चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

अन्तत: अनिश्चितताका काँडेझार उखेल्दै माघ ६ आयो र अनेक आशंकालाई एकै पटकमा छिनालेर गयो । नारायणगोपालले गाएको विरह गीत झैं फर्किआउने हो कि होइन जस्तो लागेको निर्वाचनको मिति आएको जनाउ दिएर गयो । घाइते भएको संविधान, बिथोलिएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, भंग भएको संसद्, शासनबाट खेदिएका दलहरू फेरि लयमा फर्के, फर्कने क्रममा छन् ।

देशभर उत्साहजनक रूपमा दलहरूले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराए । समग्रमा देश निर्वाचनमा होमियो । फागुन २१ अब प्रतीक्षाको एउटा विन्दु मात्र बनेर रह्यो । द्विविधा र आशंकाका नटहरूलाई छिनालेर माघ ६ ले आफ्नो इतिहास कायम गरेको छ ।

आजको नेपालका अनेक अनुत्तरित प्रश्नहरूको एकमात्र उत्तर मानिएको निर्वाचन हुने निश्चित भएसँगै समग्र नागरिक र संस्थाहरूको ध्यान त्यसको परिणामतिर सोझिएको छ । स्वाभाविक छ यसलाई छरछिमेकमा पनि चासोका साथ हेरिनेछ । कतिपयले आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्न धूपधुवाँर पनि गर्नेछन् । सम्बन्धहरूमा यस्ता घडी–पला आउँछन् र आफ्नो समयको निर्धारण आफैं गर्नेले मात्र चुनौतीबाट सकुशल निस्कन सक्छ ।

माघ ६ ले विशेष अर्थ बोक्नेछ, यसलाई स्वागत गरौं र भविष्यतिर हेरौं । त्यो भविष्य निर्वाचनमा आफ्नो मत मार्फत मतदाताले दिने जनादेशमा निर्भर छ । त्यसैले पनि अबको झण्डै डेढ महिना हेपिएका, बेवास्ता गरिएका, ठगिएका जनता अर्थात् साधारण नागरिक समग्र बहसको लक्षित केन्द्रमा हुनेछन् । नेपालको भविष्य साधारण जनताको एक–एक मतले निर्धारण गर्नेछ । प्रश्न कसले कस्तो न्यारेटिभ बिक्री गरेर यो मत हात पार्ला भन्ने मात्र रहनेछ ।

नपत्याएको खोलाले बगाएपछि

कहिलेकाहीं नपत्याएको खोलाले पनि बगाउँछ भन्ने उखान प्रचलित छ । यसपालि त्यस्तै भयो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई दिइएका जम्मा डेढवटा जिम्मेवारी थिए, फागुन २१ मै चुनाव गर्नु र भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको न्यायिक जाँच गर्नु, पछिल्लो आधा मात्र किनभने यसको निरुपण दोषीमाथि सजाय भएपछि मात्र हुने हो जसलाई यो सरकारले छल्ने निश्चित छ ।

एउटा भयानक सन्नाटाका बीच उनको भाषामा बडो जुक्तिले राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नागरिक सरकार बन्दैन कि, सेना या कुनै अस्वीकृत जमातले सरकार चलाउला र देश राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको नयाँ सिलसिलातिर जाला कि भन्ने प्रश्नले लघारिरहेको थियो ।

भदौ २३ मा दर्जनौं युवा–युवती राज्यको गोलीको शिकार भएका थिए । भदौ २४ मा देशका अनेक धरोहर, पहिचान, आवास र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू धुवाँको मुस्लोमा परिवर्तन भएका थिए । एक्कासी नेपालमा यो के भयो भन्ने प्रश्नले हरेक नागरिकलाई चिन्तित बनाएको थियो ।

छिमेकीदेखि आकाशका छिमेकीसम्मको हस्तक्षेपका सम्भावना देखिएका थिए, कमसेकम हर घरका बैठक कोठाहरूमा यस्तो बहसले प्रवेश पाएका थिए । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष चाहिं निर्वाचित सरकार, संसद्, सुरक्षा संयन्त्र र समग्रमा शासकीय संस्थाहरू क्षणभरमा निकम्मा भएका थिए ।

त्यस्तोमा संविधानले नचिनेको बाटोबाट सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । सम्भ्रान्तहरूको राजनीतिक वृत्तले स्वीकार नगर्ने भाषा, हर्कत र धाकधक्कु सहित केही युवाहरू राजनीतिक मञ्चमा उत्तेजनापूर्ण अभिनय गर्न थालेका थिए । पौने शताब्दीदेखि देशको राजनीतिको वैचारिक तथा संस्थागत नेतृत्व गर्दै आएका दलहरू अचानक नेपथ्यमा धकेलिएका थिए ।

र, प्रधानमन्त्रीका रूपमा काँचो कचिलो आक्रोश र घृणा ओकल्दै हिंडेकी राजनीतिक दृष्टिले आउटसाइडर श्रीमान् सुशीला कार्कीले चुनाव गराउनेमा सहजै विश्वास गर्न सकिन्नथ्यो । तर परिस्थिति सम्हालियो । यसमा खासगरी नेपाली सेना, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सकारात्मक भूमिकाले अर्थपूर्ण काम गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलको भूमिका महत्वपूर्ण हुनपुगेको थियो ।

एउटा घोर अनिश्चयका बीच माघ ६ सम्म पुग्न सक्नुले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीले सफलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको सन्देश दिन्छ । नपत्याएको खोलाले बगाएको छ । यसका लागि श्रीमान् सुशीला कार्कीलाई इतिहासले स–सम्मान सम्झनेछ ।

नेपाल अझै पनि आफ्ना आन्तरिक चुनौती सामना गर्न नसक्ने गरी असफल राष्ट्रको सूचीमा प्रवेश गरेको छैन, यहाँका संस्थाहरू र राजनीतिक वर्ग तथा नागरिक समाज आफूमा आएका चुनौती सामना गर्न मिलेर काम गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । हाम्रो जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएको बाङ्लादेश अझै शान्त हुनसकेको छैन ।

यता भने एकअर्कालाई घृणा गर्ने र निषेधका भाषा बोल्ने गरेका शक्तिहरू वार्ता र संवादमा सामेल र साझा राष्ट्रिय हितका पक्षमा मिलेर जान सहमत भएका छन् । तीन महिना पहिलेका केपी ओली, सुधन गुरुङ, महेश बस्नेत र स्वयं सुशीला कार्कीका अभिव्यक्तिहरू सम्झँदा देश यति छिट्टै लयमा फर्कने विश्वास गर्न कहाँ सकिन्थ्यो र ?

सग्लै चुनावमा कांग्रेस

यो निर्वाचनको अर्को विशेषता नेपाली कांग्रेस अविभाजित रूपमा चुनावमा जानु हो । सभापति देउवाको नेतृत्व विरुद्ध विद्रोह गरेर आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशनसँगै कांग्रेस विभाजनतिर उन्मुख थियो । कान्तिपथमा दुई समूह एक अर्कातिर लक्षित आक्षेपहरू सहित हातापाईमा उत्रिएका थिए । माघ २८ सम्म संस्थापन पक्षका रूपमा रहेको देउवा खेमाको आक्रोश र सानेपा मुख्यालय कब्जा गर्न गरिएका प्रयास तथा विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथि कायम कानूनी प्रश्नको निरुपण नहोउञ्जेल कांग्रेस सग्लै चुनावमा जाने सम्भावना क्षीण देखिन्थे ।

अन्तत: गगन पुस्ताको विद्रोहले वैधता पायो । पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न गगनहरूको पोल्टामा परेपछि उदारवादी विचारले दीक्षित कांग्रेसजनहरू विस्तारै नयाँ यथार्थ स्वीकार गर्न तयार भए । पूर्णबहादुर खड्काहरूका नोट अफ डिसेन्ट का बाबजुद समग्र कांग्रेस गगनको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान सहमत भएको छ । कांग्रेसको विभाजनले नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट तत्कालका लागि देशले त्राण पाएको छ ।

यो घटनाले एउटै राम्रो काम गरेको छ : त्यो हो नेपाली राजनीतिले शेरबहादुर पुस्ताबाट, उनको कुशासनबाट मुक्ति पाएको छ । शेरबहादुरको राजनीतिक अवसानले एउटा धमिलो युगको अन्त्य र नयाँ उज्यालोको संकेत गर्छ ।

टिकट वितरणमा गगनहरूले गरेको सम्झौताले केही पुराना तिरस्कारयोग्य पात्रहरूलाई सुनपानी छर्केकोले केही तितो बनाएको भए पनि कांग्रेस सम्हालिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यद्यपि गगनको नेतृत्व स्थापित हुँदा प्राप्त हुने लाभको बाली सोहोर्न कांग्रेसलाई निकै ढिलो भएको भन्ने चैं देखिन्छ ।

भदौ २३ र २४: चुनावको मूल मुद्दा

चुनावमा मतदाताको झुकाव के कस्तो हुनेछ भन्ने आकलन गरिहाल्ने बेला भएको छैन । पछिल्ला चर्चा र दृश्यहरूले यस पटकको निर्वाचन मूलत: भदौ २४ को मुद्दामा आधारित भएर लडिनेछ भन्न सकिन्छ । भदौ २४ का घटनालाई विदेशी षडयन्त्र, ध्वंस, अराजकता र देशविरोधी भन्नेहरू र त्यसलाई जनतामा व्याप्त निराशा र आक्रोशको विस्फोट भन्नेहरू दुई कित्तामा उभिनेछन् ।

उम्मेदवारी दर्तापछिका अभिव्यक्तिहरूमा केही एमाले तथा नेकपाका नेताहरूले भदौ २४ लाई वैदेशिक हस्तक्षेपका रूपमा चित्रित गरेको सुनियो । केपी ओलीले बालेनलाई लक्षित गर्दै उक्त दिनका घटनालाई दण्डनीय गतिविधिका रूपमा लिंदै कारबाहीका बारेमा योजना बनाइरहेको सुनाएकाले उनीहरू भदौ २४ लाई भिलिफिकेशन गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ ।

गगन थापाहरूले भने आफ्नो दस्तावेजमा नै भदौ २४ मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइनुपर्ने र उक्त दिनलाई नेपाली राजनीतिको पानीढलोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताइसकेका छन् ।

रास्वपा र रवि लामिछानेले भदौ २३ मा भएको दमन र हत्यालाई भदौ २४ को घटनाको जस्टिफिकेशनका लागि प्रयोग गरिसकेका छन् ।

पपुलर न्यारेटिभ निर्माण गर्ने र भदौ २३ लाई नै भदौ २४ को कारक मानेर पुराना सत्ताधारीहरूलाई प्रहार गर्ने काम रास्वपा र त्यसबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएका काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर बालेन्द्र शाहले गर्नेछन् । किन पनि भने भदौ २३ र २४ को विस्फोटक घटनाको राजनीतिक नेतृत्वको दाबी बालेनले नै गरेका थिए अनि अहिलेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्कीको नाम पनि उनैले प्रस्तावित गरेका थिए ।

विद्रोहमा जित्नेले नै सरकार बनाउने गर्छन् भन्ने मान्ने हो भने निमित्त नायक सुशीला कार्की भए पनि भदौ २४ को विस्फोटका नायक बालेन थिए भन्ने अर्थ लाग्छ (राजनीति कथ्यहरूको विश्वसनीयतामा भरपर्ने गर्छ । झुट काल्पनिक र तथ्यहीन भए पनि कथ्यहरूले नै सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्छन् । त्यसरी हेर्दा कसैले बालेनलाई नै खलनायकत्वको रूपमा चित्रण गर्नु पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । त्यसमाथि चुनावको बेला जो छ) ।

भदौ २३ को आक्रोश र गोली वर्षाका लागि को–को जिम्मेवार हुन् ? के जलाइएका संरचनाहरूको तुलनामा युवा–युवतीको ज्यान जानु सामान्य हो ? दुईका बीच तुलना गर्न मिल्छ ? उम्मेदवारी दर्ता भएकै साँझ फोनवार्तामा एक जना मार्क्सवादी झुकाव भएका लेखकले मसँग प्रश्न गरेका थिए ।

यो चुनावमा सम्पूर्ण बहस नै भदौ २४ का लागि भदौ २३ जिम्मेवार थियो र भदौ २३ का लागि खासगरी तत्कालीन सरकार जिम्मेवार थियो भन्ने संकथन निर्माण र त्यसको खण्डनमा केन्द्रित हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा र रमेश लेखकलाई टिकट नदिएर अनि भदौ २४ लाई आफूमाथिको प्रश्नका रूपमा स्वीकार गरेर त्यसको जवाफ दिने दु:खबाट मुक्त हुने प्रयास गरेको छ ।

भदौ २४ को पपुलर संकथनको काउण्टरमा अब नेकपा एमाले एक्लो मोर्चा सम्हाल्ने ठाउँमा पुगेको छ । चुनाव तात्दै जाँदा केही अरू वामपन्थी समूह यो मोर्चामा सामेल हुन सक्नेछन् ।

सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेर नवयुवाहरूलाई आक्रोशित बनाएर सडकमा धकेलेको दोष तत्कालीन सरकारलाई जान्छ, त्यसको नेतृत्व गरेको नाताले एमाले र कांग्रेसलाई । भदौ २३ गते अपराह्न बानेश्वरमा बगेको रगतको लागि पनि गृहमन्त्रीका रूपमा रमेश लेखक र प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई नैतिक जिम्मेवारी जान्छ । कमसेकम यसको जवाफ इतिहासको इजलासमा उभिएर दिनुपर्ने त्यतिबेलाको गठबन्धन सरकारले नै हो ।

यसबारे विश्व जनमत भने विभाजित देखिन्छ । जसरी नेपालमा यसका परस्पर विरोधी अर्थहरू फैलाउन खोजिन्छ त्यसरी नै विश्वको जनमतलाई पनि भिन्न धारणाले दीक्षित गर्ने प्रयास भएकै हुन्छ । अमेरिकाले ओलीको विदेश नीतिका कारण उनलाई सत्ताच्युत गर्न कलर रिभोल्युशन गराएको भन्ने एउटा पक्ष छ । यसको नेतृत्व अमेरिका विरोधी ध्रुवको राजनीतिक बौद्धिक वृत्तबाट आएको छ ।

भारतीय तथा चिनियाँ संस्थापन पनि यो संकथनकै वरपर छ । खासगरी रसियनहरू यसमा सक्रिय छन् । हालै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग रूसी टेलिभिजन नेटवर्क आरटीले काठमाडौंमै आएर गरेको संवाद त्यसको अभिव्यक्ति हो ।

उता पश्चिमाहरूको न्यारेटिभ यताको पपुलर न्यारेटिभसँग मिल्दोजुल्दो छ । अमेरिकी लगानीमा भएका विश्वका धेरै देशका कलर रिभोल्युशनहरूको झल्को यता देखिन्छ र अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका या सीआईएले यो सब तयारी गरेका थिए भन्ने प्रचार खासगरी वामपन्थी वृत्तमा प्रचारित न्यारेटिभलाई खण्डन गर्ने र पश्चिमा न्यारेटिभ अनुकूल तथ्यहरू सिर्जना गर्ने काममा पनि थिंकट्यांकहरू संलग्न छन् ।

हालै अक्सफामले प्रकाशित गरेको रिपोर्टले नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई कुशासनका विरुद्ध युवा आक्रोशका रूपमा व्याख्या गरेको छ । संकथनलाई शक्तिले स्थापित गर्ने हो । सम्भवत: इतिहासमा यही संकथन स्थापित हुनेछ ।

राजनीतिशास्त्रको भाषामा यसको अर्थ नेपालको आगामी निर्वाचन उक्त कुशासनका चालक शक्तिहरू र त्यसको विरुद्ध पपुलर न्यारेटिभ स्थापित गर्दै गरेका नयाँ शक्तिहरूका बीच हुनेछ भन्ने नै हो । र बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीमा दाबी सहित केपी ओलीका विरुद्ध दिएको उम्मेदवारीले पनि त्यही सन्देश दिन्छ कि तत्कालीन सत्ताधारी गठबन्धन समग्र कुशासनका लागि जिम्मेवार छ, त्यसका नेताका रूपमा केपी ओलीलाई परास्त गरेर मात्र भदौ २३ को विद्रोहलाई न्याय गर्न सकिन्छ ।

यसरी यो शास्त्रीय विचारधारामा आधारित परम्परागत राजनीतिका विरुद्ध नयाँ पपुलर न्यारेटिभको, शासनको पुरानो शैलीका विरुद्ध नयाँ शैलीको र हजुरबा पुस्ताका विरुद्ध नातिनातिना पुस्ताका नवयुवाहरूको प्रतिरोधको चुनाव बनाउने प्रयास भइरहेको छ । चुनाव गर्माउँदै जाँदा सम्पूर्ण बहस यसै वरपर केन्द्रित हुनेछ ।

ओलीले बालेनका विरुद्ध र गगनले अमरेशका विरुद्ध गर्नुपरेको मुख्य प्रतिस्पर्धाले यस्तै संकेत गरेका छन् ।

ओलीका चुनौती

सबैलाई थाहा छ ओलीका लागि ओली आफैं सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन् । पार्टीमा उनलाई चुनौती दिने कसैले प्रयास गर्नु उसको राजनीतिक व्यक्तित्वको हत्याको लागि पर्याप्त हुन्छ । उनले संविधान, संसद् र मित्रशक्तिहरूलाई पनि आफ्नो आकांक्षामा बाधा पुग्ने हदसम्म पन्साउने प्रयास गरिआएका छन् । चुनावको बेला यस्तो नभन्नुपर्ने कुरा उठाउनु असंगतिपूर्ण देखिएला, त्यसका लागि क्षमायाचना गर्दै के भन्न सकिन्छ भने ओली यस पटकको निर्वाचनमा जाँदा केही समस्याहरू लिएर गएका छन् । केही प्रश्नहरू उब्जाएर गएका छन् ।

विद्या भण्डारीको सदस्यता खोसिएको बेलादेखि पार्टी मनोवैज्ञानिक रूपमा विभाजित छ । टिकट वितरणमा न्याय स्थापित गर्न नसकेको भनेर आलोचित छन् । टिकट वितरणमा देखिएका विवाद र झमेलाले उनलाई सम्पूर्ण पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर चुनाव हाँक्न अप्ठेरो पारेका छन् ।

भदौ २३ मा जे भयो त्यसप्रति उठ्ने प्रश्नहरूले घेरिएका केपी शर्मा ओलीले वाक्पटु भएर या ओठे जवाफ फर्काएर मात्र आफूलाई जस्टिफिकेशन गर्नुपर्नेछ । उनले धेरैजसो आफैंले सिर्जना गरेका यी अप्ठेराको सामना गर्दै पार्टीलाई सम्मानजनक स्थान दिलाउन सके मात्र उनको राजनीतिक भविष्य निश्चित हुनेछ ।

झापा ५ मा उनको व्यक्तित्व र इतिहासको बलियो जग छ । त्यो जग झापा आन्दोलनको लिगेसीसम्म तन्किन्छ । सामान्य अवस्थामा उनकै थलोमा गएर उनलाई जित्न प्रयास गर्नु मूर्खतापूर्ण देखिन्छ । तर भुइँतहमा के कस्तो परिवर्तनहरू आइरहेका छन् भन्ने कुराको परीक्षण हुन बाँकी छ । झापा ५ को परिणामले कमरेड ओलीको र एमालेको राजनीतिक भविष्यलाई धेरै हदसम्म प्रभावित गर्ने निश्चित छ ।

गगनको पहिलो परीक्षण

गगन थापा पार्टी सभापतिका रूपमा पहिलो पटक परीक्षित हुँदैछन् । उनले विशेष महाधिवेशन मार्फत पार्टीमा आफूलाई शक्तिशाली रूपमा स्थापित मात्र गरेका छैनन्, एउटा विभाजित मनोविज्ञान बोकेका कार्यकर्ता र नेतालाई लिएर चुनाव हाँक्न निस्केका छन् । उम्मेदवारी दिने क्षेत्र सीमावर्ती सर्लाहीको अपरिचित ठाउँ रोजेर उनले अर्को जोखिम लिएका छन् जहाँ पछिल्लो समय हिन्दु अतिवादको राजनीति मौलाइरहेको छ । आरएसएस जस्ता संस्थाहरू सक्रिय छन् ।

उनले २०४८ देखि सत्तामा बसेर कांग्रेसले गरेका यावत् कमजोरीहरूको जवाफ पनि दिनुछ । भदौ २३ को नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुछ । अब देशलाई के कस्तो बनाउँछु भन्ने खाका पनि देखाउनुछ । निर्वाचन क्षेत्र बदलेको किन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा गगनको नेतृत्वमा कांग्रेस एकमत हुनेछ भन्ने पुष्टि गर्नुछ । यसो गरेर मात्र उनले कांग्रेसका समर्थक र शुभेच्छुकहरूको मत (स्पष्ट हुनुहोस् शुभेच्छुक र समर्थकहरूको मत) सुरक्षित गर्न सक्नेछन् ।

विवादका बीच पपुलर न्यारेटिभ

रास्वपा अझै पनि परीक्षित भइसकेको शक्ति होइन । सत्तामा गएपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर अहिले नै उसले दिइरहनुपर्नेछ । जनकपुरको सभामा गएर संघीयताका पक्षमा देखाएको प्रतिबद्धताले एउटा आशंका हटाएको छ । तर त्यहाँ मञ्चमा बजाइएको शंख, घण्ट र डमरुले कतै यसले हिन्दुवादी राजनीतिको बाटो समात्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माउँछ । शासनमा सुधार, समृद्धिको प्राप्ति, वैदेशिक सम्बन्धका जटिलतामा नेपालले लिनुपर्ने बाटो जस्ता अनेक प्रश्नको जवाफ पनि दिन सक्यो र चुनाव जित्नकै लागि लोकप्रियतावादमा फसेन भने रास्वपाले आम फ्रस्टेशनको फाइदा एक्लै उठाउने सम्भावना छ ।

यसपटक रवि लामिछानेलाई घेरा हालेर बसेका विवादहरूको जवाफ दिइरहनुपर्ने झण्झटमा रास्वपा पर्नेछ । यी सबै कुराको जवाफ दिने गरी बालेनलाई झापा ५ मा पठाएर रास्वपाले एउटा जोखिम मोलेको छ । के काठमाडौंका युवाहरूमा बिकेको बालेनको व्यक्तित्व झापा ५ मा पनि बिक्नेछ ? बालेनले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कसरी दिनेछन् ? जस्तो कि उनलाई आम मानिसको पहुँचमा नजाने र साधारण जनतासँग संवाद नगर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ । उनले त आफूले केपी ओलीले भन्दा के के राम्रो गर्छु, कसरी गर्छु, कस्तो संस्थाहरू बनाउँछु, आगामी ५ वर्षमा के के क्षेत्रमा कस्तो रूपान्तरण गर्न आएको हुँ भन्ने विश्वासिलो खाका पेश गर्नुपर्नेछ ।

अनेक लाञ्छनाको ओइरो लाग्दा धैर्य गुमाए भने जनमत भड्किने अवस्था आउन सक्छ । बालेन रास्वपाका लागि जति सम्पत्ति र शक्ति हुन् त्यति नै चुनौती पनि । बालेनको उपस्थितिले देखिएको रास्वपाप्रतिको आकर्षण आउने ४३ दिनसम्म कायम राख्न सके मात्र यस पटकको निर्वाचनमा रास्वपाले इतिहास कायम गर्न सक्नेछ ।

यसपटक बालेन र ओलीको निर्वाचन क्षेत्र अनि गगनको नयाँ व्यक्तित्वको वरपर आकर्षण र प्रहार केन्द्रित हुँदै गर्दा प्रचण्ड र नेकपाले सेफसाइडमा बस्ने मौका पाउनेछ । त्यसको लाभ उक्त पार्टीलाई के–कति हात लाग्छ त्यो भने चुनावपछि मात्र भन्न सकिएला ।

विश्लेषकीय टिप्पणी

यस पटकको निर्वाचन भदौ २३ र २४ का कार्यकारण सम्बन्धहरूको निरुपण गर्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित भयो भने मात्रै नेपालको वास्तविक समस्या र त्यसको समाधान पहिल्याउन सहयोग पुग्नेछ । यसले आम नागरिकलाई देशको वास्तविक समस्या के हो र कस मार्फत यसको समाधान खोज्ने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न तथा सोही अनुरूप मत प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनेछ ।

अहिलेलाई चुनावको नतिजाको अनुमानित प्रक्षेपण गर्नु हतार हुन्छ । शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न भयो भने चुनावले संविधानलाई लिकमा मात्र ल्याउँदैन, लोकतन्त्रको प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउँछ । आशा गरौं फागुन २१ नयाँ समस्याको गोलचक्कर होइन समाधान लिएर आउनेछ ।