नेपाललाई मात्र ईपीएस प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाको स्पष्टोक्ति

१८ माघ, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली सरकारी अधिकारीहरूले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परिवर्तन गर्न नसकिने जनाएका छन् ।

ईपीएस मार्फत कामदार लैजाने १७ देशमा एउटै प्रणाली लागु भइरहेको भन्दै नेपालका लागि मात्रै परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाले स्पष्ट पारेको हो ।

नेपालका लागि मात्रै रोस्टरको म्याद थप वा प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाको भनाइ छ । भाषा परीक्षा पास गरेर पनि दुई वर्षदेखि कोरिया जान नपाएका नेपालीहरूको माग पूरा गर्न असम्भव रहेको कोरियाली सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

गत शुक्रबार कोरियाको रोजगारदाता तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू र नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा उक्त कुरा स्पष्ट गरिएको हो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार ईपीएस लागु भएका १७ वटै देशमा एउटै प्रणाली रहेकाले नेपालका लागि मात्रै छुट्टै नियम बनाउन नसकिने कोरियाली पक्षको अडान थियो ।

सन् २०२४ मा खुलेको विज्ञापन अन्तर्गत २०२५ देखि कोरिया जान नपाएका नेपालीले रोस्टरको म्याद थप, रोस्टर परिवर्तन, रोजगारदाता समक्ष आफ्ना फाइल पठाउन पाउनुपर्ने लगायत माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, कोरियाली अधिकारीहरूले यी कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने जनाएका हुन् ।

कोरियाली पक्षले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षा विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । हाल नेपालमा भइरहेको आन्दोलन क्रममा एचआरडी कोरियाका कर्मचारीहरूको तस्वीर बोकेर प्रदर्शन भएको देखेपछि उनीहरू त्रसित भएको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकार ई–९ भिसा प्रणालीप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको र आन्दोलन कोरिया वा कोरियाली सरकारविरुद्ध नभई लामो समय कुर्नुपरेको आक्रोशमात्र भएको नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका थिए ।

कोरियाली अधिकारीहरूले रोस्टर दुई वर्षमै सीमित रहने व्यवस्था सबै १७ देशमा लागु भएको र कोरोनाजस्ता विशेष अवस्थामा मात्रै सबै देशका लागि एकै पटक म्याद थप गरिएको स्मरण गराए ।

ईपीएस प्रणाली मार्फत अहिलेसम्म करिब १ लाख ३० हजार नेपाली कामदार कोरिया गइसकेका छन् । कुल कामदारमध्ये नेपालकै हिस्सा ४४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भन्दै कोरियाली पक्षले नेपालप्रति कुनै विभेद नगरिएको दाबी गरेको थियो ।

रोस्टरमा नाम परेपछि कामदार छनोट पूर्णरूपमा रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार हुने र उमेर, तौल, उचाइ तथा अनुभव जस्ता मापदण्डका आधारमा निजी क्षेत्रले नै छनोट गर्ने भएकाले कुनै देशले हस्तक्षेप गर्न नसकिने कोरियाली अधिकारीहरूको भनाइ थियो ।

यो विषयमा थप छलफलका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली कोरिया जाँदैछ । त्यसका लागि कोरियाले फेब्रुअरी १०–११ वा २६–२७ को मितिमा आउन सकिने जनाएको छ ।

सचिवस्तर वा मन्त्रीस्तरीय टोलीसँग छलफल गर्न समय प्रस्ताव गरिएको र दूतावासले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ ।

ईपीएस मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर पनि दुई वर्षसम्म कोरिया जान नपाएको भन्दै युवाहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले विगत केही महिनादेखि ईपीएस शाखा कार्यालय र माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

आन्दोलनरत युवाको मुख्य गुनासो भाषा परीक्षा पास गरे पनि आफ्नो फाइल कोरियाली रोजगारदातासम्म नपुगेको, रोस्टरको म्याद सकिन लाग्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको र नयाँ विज्ञापन तथा परीक्षा लिइरहनु अन्यायपूर्ण भएको भन्ने छ ।

ईपीएस दक्षिण कोरिया सरकारले विदेशी कामदारलाई कानुनी, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा रोजगारी दिन सञ्चालन गरेको प्रणाली हो । सन् २००७ देखि नेपाल सहित संसारका १७ देशबाट उही प्रणालीबाट कोरियन भाषा र सिप (स्किल) परीक्षा लिएर कोरियाले कामका लागि लैजाने गरेको छ ।

नेपाल र कोरिया सरकारबीच भएको सम्झौता (जी–टुजी) अन्तर्गत कामदार लैजाने गरिएको छ । यसमा कुनै पनि म्यानपावर कम्पनी तथा व्यक्तिको संलग्नता हुँदैन, दुवै देशका सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार पठाइन्छ ।

यसका लागि कोरियाको श्रम मन्त्रालय मातहत एचआरडी कोरियाले विज्ञापन खुला गर्नेदेखि कामदार छनोट गर्नेसम्मको काम गर्छ । नेपालमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले समन्वयको काम गर्छ ।

एचआरडीले नेपालमै कार्यालय स्थापना गरेर भाषा परीक्षा लिनेदेखि पास भएकाहरूको सूची कोरियामा रोजगारदातासम्म पठाउँछ ।

कोरियाले म्यानुफ्याक्चरिङ (उद्योग), एग्रिकल्चर (कृषि), फिसरिज (मत्स्यपालन), कन्स्ट्रक्सन (निर्माण) क्षेत्रमा कामदार लैजाने गरेको छ । सोही अनुसार हरेक वर्ष नेपालमा समेत विज्ञापन आह्वान गरिन्छ र भाषा परीक्षा तथा सिप परीक्षण भएपछि कोरियामा रोजगारीका लागि पठाइन्छ ।

ईपीएस शाखा कार्यालयका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार कोरिया जाने कामदारको कोटा निर्धारण, विज्ञापन, परीक्षा, सिप परीक्षण लगायत काम एचआरडी कोरियाले नै गर्छ । यसका लागि ईपीएस शाखाले सहजिकरणको काम मात्रै गरिदिन्छ । अर्थात्, यो प्रक्रियामा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदैन ।

सन् २०२४ मा २०२५ का लागि उत्पादन र कृषि क्षेत्रका लागि विज्ञापन खुलेको थियो । त्यसमा १ लाख ६३ हजारले आवेदन दिएका थिए । त्यसमा बढीमा ५ हजार ३ सय जना कोरिया जान पाउने भनिएको थियो । तर, १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए ।

तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् ।

भाषा परीक्षाको पूर्णाङ्क ४० थियो । तोकिएभन्दा धेरैले ४० पूर्णाङ्कमा ४० नै नम्बर ल्याएर पास भए । पास भएजति सबैलाई लैजाने अवस्था थिएन । बढीमा ५ हजार ३ सय श्रमिक मात्रै कोरिया जान पाउने अवस्था थियो ।

भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियाली रोजगारदाताको सूची (रोस्टर) मा परेको दुई वर्षभित्र कोरिया जान सक्नुपर्छ । त्यो अवधिमा जान नसकेको खण्डमा उनीहरू जान पाउँदैनन् । अहिलेको विवाद यही हो ।

भाषा परीक्षा पास गरेर उनीहरूको विवरण रोस्टरमा राखेको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत जान नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

यसअघि ‘सिप बिल्डिङ’ का लागि आवेदन दिएकाले कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाउने भन्ने थियो । तत्कालीन समयमा उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसपछि कोरियन सरकार उनीहरूलाई समेत आवेदन दिन तयार भएको थियो । र, उनीहरूले समेत आवेदन दिएपछि आवेदकको संख्या अत्यधिक भएको थियो ।

सरकारको लापरबाही भन्दै आन्दोलनमा

भाषा परीक्षा पास गरेको दुई वर्षसम्म समेत कोरिया जान नपाएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । श्रम मन्त्रालयले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि कोरिया सरकारसँग पहल गरेको छ । तर, त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

पास भएर जान नपाएकाहरूले नेपाल सरकारको लापरबाहीका कारण आफूहरू अहिलेसम्म जान नपाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । कोरियामा कामदार पठाउन थप विज्ञापन र परीक्षा लिनुभन्दा पहिले पास गरेका कामदारलाई कोरिया पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूले रोस्टरको म्याद थप्नुपर्ने, आफूहरूले सेक्टर चेन्ज गरेर जान पाउनुपर्ने र आफूहरूको फाइल रोजगारदातासम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यसअघि एक महिनाअघि आन्दोलन गरेका उनीहरूले १८ पुसमा छलफलपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । त्यसअघि समेत उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

सरकारले फाइल नपठाएको आरोप

आन्दोलनरत युवाले आफूहरूको फाइल नै रोजगारदाता समक्ष नपुग्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यो आरोपमाथि निर्देशक ढकालले नेपाल सरकारले फाइल नपठाएको भन्ने आरोप तथ्यगत रूपमा सही नभएको बताए । नेपालतर्फको प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढिरहेको हुन्छ ।

ईपीएस प्रणालीमा भाषा परीक्षा पास गरेपछि सबैको फाइल रोस्टरमा राखिन्छ । त्यसपछि कोरियाका रोजगारदाताले आवश्यक मापदण्ड (उचाइ, तौल, शिक्षा, लिंग आदि) का आधारमा अनलाइन प्रणालीबाट कामदार छनोट गर्छन् ।

यो प्रक्रिया नाम हेरेर होइन, पूर्ण रूपमा ‘र्‍यान्डम’ (गोलाप्रथा जस्तै) प्रणालीबाट हुने ढकाल बताउँछन् । एक जना कामदार चाहिएको खण्डमा प्रणालीले ३ जनाको प्रोफाइल अगाडि पठाउँछ । तीमध्ये एक जनालाई मात्रै रोजगारदाताले रोज्छ, बाँकी दुई जना फेरि रोस्टरमै फर्किन्छन् ।

यस कारण कसैको फाइल पटक–पटक अगाडि जान सक्छ, कसैको एक पटक पनि नजान सक्छ । फाइल नपठाएको नभई प्रणालीकै विशेषता भएको ढकालको भनाइ छ ।

अन्य ईपीएस सहभागी देशमा १५–२० जनामात्रै पूर्ण अंक ल्याउने अवस्थामा नेपालमा ४० मा ४० अंक ल्याउनेको संख्या धेरै हुन्छ । तर, समान अंक आउने धेरै हुँदा ८–१० हजारसम्म पास गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । अन्तत: कोटा अनुसार ५ हजारमात्र जाने, बाँकी रोस्टरमै बस्ने गर्छन् ।

ईपीएस प्रणालीमा फाइल अप्रुभ भएको मितिबाट दुई वर्षसम्म मात्र रोस्टर मान्य हुन्छ । यो अवधि कोरियाबाटै निर्धारण हुने भएकाले नेपालले एकल निर्णय गर्न सक्दैन ।

ढकालका अनुसार सन् २०२६ मा करिब ८ हजार ९ सय जनाको रोस्टर म्याद सकिँदै छ, जसमा फेब्रुअरी र मार्च महिनामा ठूलो संख्या छ । तीमध्ये केही जाने सम्भावना रहे पनि सबै जान नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।