ईपीएस कर्मचारी सुरक्षाप्रति कोरियाली सरकारको चासो

१८ माघ, काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाप्रति दक्षिण कोरियाली सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ ।

गत शुक्रबार कोरियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूसँगको बैठकमा कोरियाली पक्षले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाप्रति चासो व्यक्त गरेको हो ।

दुई वर्षदेखि ईपीएस मार्फत कोरिया जान नपाएको भन्दै युवाले ईपीएस शाखा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ललितपुर ग्वार्कोमा रहेको ईपीएस शाखा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका हुन् ।

दिनहुँ विरोध प्रदर्शन हुँदै गएपछि कोरियाली अधिकारीहरूले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट सर्भिस अफ कोरिया (एचआरडी कोरिया) मा कार्यरत कर्मचारीहरूको फोटो प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गर्ने गरेको भन्दै कोरियाली अधिकारीहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीसँग भएको बैठकमा नेपाली दूतावासमा कोरियाका अधिकारीले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाबारे चासो राखेका थिए ।

‘हाम्रा इम्प्लोइहरू एचआरडी सेन्टरमा बसेका कामदारहरूलाई थ्रेटन भयो, त्यस्तो हो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हो ? हाम्रा मान्छेहरुलाई, हाम्रा रोजगारदातालाई हामीले फिर्ता लिएर आउनुपर्ने हो कि ? भनेर चासो व्यक्त गरियो,’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।

उनीहरूले राखेको सुरक्षा चासोमा नेपाल सरकारले सुरक्षामा कुनै समस्या नरहेको नेपाली अधिकारीहरूले प्रष्ट पारेका थिए । नेपाल सरकार कोरियाली अधिकारीहरूको सुरक्षामा गम्भीर रहेको र त्यसमा कुनै समस्या नहुने नेपालीहरूले आश्वस्त पारेका थिए ।

ईपीएस कार्यालयमा भइरहेको दिनँहुको आन्दोलनपछि आफ्ना कर्मचारीका परिवारहरू समेत चिन्तित बनिरहेको उनीहरूले बताएका थिए ।

सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको खण्डमा आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउन बाध्य हुने खालको आशय समेत व्यक्त गरिएको थियो । आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाए ईपीएसका लागि थप कर्मचारी पठाउन नसकिने उनीहरूको धारणा थियो ।

‘हाम्रा कर्मचारीका फोटो प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनमा देखाएका छन्,  यसले कोरियामा रहेका उनीहरूको परिवार समेत चिन्तित छन्,’ बैठकमा कोरियाली अधिकारीहरूले प्रष्ट पारेका थिए, ‘हामीले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो भने ईपीएसको भविश्य के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’

सन् २०२४ मा २०२५ का लागि उत्पादन र कृषि क्षेत्रका लागि विज्ञापन खुलेको थियो । त्यसमा १ लाख ६३ हजारले आवेदन दिएका थिए । त्यसमा बढीमा ५ हजार ३ सय जना कोरिया जान पाउने भनिएको थियो । तर, १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए ।

तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियाली रोजगारदाताको सूची (रोस्टर) मा परेको दुई वर्षभित्र कोरिया जान सक्नुपर्छ । त्यो अवधिमा जान नसकेको खण्डमा उनीहरू जान पाउँदैनन् ।

आफूहरूको रोस्टरको समय सकिन लागेको भन्दै उनीहरू विगतदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।