कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

५ माघ, काठमाडौं। शेरबहादुर देउवा २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा गगनकुमार थापा १९ वर्षका थिए। उनको पाँचौं कार्यकालको अवधि २०७९ पुस पहिलो सातासम्म थियो। नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन गरेर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित गरेका उनको सपना गत भदौको जेनजी आन्दोलनको हुरीले उडायो।

तिनै थापाले प्रस्तुत विशेष महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा भनिएको छ– ‘नेपाली जनता, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र विशेषगरी युवा पुस्ताको भावना अनुसार देशको कार्यकारीको दुई कार्यकाल मात्रै हुने प्रस्ताव यो विशेष महाधिवेशन पारित गर्दछ। यो प्रावधान लागू गर्न नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन गरिनेछ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अब कोही पनि व्यक्ति तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनेछैन।’

यस्तो प्रावधान तीन दशक पहिले नै राखिएको भए ? ‘२०५९ सालयता शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लेठो गरिराख्नै पर्ने थिएन।’ उनी मात्र होइन, २०४८ मा पहिलो र २०५४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५५ पछि देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने थिएनन्।

दस्तावेजमा अगाडि भनिएको छ– ‘यसैगरी यो प्रावधान लागू गर्न नेपालको संविधान समेत संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प यो विशेष महाधिवेशन गर्दछ।’

यसले कांग्रेसले यस्तो प्रावधान पार्टीका नेताका लागि सीमित राख्न नचाहने स्पष्ट पार्छ। पहिला नै संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखेको भए ? २०७२ मा पहिलो र २०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०८१ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउने थिएनन्।

त्यस्तै २०६५ र २०७३ मा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालको पालो २०७४ सालमै पूरा हुन्थ्यो। उनको तेस्रो कार्यकाल २०७९ पुसदेखि २०८१ असारसम्म थियो।

अध्यक्ष ओलीलाई एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि पुनः प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेको छ। मौका पाउने हो भने संयोजक दाहाल पनि पछि हट्ने कुरै भएन।

राजनीतिशास्त्रका प्रा. कृष्ण पोखरेल तीन दशक पहिला संविधानमा यस्तो प्रावधान राख्न सकेको भए वृद्धतन्त्र नै नआउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तीन दशकअघि नै यस्तो प्रावधान लागू गर्न सकेको भए नेपाली राजनीतिमा यो जेरिन्टोक्रेसी (वृद्धतन्त्र) नै आउने थिएन।’

अवकाश पाउनुपर्ने नेताहरूको हालीमुहालीले राजनीतिक नेतृत्व जाम भएको पोखरेलको विश्लेषण छ। ‘यो व्यवस्था पहिले नै आएको भए राजनीतिमा युवाहरूको राम्रो उपस्थिति हुन्थ्यो र अहिलेको जस्तो राजनीतिक दुर्दशा देखिने थिएन’, पोखरेल भन्छन्।

कांग्रेस सभापति गगन थापा १५ वर्षको हुँदा उपसभामुख बनेका महन्थ ठाकुरले ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनलाई दुई कार्यकर्ताले दायाँबायाँ समाएर उम्मेदवारी दर्ताका लागि जनकपुरधामस्थित निर्वाचन कार्यालय पुर्‍याएका थिए।

लामो समय कांग्रेस राजनीति गरेका ठाकुर २०६४ यता मधेशवादी दलको राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनले २०४८ र २०५१ मा सर्लाही–५ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका थिए। २०६४ को प्रतिनिधिसभामा पराजित भएपछि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत सभासद बनेका थिए। २०७४ र २०७९ मा महोत्तरी ३ बाट निर्वाचित उनी छैटौं पटक सांसद बन्ने तयारीमा छन्।

ठाकुर प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। जेनजी आन्दोलनपछि युवालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)को नेतृत्व छाडेका डा. बाबुराम भट्टराई प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट गोरखा २ मा उठ्ने भएका छन्। भट्टराईले एउटा अन्तर्वार्तामा उम्मेदवार नबन्ने बताएका थिए।

पदलोलुप मात्र होइन नेताहरूका भनाइ र गराइमा कति भिन्नता छ भन्ने उदाहरण हो यो। अवकाश सम्बन्धी अनिवार्य प्रावधान नराख्दासम्म नेताहरूले नयाँलाई ठाउँ खाली गर्ने सम्भावनै देखिंदैन।

नेताहरूको राजनीति बाहेक अरू कुनै सीप वा पेशा नभएकाले बाँचुञ्जेल यसैमा टाँसिइरहनुपर्ने बाध्यता जस्तो प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्। उनका अनुसार पार्टीहरूमा अवकाशको प्रावधान नहुँदा यो समस्या आएको हो। पोखरेल भन्छन्, ‘रिटायरमेन्ट प्लान नल्याएसम्म हाम्रा नेताहरूले स्वेच्छाले पद छोड्ने देखिंदैन। त्यसैले अहिले फोर्सफुल्ली नै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।’

नेताहरूको सांसद बन्ने मोह कस्तो छ भने पञ्चायतकालदेखि नै चुनाव लड्दै आएका नेताहरू अझै पनि राजनीतिक मैदानमै छन्। जस्तो २०४३ मा जनपक्षीय उम्मेदवार बनेका एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने भएका छन्।

पहिलो पटक २०३१ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बनेका राप्रपा नेता पशुपतिशमशेर जबरा पञ्चायतकालमा तीन र बहुदल आएपछि तीन पटक निर्वाचित भए। गणतन्त्र आएपछि तीन पटक चुनाव हारेका उनी २०७९ मा समानुपातिक सांसद बनेका थिए।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले दोहोरिएर समानुपातिक सांसद बन्न नपाउने दस्तावेज पारित गरेको छ। यो प्रावधान लागू गर्न सकेको भए २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ को निर्वाचनबाट ८९० नयाँ अनुहार संसद्मा पुग्नेथिए।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएयता नेताहरूले समानुपातिक प्रणालीको गर्नुसम्म दुरुपयोग गरेका थिए। प्रभावशाली नेता, तिनका नातागोता र पैसावाललाई सांसद बनाउने माध्यम बनाए।

कांग्रेसले ल्याएको प्रावधानलाई अन्य दलले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्। समानुपातिक भनेको जो सिधै चुनाव जितेर आउन सक्दैनन् वा जो सीमान्तकृत छन्, उनीहरूको प्रतिनिधित्वका लागि हो। यो लोकसेवाको समावेशी कोटा जस्तै एक पटक समानुपातिकबाट अवसर लिएर पछि आफैं अगाडि बढ्न सक्षम हुनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामा समानुपातिक प्रावधानको पहुँचवालाले दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको थियो। एक कार्यकाल सांसद भइसकेपछि उसले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। एउटै व्यक्ति दोहोरिइरहँदा त्यही समुदायका अन्य योग्य व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। तर पुराना र नयाँ दलका नेताहरूको यसतर्फ ध्यान दिएको देखिंदैन।

जेनएक्स पुस्ताका कांग्रेस सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तावित प्रावधान पुस्तान्तरणका लागि कोसेढुंगा बन्न सक्नेमा शंका छैन। प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘यदि संविधानमै यस्तो व्यवस्था हुने हो भने नयाँ–पुरानाको सन्तुलित मिश्रण भएर नेतृत्व सधैं रिफ्रेस भइरहन्थ्यो।’