिर्ता प्रसङ्ग देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको मुख्य दाबी विशेष महाधिवेशन माग तथा सहभागितामा देखाइएको गणपूरक सङ्ख्या ‘फेक’ भएको भन्ने हो। यसै दाबीलाई बल दिन देउवा पक्षका नेताहरूले हस्ताक्षर फिर्ता अभियानसमेत चलाएको र ठूलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरेका छन्।

गगन थापा पक्षका अनुसार विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा विधिवत् रूपमा पेस भइसकेको छ। उक्त प्रमाणअनुसार करिब ५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयं उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरी महाधिवेशनको झोला तथा सामग्रीसमेत बुझेका छन्। गगन पक्षको दाबीअनुसार हस्ताक्षर फिर्ता अभियान चलाउँदा जम्मा २४ जनाले मात्र औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्।

यसको विपरीत, देउवा पक्षको तर्फबाट बोल्दै नेता शेखर कोइरालाले निर्वाचन आयोगमै ८ सय १३ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी गरेका छन्। तर कानुनी दृष्टिले अदालत र निर्वाचन आयोग दुवैले यस्ता दाबीलाई मौखिक वा राजनीतिक वक्तव्यका आधारमा होइन, लिखित प्रमाण, दर्ता प्रक्रिया र समयक्रमको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्छन्।

न्यायिक अभ्यासअनुसार एक पटक विधिवत् रूपमा दर्ता भइसकेको विशेष महाधिवेशन माग र त्यसअनुसार सम्पन्न प्रक्रियापछि आएर गरिएको हस्ताक्षर फिर्ताको दाबी स्वतः निर्णायक हुँदैन। अदालतले हेर्ने मुख्य प्रश्न भनेको महाधिवेशन बोलाउँदा र सम्पन्न गर्दा न्यूनतम ४० प्रतिशत माग र ५१ प्रतिशत गणपूरक उपस्थिति पुगे-नपुगेको हो। उपलब्ध तथ्यअनुसार विशेष महाधिवेशनमा ५८ प्रतिशत उपस्थिति र नेतृत्व चयनमा स्पष्ट बहुमत देखिएकाले, गणपूरक सङ्ख्या ‘फेक’ भएको आरोप न्यायिक परीक्षणमा टिक्न कठिन देखिन्छ।

साविक केन्द्रीय समितिको कारबाही किन कमजोर देखिन्छ?

विशेष महाधिवेशनपछि साविक केन्द्रीय समितिले तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर कानुनी दृष्टिले यो निर्णय कमजोर देखिन्छ।

पहिलो, साविक समितिको कार्यकाल स्वयं समाप्त भइसकेको थियो। दोस्रो, विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचित भइसकेपछि पुरानो समितिले त्यसको निर्णय उल्ट्याउने अधिकार राख्दैन। तेस्रो, महाधिवेशनका निर्णयमाथि कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन बाहेक अन्य निकायलाई विधानले दिएको छैन।

निर्वाचन आयोगको भूमिका र बाध्यता राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४(७) अनुसार दलभित्र केन्द्रीय समिति, झन्डा र चुनाव चिह्न लगायतमा आधिकारिकता विवाद आएमा निर्वाचन आयोगले दलको विधान, पेस भएका प्रमाण र अन्य सान्दर्भिक तथ्यका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। आयोगले विवाद टार्न वा अनावश्यक ढिलाइ गर्न सक्दैन।

यदि आयोगले निर्णय नगरेमा वा विधानविपरीत निर्णय गरेमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्वाचन आयोगलाई बाध्यकारी आदेश (म्यान्डेमस) जारी हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा आयोगलाई गगन थापाको नेतृत्वमा दलको विवरण अद्यावधिक गर्न बाध्य पारिन सक्छ।

अदालत किन स्थायित्वतर्फ झुक्न सक्छ?

यो विवाद केवल नेपाली कांग्रेसभित्र मात्र सीमित छैन। संसद् विघटन भइसकेको, निर्वाचन घोषणासँगै देश संवेदनशील चरणमा पुगेको र राजनीतिक अनिश्चितता बढिरहेको अवस्थामा अदालतले ‘कम क्षति हुने विकल्प’ रोज्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। विधानअनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिनु, बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्नु र निर्वाचन प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न दिनु नै न्यायिक दृष्टिले व्यावहारिक विकल्प देखिन्छ। यही कारणले अदालतको तराजु गगन थापाको नेतृत्वतर्फ झुक्ने आधारहरू बलिया देखिन्छन्।

समग्र विश्लेषणले कस्तो फैसला सङ्केत गर्छ?

समग्र विश्लेषण गर्दा, विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत देखिन्छ, गणपूरक सङ्ख्या पूरा भएको छ, महामन्त्रीको भूमिका अधिकारको सीमाभित्र छ र साविक समितिको कारबाही कानुनी रूपमा कमजोर छ। तत्कालीन संस्थापन पक्ष पनि विशेष महाधिवेशनको गणपूरक सङ्ख्यालाई मात्र ‘फोकस’ गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुग्नुले पनि अब गणपूरक सङ्ख्याको प्रमाण दाबी पेस गर्न सके गगन नेतृत्वले वैधानिकता पाउने देखिन्छ।

विशेष वा नियमित महाधिवेशन गरे पराजित हुने खतरा टार्न नियतवश नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया बढ्न नदिने र विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिको बहुमतको आडमा गर्न नदिएकाले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरी विधान टेकेरै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको दाबी गगन पक्षले गर्दै आएको छ। यी सबै आधारहरू विश्लेषण गर्दा निर्वाचन आयोग र अन्ततः सर्वोच्च अदालत पनि गगन थापाको नेतृत्वलाई वैधानिक ठहर गर्ने दिशातर्फ जान सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। (लेखक नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्।)