राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग

२३ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी विद्यमान ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरू डा. अञ्जान शाक्य, सुमित्रा बिसीलगायतका सांसदहरूले सो ऐन समयअनुकूल हुनेगरी तत्काल संशोधन गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

सांसद शाक्यले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी ऐनलाई आजको आवश्यक्ता अनुसार व्यापक संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत प्रणालीलाई सरल बनाई ३० दिनभित्र सिधै बैंक खातामा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सांसद बिसीले राष्ट्रिय निकुञ्जको काममा बाधा आउने खालको सबै कानुनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले निकुञ्जभित्रको काठको सदुपयोग हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।

सांसद बिसीले भनिन्, ‘मौजुदा कानुनले राष्ट्रिय निकुञ्जको कामलाई अप्ठयारो पारेको अवस्था पनि छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । निकुञ्जभित्रको काठलाई त्यहाँ सडेर जानु भन्दा त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि अब आउने सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

सांसद बिसीले सरकारले स्थानीय तहको रेखदेख हुनेगरी निकुञ्जहरूको संचालन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिन् ।