जेनजी विद्रोहबारे अक्सफाम प्रतिवेदन: भ्रष्ट सरकारविरुद्ध विरोधको सुनामी

६ माघ, काठमाडौं । नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएका जेनजी विद्रोहलाई अक्सफाम प्रतिवेदनले भ्रष्ट सरकारहरूविरुद्ध विरोधको सुनानीको संज्ञा दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ आबद्ध अक्सफाम इन्टरनेशनको सोमबार सार्वजनिक यो प्रतिवेदन नेपालमा जेनजी विद्रोह चलेर सत्ता परिवर्तन भइरहेको बेला तयार पारिएको उल्लेख छ ।

स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्च (डब्ल्यूईएफ) को बैठकको पहिलो दिन यो प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो।

सरकारले लिएको आर्थिक नीतिका कारण जनमानसभित्र गुम्सिएको आक्रोश सन् २०२५ मा असमानता, भ्रष्टाचार र मितव्ययिता नीतिका विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शनका रूपमा विस्फोट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यीमध्ये धेरैजसो प्रदर्शनहरू युवाहरूको नेतृत्वमा भएकाले यसलाई जेनजी विद्रोहको रूपमा चिनियो। यस्ता आन्दोलनहरू दक्षिण एशिया, उत्तर र पूर्वी अफ्रिका, दक्षिणश-पूर्वी युरोप र ल्याटिन अमेरिकामा भएका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धेरै ठाउँमा सरकारहरूले सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्नुको सट्टा असहमतिलाई दबाउने बाटो रोज्दा प्रदर्शनकारीहरूले कठोर दमनको सामना गर्नुपर्‍यो।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्य केही सन्दर्भमा भने यी आन्दोलनहरूले परिवर्तन ल्याए। यो लेख तयार पार्दासम्म, यी प्रदर्शनका कारण नेपालमा सत्ता परिवर्तन भएको छ भने केही देशहरूमा अलोकप्रिय नीतिहरू फिर्ता लिइएका छन्।’

नेपालको जेनजी विद्रोहबारे अक्सफाम प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मलेसियादेखि मडागास्करसम्म, नेपालदेखि फ्रान्स र अमेरिकासम्म मानिसहरूले उग्र-दक्षिणपन्थीहरूको उदयलाई चुनौती दिँदै र जनताभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिने तथा सर्वसाधारणको स्वतन्त्रतामाथि धनाढ्यहरूको प्रभुत्व कायम गराउने भ्रष्ट सरकारहरूविरुद्ध एउटा लहर मात्र होइन, विश्वव्यापी विरोधको सुनामी नै ल्याएका छन्।’

सम्पत्तिको असमान वितरण र यसले ल्याएका विकृतिहरूविरुद्ध नागरिक चुप नबसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सुखद कुरा के छ भने, विश्वभरका मानिसहरू अर्बपति र निरंकुश शासकहरूले हाम्रो स्वतन्त्रताको जग खियाइरहँदा चुपचाप हात बाँधेर बसेका छैनन्, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘असमानता र न्यायोचित कर प्रणालीका पक्षधरहरूले विशेष गरी ‘सुपर-रिच’ (अति धनाढ्य) हरूमाथि कर लगाउन र असमानता हटाउन ठोस कदमको माग गरिरहेका छन् ।’

‘धनीहरूको सम्पत्ति ३ गुणा छिटो बढिरहेछ’

विश्वका केवल १२ जना पुरुषसँग मानवताको आधा हिस्सा अर्थात् ४ अर्ब मानिससँग भए जति सम्पत्ति रहेको तथ्यसहित अक्सफाम प्रतिवेदनले यसलाई लोकतन्त्रको मुटुमै प्रहार भएको अवस्थाको रूपमा चित्रित गरेको छ ।

रिपोर्टले डलर अर्बपतिहरूको सम्पत्ति ३ गुणा छिटो बढिरहेको देखाएको छ । सन् २०२५ मा अर्बपतिहरुको सम्पत्ति विगत ५ वर्षको औसत वार्षिक दरभन्दा तीन गुणा छिटो वृद्धि भएको हो । एक अध्ययनका अनुसार, बढी असमानता भएको देशमा लोकतन्त्र पतन हुने जोखिम ७ गुणा बढी हुन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, अक्टोबर २०२५ सम्ममा इलोन मस्क विश्वकै पहिलो आधा ट्रिलियन डलर (५०० अर्ब डलर) सम्पत्ति भएको व्यक्ति बनिसकेका छन्। तर, यही समयमा विश्वका हरेक चारमध्ये एक व्यक्ति खाद्यान्न असुरक्षाको पीडा भोग्न बाध्य छन्।

प्रतिवेदनका अनुसार विश्वका २५ प्रतिशत मानिसले दैनिक पेटभरि खान पाइरहेका छैनन्। पछिल्लो वर्ष अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्तिमा २.५ ट्रिलियन डलरको वृद्धि भयो। यो रकम विश्वको आधा जनसङ्ख्या, अर्थात् करिब ४.१ अर्ब मानिसको कुल सम्पत्ति बराबर हो। यदि यति नै रकम गरिबहरूमा खर्च गरिएको भए विश्वबाट गरिबी २६ पटक समाप्त गर्न सकिन्थ्यो।

यो चरम आर्थिक असमानता अब केवल कोसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरासँग मात्र सम्बन्धित नरहेर यो हाम्रो राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको अस्तित्वका लागि नै प्रत्यक्ष खतरा बनेको छ। प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ, ‘आज विश्वका सरकारहरूले एउटा ऐतिहासिक छनौट गर्नुपर्नेछ- मुठ्ठीभर धनाढ्यहरूको ‘अल्पतन्त्र’ रोज्ने कि आम नागरिकको ‘लोकतन्त्र’?

राजनीतिमा अर्बपतिहरूको अस्वाभाविक पकड

प्रतिवेदनले आर्थिक शक्ति डरलाग्दो रूपमा राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण भइरहेको र यसले ‘एक व्यक्ति, एक मत’ को लोकतान्त्रिक जगलाई भत्काएर ‘एक डलर, एक मत’ को प्रणाली स्थापना गरिरहेकोतर्फ सचेत गराएको छ ।

अमेरिकामा गरिएको एउटा अध्ययनका अनुसार, धनीहरुले कुनै नीतिको समर्थन गर्दा त्यो पारित हुने सम्भावना ४५ प्रतिशत हुन्छ भने विरोध गर्छन् त्यो सम्भावना घटेर केवल १८ प्रतिशतमा झर्छ।

अक्सफामको विश्लेषण अनुसार, एक सामान्य नागरिकको तुलनामा अर्बपतिहरू राजनीतिक पदमा पुग्ने सम्भावना चार हजार गुणा बढी हुन्छ। विश्वका करिब ११ प्रतिशत अर्बपतिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक पद सम्हालिसकेका वा सोका लागि प्रयास गरिसकेका छन्।

यसमा दाबी गरिएको छ – आम नागरिकको तुलनामा अर्बपतिहरू राजनीतिक पदमा पुग्ने सम्भावना ४ हजार गुणा बढी हुन्छ। ६६ देशमा गरिएको सर्वेक्षणको हवाला दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– करिब आधा मानिसहरू देशमा हुने चुनाव धनी मानिसकै अनुकूल हुने विश्वास गर्छन्। उनीहरूले यी चुनावहरूलाई फण्ड दिएर खरिद गर्छन्। धेरै देशहरूमा लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ किनभने मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिमा धनी मानिसहरूको नियन्त्रण बढ्दै गएको छ।

सन् २०२४ को अमेरिकी निर्वाचनमा केवल १०० अर्बपति परिवारहरूले २.६ अर्ब अमेरिकी डलर चुनावी कोषमा खन्याएका थिए। यो रकम सम्पूर्ण उम्मेदवार र दलहरूले खर्च गरेको कुल रकमको छैटौँ हिस्सा हो।

प्रत्यक्ष लगानी र सहभागितासँगै नीतिगत कब्जालाई अर्को डरलाग्दो लोकतान्त्रिक चुनौतीका रूपमा अक्सफामले उल्लेख गरेको छ । यो लगानीको बदलामा धनाढ्यहरूले आफ्नै हित अनुकूलका नीतिहरू निर्माण गराउँछन्।

उदाहरणका लागि, डेनमार्कमा धनी परिवारहरूको प्रभावमा परेर सरकारले उत्तराधिकार करलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ। नाइजेरियामा अफ्रिकाकै धनी व्यक्ति अलिको डाङ्गोटीले राज्यबाट ठूलो कर छुट र व्यापारिक सुविधाहरू पाइरहेका छन्।

‘हामीले एउटा छनौट गर्नैपर्छ। हामीसँग कि त केही व्यक्तिको हातमा अत्यधिक धन हुन सक्छ, कि त लोकतन्त्र हुन सक्छ। तर हामीसँग दुवै एकैसाथ हुन सक्दैन,’ अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लुइस ब्रान्डिसको यो भनाइको सहयोगमा प्रतिवेदनले बढ्दो असमानता र लोकतान्त्रिक क्षयीकरणको डरलाग्दो चुनौतीलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।

सूचना र सत्यको स्वामित्व: सञ्चारमाध्यम र एआईमाथि कब्जा

प्रतिवेदनले सूचनाको स्रोत नै अर्बपतिहरूको नियन्त्रणमा रहँदा सत्य र लोकतान्त्रिक बहस दुवै संकटमा परिरहेको डरलाग्दो चित्र देखाएको छ ।

विश्वका १० ठूला मिडिया कम्पनीमध्ये ७ ओटा अर्बपतिहरूको निजी स्वामित्वमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विश्वका १० ठूला सामाजिक सञ्जालमध्ये ९ ओटा केवल ६ जना अर्बपतिले नियन्त्रण गरिरहेका छन्।

प्रतिवेदनका अनुसार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को भविष्य पनि अर्बपतिहरूकै हातमा छ। अहिले केवल तीनवटा कम्पनीले विश्वको ९० प्रतिशत ‘जेनरेटिभ एआई’ (च्याटबट) बजार ओगटेका छन्। यसले अर्बपतिहरूलाई सूचना र एल्गोरिदम मार्फत जनमत प्रभावित गर्ने अभूतपूर्व शक्ति दिएको छ।

भ्रामक सूचना र दमन

पाकिस्तान र युक्रेनमा एआई-निर्मित नक्कली भिडियोहरू मार्फत मतदाता र सेनालाई भ्रमित पारिएका उदाहरणहरूले यो प्रविधिको दुरुपयोग पुष्टि गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेफ बेजोस (वाशिङ्टन पोस्ट) वा फ्रान्सका दक्षिणपन्थी अर्बपति भिन्सेन्ट बोलोर जस्ता व्यक्तिहरूले मिडिया नियन्त्रण गर्दा महिला, आदिवासी र अल्पसंख्यकका आवाजहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा पाखा लगाइएको छ ।

ल्याटिन अमेरिकाको मिडिया कभरेजमा आदिवासीहरूको हिस्सा केवल ३ प्रतिशत रहेको र त्यसमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति त नगण्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऋणको बोझ र बढ्दो महँगीका बेला सरकारहरूले धनीहरूमाथि कर लगाउनुको साटो आम नागरिकमाथि ‘मितव्ययिता’ को डण्डा चलाउने र विरोध गर्नेहरूलाई दमन गर्ने बाटो रोजेका उदाहरणहरू प्रतिवेदनले अगाडि सारेको छ ।

जुलाई २०२४ मा केन्याको फाइनान्स बिल विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी ‘टम’ को कथामार्फत् अक्सफाम प्रतिवेदनले राज्यको क्रूरताको दृश्य देखाएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका उनलाई प्रहरीले हानेको तीनवटा रबरको गोली उनको छातीमा गाडियो।

प्रहरीले घाइते प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गर्न अस्पतालहरूमा समेत छापा मारिरहेका कारण उनले एक हप्तासम्म शल्यक्रियाका लागि कुर्नु पर्‍यो । अन्ततः पक्राउबाट बच्न र उपचार पाउन उनले प्रहरीलाई घुस खुवाउनु पर्‍यो । केन्यामा मात्रै ३९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको यो दमनलाई विश्वव्यापी प्रवृत्तिको एउटा बलियो उदाहरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति जाभियर माइलीले युनियनका अधिकार कटौती गर्ने क्रममा भएको प्रदर्शनमा १,१५५ जना घाइते भए, जसमध्ये ३३ जनालाई टाउको र अनुहारमा रबरको गोली लागेको थियो।

प्रतिवेदनमा गरिबीलाई बुझाउन केन्याली अधिकारकर्मी वान्जिरा वान्जिरुको भनाइ उद्धृत गरिएको छ, ‘गरिबी कुनै प्राकृतिक अवस्था होइन। यो ती प्रणाली र सरकारहरूद्वारा निर्माण गरिएको हो जसले कसले प्रगति गर्ने र कसले संघर्ष गर्ने भन्ने निर्णय गर्छन्। यो भाग्यको खेल होइन, बरु राजनीतिक छनौट हो।’

तर सरकारहरूले वास्तविक समस्या लुकाउन नागरिकलाई ‘बलिको बोको’ बनाउने खेल खेलिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक संकट र असमानताको वास्तविक कारण लुकाउन अर्बपतिहरूको लगानी रहेका मिडिया र दक्षिणपन्थी दलहरूले ‘विभाजन र शासन’ को पुरानो खेल खेलिरहेका आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।

समाधान के ?

प्रतिवेदनमा समस्याहरूको उल्लेखसँगै समाधानका उपायहरू पनि सुझाइको छ । अबको समाधान केवल सानातिना सुधारमा सीमित हुनु नभएर दार्शनिक इनग्रिड रोबेन्सको ‘लिमिटेरियनिज्म’ (सम्पत्तिको सीमा निर्धारणवाद) को अवधारणा अघि सारेको छ।

यसको अर्थ हो- सम्पत्तिको पनि एउटा माथिल्लो सीमा हुनुपर्छ, जुन प्रतिव्यक्ति १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) हुन सक्छ।

अक्सफामले निम्न तीन रणनीतिहरू सिफारिस गरेको छ:

१. राष्ट्रिय असमानता न्यूनीकरण योजना : प्रत्येक देशले असमानता घटाउन स्पष्ट लक्ष्य तोक्नुपर्छ। यस अन्तर्गत गिनी कोफिसिएन्ट ०.३ भन्दा कम र पाल्मा रेसियो १ भन्दा बढी नहुने गरी योजना लागू गर्नुपर्छ। प्रगतिशील कर लगाएर सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने र असमानता घटाउने उपायका रूपमा अक्सफामले प्रस्तुत गरेको छ ।

२. सम्पत्ति र राजनीतिबीचको ‘फायरवाल’: राजनीतिलाई पैसाको प्रभावबाट मुक्त गर्न ‘कुलिङ-अफ पिरियड’ (सरकारी पद छोडेपछि निश्चित समयसम्म निजी स्वार्थका काम गर्न नपाउने) र अनिवार्य ‘पब्लिक लबिइङ रजिष्ट्री’ (राजनीतिज्ञ र धनीहरूबीचको भेटघाट सार्वजनिक गर्ने) जस्ता नियमहरू लागू गर्नुपर्छ।

साथै, चुनावी कोषमा कडाइ र धनीहरूमाथि उच्च कर लगाउनु अनिवार्य छ। यी उपायबाट धनीहरूको राजनीतिक प्रभाव सीमित गर्नुपर्ने अक्सफामको सुझाव छ ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय असमानता प्यानलः जलवायु परिवर्तनका लागि कार्य गर्ने आईपीसीसी जस्तै असमानताको अध्ययन र समाधानका लागि एक शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। सर्वसाधारण नागरिकको राजनीतिक शक्तिलाई बलियो बनाउने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।